काठमाडौं । संविधानपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको निरन्तरको पहल र दृढ इच्छाशक्तिको परिणामस्वरूप उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो । उक्त विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउन मन्त्री गुप्ताले गरेको महत्त्वपूर्ण पहल र सकारात्मक योगदानको खुलेर प्रशंसासमेत गरे ।

राज्यको पुनर्संरचनासँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक यो विधेयक विगत नौ वर्षदेखि रोकिएर बसेको थियो । मन्त्री गुप्ताले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै निजामती सेवा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको थियो । फलस्वरूप आज उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुन सफल भयो ।

१३ परिच्छेद १४७ वटा दफा रहेको यो विधेयकउपर १२४ दर्ता समूहबाट १३० जना सांसदले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिसमेत बनाएर व्यापक छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रशासन विज्ञ, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन, प्रशासनिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू, पूर्वप्रशासकहरू, कानुनविद्, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू तथा प्रदेश सरकार र विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफल गरी सुझाव ग्रहण गरिएको थियो ।

छलफलपछि गत जेठ २ गते बसेको समितिको ७३औँ बैठकले सर्वसम्मतरूपमा विधेयक पारित गरेको थियो । यो विधेयक जेठ १३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत प्रतिपक्ष दलहरूले संसद अवरोध गरेका कारण अगाडि बढ्न पाएको थिएन ।

लामो कसरतपछि नयाँ आयामसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न आफू नेतृत्वको मन्त्रालय र वर्तमान सरकारसमेत सफल भएको मन्त्री गुप्ताले बताउनुभयो । सङ्घीयता मुलुकको संरचना परिवर्तन मात्र नभइ सेवा प्रवाहको नयाँ सोचसमेत भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारी पेस गर्नु आफ्नो दायित्व भएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।

यो विधेयक ऐनका रूपमा आएर लागू हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज बन्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र निजामती कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चिततासमेत हुने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री गुप्ताका अनुसार विधेयकले निजामती कमर्चारीलाई दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था, राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने तथा अनुमानगोग्य र अनिवार्य चक्रीय प्रणालीका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्नेलगायत युगान्तकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसले निजामती कर्मचारी वृत्तमा नयाँ आयाम थपेको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय निजामी सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन प्रस्तुत विधेयकमा निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त, कर्मचारीको जिम्मेवारी र स्थायित्व, कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी सरुवा, पुनर्मूल्याङ्कन र पुनर्योगलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट मुलुकको प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित बन्ने विश्वास गरिएको छ ।

आफ्नो महत्वपूर्ण पहलबाट तयार भएको प्रस्तुत विधेयकले विधिको शासनप्रति प्रतिवद्धता प्रकट गर्दै सङ्घीयता सुदृढ गर्न आवश्यक प्रशासनिक आधार निर्माणमा समेत ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याएको मन्त्री गुप्ताको दाबी छ ।