काठमाडौँ । नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमा बीमाको पहुँच अझै कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले बीमा पहुँचमा संरचनागत अवरोध रहेको औँल्याउँदै पहुँच, वहनयोग्यता र उपलब्धता सुधार गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
एमएसएमईलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम तथा व्यवसायिक अवरोधबाट सुरक्षित बनाउन बिमा प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने सो अध्ययनले औँल्याएको छ ।

बिमा पहुँच विस्तारका लागि नीतिगत तथा नियामकीय सुधारसँगै पहुँच, वहनयोग्यता र नवीन बिमा उत्पादन विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईजः द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा बिमा पहुँचका संरचनागत अवरोध पहिचान गर्दै पहुँच, बहनयोग्यता र उपलब्धता सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सिफारिस प्रस्तुत गरिएको छ ।

यूएनडीपीको इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी (आईआरएफएफ) को सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले तयार पारेको अध्ययनले एमएसएमई क्षेत्र नेपालको रोजगारी सिर्जना, स्थानीय जीविकोपार्जन र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भए पनि विभिन्न जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन तथा व्यवसाय अवरोधबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बिमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बिमालाई केबल वित्तीय उत्पादनका रूपमा नभई व्यवसायको निरन्तरता, जोखिम व्यवस्थापन तथा आर्थिक उत्थानशीलताको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै आयोजित उच्चस्तरीय नीतिगत संवादमा सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, नियामक निकाय, बिमा उद्योग, वित्तीय संस्था तथा एमएसएमई क्षेत्रका प्रतिनिधिले नियामकीय सुधार, नवीन बिमा उत्पादन विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार तथा दिगो वित्त र विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापनसँग बिमालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको आर्थिक बृद्धिमा एमएसएमईको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बिमा शुल्कमा उपलब्ध सरकारी सहुलियतलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै एमएसएमईको उत्थानशीलता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि विभिन्न जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भएकाले बिमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु व्यवसाय, रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले समावेशी बिमा प्रणाली विस्तारका लागि सरकार, नेपाल बिमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनका सिफारिसले एमएसएमईका लागि बिमालाई दिगो विकास र उत्थानशीलताको रणनीतिक साधनका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले आगामी नीति तथा नियामकीय सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले अध्ययनका सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत एमएसएमई क्षेत्रमा रहेको बिमा संरक्षणको अन्तर घटाउन साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यूएनडीपीले आईआरएफएफमार्फत नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नवीन बिमा तथा जोखिम वित्तीय समाधान प्रवद्र्धनमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।