काठमाडौँ, पुस ३० । सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिद्वारा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको रूपमा लागू गरेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयनमा नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलता कायम रहेको बताएका हुन् ।

‘बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन, समस्या र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा ऐन आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा आए पनि आवश्यक विनियमावली निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल बनेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले मातृभाषा संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगले निरन्तर सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको बताए । उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष मगरले भने, “मातृभाषा संवैधानिक अधिकार हो भनेर आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानुन पनि बनिसकेको छ । अब ‘इफ’ र ‘बट’ भनेर बस्ने होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” उनले सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै रहेको उल्लेख गर्दै सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव रुद्रसिंह तामाङले मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्धन समुदाय र घरदेखि नै सुरु हुनुपर्ने बताए । मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नभई शिक्षा र व्यवहारमा प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठूलो समस्या भएको बताए । बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अघि बढाइएको प्रक्रिया उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यक भाषाको समेत सूची तयार गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा भाषा आयोगका कार्यबाहक सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन, सिकाइ र भावी कार्यदिशा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यपत्रमा मातृभाषाका अनुवादक नियुक्त भए पनि कार्यालय प्रवेश गर्न नपाएको, ऐन तथा नियम निर्माणमा देखिएका समस्या, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्पष्ट नहुनु, अल्पसङ्ख्यक भाषाको सम्बोधन नहुनुजस्ता चुनौतीहरू उल्लेख गरिएको थियो ।

संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव तथा पर्यटन विभागका प्रमुख पवन पोखरेलले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न पहल हुँदै आएको बताए । वैशाख २४ गतेलाई भाषा दिवस घोषणा गरी सो दिन सार्वजनिक बिदा दिइनु मातृभाषाप्रतिको सम्मानको संकेत भएको उनको भनाइ थियो । बारम्बारको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले समन्वयमा समस्या सिर्जना हुने गरेको पनि उनले बताए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद्का महासचिव दिवस राईले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिङ्गो समाज नै सक्रिय हुनुपर्ने बताए । संघीयता र संविधान लामो जनआन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन हुनु आदिवासी आन्दोलनकै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको धारणा राखे ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले मातृभाषा पत्रकारिता प्रवर्धनमा राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको बताए । सबै मातृभाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताए । सञ्चार माध्यम र पत्रकारको भूमिका सरोकारवालालाई झकझक्याउने भएको उल्लेख गर्दै उनले दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताए । उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि विनियमावली तत्काल निर्माण गरी प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग गरे ।

प्रशान्त मालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण फोनिजका सङ्घीय महासचिव समीर बलामीले गरेका थिए । संवाद कार्यक्रममा फोनिज उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबु तथा फोनिज आबद्ध पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो । फोनिजले हरेक महिना समसामयिक विषयमा ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेश सरकारले २०८० चैत २३ गते ऐन बनाएर प्रमाणीकरण गरे पनि दुई वर्ष दुई महिना बितिसक्दा समेत तामाङ र नेवा भाषाको सरकारी कामकाजी भाषा रूपमा कार्यान्वयन सुस्त रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।