काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्याय केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारलाई जनताले दिएको जनादेशलाई जिम्मेवारीका रूपमा लिँदै अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘मुलुकबाट भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मागसहित जनताले अत्यन्त विश्वास र भरोसाका साथ सरकारलाई जनादेश दिएका छन् । त्यही अपेक्षालाई पूरा गर्ने दृढ संकल्पका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले नागरिकसँग गरेका घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र एजेन्डालाई सरकारले पहिलो पटक साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा ग्रहण गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले जनतासँग गरेका बाचा र प्रतिबद्धतालाई सरकारले राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिएको छ, यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै नयाँ अभ्यास हो ।’

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवाद समाधान, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, कृषि, शिक्षा, सुशासन, जलवायु परिवर्तन, सहकारी समस्या, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।

उनले सांसदहरूले उठाएका सबै सुझाव र चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।
उनले भने, ‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्, यी सुझावहरूले सरकारलाई नीति कार्यान्वयनमा अझ प्रभावकारी बनाउनेछन् ।’

सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा बढाउन, सेवा प्रवाह सुधार गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कदम चालिरहेको छ ।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीति, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन, राजस्व वृद्धि र खर्च प्रभावकारितामा जोड दिइने उनले बताए ।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारसहित निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ ।’

रोजगारीका सन्दर्भमा उनले नयाँ आन्तरिक रोजगार नीति, ‘रोजगार दशक’ घोषणा र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा उत्पादनशील बनाउने योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पका रूपमा विकास गरिनेछ र फर्किएका युवाको सीप तथा पुँजी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिनेछ ।’

कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै उनले किसानलाई मल, बीउ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने तथा प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने जानकारी दिए ।

शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा विस्तार गरिने उनले बताए ।
‘शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्न तथा गुणस्तरीय, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि लगानी वृद्धि गरिनेछ। शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा लगायतका पूर्वाधारको विकास गरिनेछ,’ उनले भने ।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा नीति कार्यान्वयन गरिने बताए ।