काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विगत करिब सात÷आठ वर्षदेखि विभिन्न किसिमका उतारचढाव र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । विभिन्नखाले हस्तक्षेपका कारण संस्थाले लामो समयदेखि आर्थिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वासको संकटको सामाना गर्नु परिरहेको छ ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा सोसाइटीका तदर्थ समिति अध्यक्ष बिनोदकुमार शर्माले विगत सात÷आठ वर्षदेखि संस्थाले संक्रमणकालमा रहेकाले आर्थिक, संस्थागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको संकटको सामना गर्नुपरेको बताएका हुन् । अध्यक्ष शर्माका अनुसार रेडक्रसको स्वाधीनता र सरकारको हस्तक्षेपबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा संस्था कमजोर बन्दै गएको हो ।

‘रेडक्रस स्वतन्त्र र स्वाधीन मानवीय संस्था भएपनि स्वयंसेवक र नेतृत्व तहकै कमजोरीका कारण सरकारी हस्तक्षेपको वातावरण सिर्जना भएको हो,’ उनले भने ‘हामी आफैं स्वतन्त्र छौँ, स्वाधीन छौँ, हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारलाई हस्तक्षेपको वातावरण दियौँ । यसमा सरकार पनि दोषी छ र हाम्रा स्वयंसेवकहरू पनि दोषी छन् ।’

उनले रेडक्रस नेपालको संविधान, कानुन र नियम पालना गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रत्यक्ष सरकारी नियन्त्रण भने स्वीकार गर्न नसकिने बताए । रेडक्रसका सात सिद्धान्तमध्ये स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, निष्पक्षता र मानवता मुख्य आधार भएकाले ती सिद्धान्त कमजोर हुँदा संस्थाले पीडा भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले नेपाल रेडक्रसको ‘इन्टिग्रिटी’ अर्थात् नैतिकता र राजनीतिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पाँच स्वयंसेवकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको अनुपालन तथा मध्यस्थ समितिले नेपाल रेडक्रसलाईनै प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सिफारिस गरिरहेको अवस्था छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर संस्थाको आर्थिक अवस्थामाथि परेको उनले बताए । महासंघबाट प्राप्त हुने व्यवस्थापन खर्च बन्द भएको, खरिद प्रक्रिया रोकिएको तथा विभिन्न परियोजनाबाट आउने सहयोग अवरुद्ध हुँदा कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउनसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि विपद् व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा राखिएका मुद्दती खातासमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । यद्यपि नयाँ सरकारप्रति आफू आशावादी रहेको शर्माले बताए । सरकारले सहयोगी वातावरण निर्माण गरे रेडक्रसले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्ने उनको विश्वास छ । रक्तसञ्चार, एम्बुलेन्स सेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा सामुदायिक सेवामा रेडक्रसले सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।

रेडक्रस कसरी फस्यो संक्रमणमा ?

रेडक्रस सात–आठ वर्षदेखि लामो संक्रमणकालमा फस्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दललगायत सरकारको हस्तक्षेप, विधान निर्माणमा देखिएको विवाद र निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक अवरुद्ध हुनु रहेको बताइएको छ ।

शर्माले नेतृत्व संकट र संरचनागत अन्योलका कारण रेडक्रस कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । उनका अनुसार नयाँ विधान बनाएर निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास धेरैपटक भएपनि प्रक्रिया सफल हुन सकेन । ‘नेपाल सरकारले पनि धेरैपटक पहल गर्यो, विभिन्न तदर्थ समितिहरू बने, तर विधान निर्माण र निर्वाचन प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेन,’ उनले भने ।

रेडक्रसको संक्रमणकाल लम्बिनुको अर्को प्रमुख कारण अदालतमा परेको मुद्दा पनि रहेको उनले बताए । २०८२ साल साउन ९ गते आफ्नो नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भएपछि एक महिनाभित्र विधान निर्माण गरेर अधिवेशनमार्फत निर्वाचनमा जाने योजना बनाइएको थियो । प्रदेशस्तरीय छलफल र केन्द्रीय अधिवेशनको मिति समेत तय गरिसकिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रक्रिया रोकिएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अदालतको आदेशपछि करिब चार महिना प्रक्रिया ठप्प बन्यो । त्यही अवधिमा देशमा भएको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतको कामसमेत प्रभावित हुँदा रेडक्रसको आन्तरिक प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको थियो । शर्माले रेडक्रस स्वतन्त्र संस्था भएपनि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा संस्थागत संरचना कमजोर बनेको स्वीकार गरे । ‘अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकारी हस्तक्षेपको पनि ठूलो भूमिका छ,’ उनले भने, ‘त्यसले रेडक्रसलाई शिथिल बनाउँदै लग्यो ।’

उनले स्वयंसेवक र शाखास्तरका कार्यसमितिले सेवा कार्य निरन्तर चलाइरहे पनि नेतृत्व तहमा स्थायित्व नहुँदा नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा असर परेको बताए ।

लामो समय निर्वाचन हुन नसक्दा दलगत प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्चा पनि भइरहेका बेला अध्यक्ष शर्माले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई नकारेनन् । उनले सरकार र विभिन्न शक्तिकेन्द्रको प्रभावका कारण संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन कठिनाइ भोगेको संकेत गरे ।

संघीय संरचनाअनुसार रेडक्रसको विधान संशोधन गरिएको उनले बताए । नयाँ संरचनाअनुसार पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघ गरी चार तहमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । पालिका तहबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरुपनि भइसकेको थियो, क्रमशः जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय नेतृत्व चयन गरिने उनले जानकारी दिएका थिए । यद्यपी, गत सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न सूचना जारी गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया फेरी अवरुद्ध बनेको हो ।

यद्यपि, लामो संक्रमणकालका बीच पनि रेडक्रसका आधारभूत सेवा भने नरोकिएको अध्यक्ष शर्माको दाबी छ । रक्तसञ्चार सेवा, एम्बुलेन्स सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यमा स्वयंसेवक र स्थानीय शाखाहरू सक्रिय रहेको उनले बताए ।
प्रशासनले निर्वाचन रोक्नुका पछाडि संस्थागत सुधार र शुद्धीकरणको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्थामा वर्षौंदेखि देखिएका अमर्यादित गतिविधिहरू निर्मूल गर्न र संस्थाको रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न जरुरी देखिएको छ ।’

अध्यक्ष शर्माका अनुसार संस्थामा नेतृत्व संकट गहिरिदा संस्था संकटमा रहेको बताए । ‘बाढी, पहिरो वा अन्य विपद्का बेला रेडक्रसका स्वयंसेवकहरू निरन्तर खटिरहेका छन,’ उनले भने,‘तर नेतृत्व संकटका कारण नीतिगत र आर्थिक पक्षमा असर परेको सत्य हो ।’

यसवर्षको नारा : ‘मानवताका लागि एकबद्ध होऔँ’

विश्व रेडक्रस दिवसको तयारीबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष शर्माले यस वर्षका लागि रेडक्रस दिवसको नारा ‘मानवताका लागि एकबद्ध होऔँ’ रहेको बताए । विश्वभर युद्ध, द्वन्द्व र विपद्का बीच मानवताका सेवकहरूमाथि आक्रमण बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वयंसेवकहरूको सुरक्षा र सम्मानमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

रक्तसञ्चार सेवामा बेला–बेला हुने अभावबारे उनले अधिकांश अवस्थामा कृत्रिम मागका कारण समस्या देखिने गरेको दाबी गरे । दैनिक रूपमा देशभर रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका तथा सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको रगत व्यवस्थापनमा रेडक्रस सक्रिय रहेको उनले बताए ।

भविष्यका योजनाबारे अध्यक्ष शर्माले समाजको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तय गरिने बताए । खानेपानी, विपद्पछिको पुनःस्थापना, सुरक्षित बसोबास तथा सामुदायिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा रेडक्रसले निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि मानवीय आवश्यकताअनुसार नयाँ कार्यक्रम ल्याइने बताए ।