काठमाडौं । यो प्रश्न अहिले काठमाडौंदेखि तराईसम्मका सडकमा गुञ्जिरहेको छ। अदालतमा न्याय पैसामा बिक्ने, धनीलाई उन्मुक्ति दिने तर गरिबलाई सजायमा कठोर हुने प्रवृत्तिले नागरिकको विश्वासलाई टुक्रा–टुक्रा पारेको छ। प्रहरी प्रशासनमाथि पनि प्रश्नचिह्न झन् गहिरो छ- साधारण प्रहरी अधिकृतदेखि उच्च पदाधिकारीसम्म अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने तर स्रोत खुलाउन नसक्ने तथ्यले यो संस्थामाथि भरोसा नै हराएको छ। यही कारणले आन्दोलनकारीको पहिलो माग बनेको छ- भ्रष्ट न्यायाधीश र प्रहरीलाई पदमुक्त गरिनुपर्छ, उनीहरूको सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ, दोषीहरूलाई जेल पठाउनुपर्छ।

तर यो असन्तोष केवल अदालत र प्रहरीसम्म सीमित छैन। नेपाल अहिले Gen-Z पुस्ताको विद्रोहले जरा–जरा सम्म हल्लिएको छ। दशकौँदेखि थिचिएका अन्याय, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारले युवालाई निराश बनाएको थियो। सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर उनीहरूको आवाजै थुन्यो। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम अवरुद्ध भएपछि उनीहरूले सडक रोजे। सुरुमा शान्तिपूर्ण विरोध थियो, तर दमन बढ्दै जाँदा आन्दोलन हिंस्रक मोडमा पुग्यो।

संसद र सरकारी भवनमा आगजनी भयो, सम्पत्ति तोडफोड गरियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सेनाको परिचालन, कर्फ्यू र जेल तोड्ने घटनाले मुलुकलाई थप संकटमा धकेल्यो। १९ भन्दा बढीको ज्यान गयो, सयौँ घाइते भए, हजारौँ पक्राउ परे।

आन्दोलनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठायो। दशकौँको द्वन्द्व, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे किन कारबाही भएन? किन उनी राजनीतिक छातामुनि सुरक्षित छन्? यस मौनताले आन्दोलनभित्र घुसपैठ भएको वा उच्च तहबाटै आन्दोलन कमजोर पार्ने खेल भइरहेको शंका बलियो बनाएको छ।

युवाहरूले भनेका छन्- “अब धोका खाने छैन, पुरानो अन्यायी प्रणाली ध्वस्त पारेर नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ।” सडकमा ढुंगा बोकेका हातहरूमा मुटुको आगो न्यायका लागि प्रज्वलित थियो। काठमाडौंका सडकदेखि गाउँका चोकसम्म एउटै आवाज सुनियो- भ्रष्टाचार सहिँदैन। आन्दोलनमा सहभागीहरू कुनै दलको निर्देशनमा थिएनन्, बरु स्वतःस्फूर्त रूपमा निराशाका बीच उत्रिएका थिए।

तर आन्दोलनले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। निर्दोष नागरिकको रगत बग्यो, बजार बन्द भए, विद्यालय रोकिए, सञ्चार अवरुद्ध भयो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, संसदमा तोडफोड र शक्तिको संक्रमणले राजनीतिक अस्थिरता अझै गहिरियो।

युवाको विद्रोहले भने स्पष्ट सन्देश दिएको छ- नयाँ पुस्ता अब मौन बस्दैन। उनीहरूले भ्रष्टाचार, ‘नेपो किड्स’ को पहुँचवाद र स्वतन्त्रता हननविरुद्ध आफ्नो शक्ति देखाएका छन्। सरकार बाध्य भएर सामाजिक सञ्जाल पुनः खोल्न विवश भयो, जसले डिजिटल अधिकारको मूल्यलाई पुनः स्थापित गर्‍यो।

Gen-Z आन्दोलनले नेपालको सामाजिक–राजनीतिक संरचनामा गहिरो प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना जगाएको छ, स्वतन्त्रताको आवाजलाई पुनर्जीवित गरेको छ। तर अदालत र प्रहरीको दोहोरो व्यवहार, प्रचण्डमाथि कारबाही नहुनु, घुसपैठको शंका र हिंसा नियन्त्रणमा नआउनुले आन्दोलनको शुद्धतालाई प्रश्नमा पारेको छ।

अब मुलुक पुरानै अन्यायपूर्ण चक्रमा फस्ने कि युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सहमति, संवाद र न्यायपूर्ण शासनमार्फत नयाँ इतिहास लेख्ने, यही वास्तविक चुनौती बनेको छ।