काठमाडौं । होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई शंकाको दृष्टिले नभई राज्यको आर्थिक साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले माग गरेको छ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले गत साउन २८ गते प्रकाशित गरेको ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले सूचनाको भाषा र आशयप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो।

महासंघले होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्याङ्केट, पार्टी प्यालेस तथा फुड एण्ड अकमोडेसन क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीलाई व्यवसायको प्रकृति र दैनिक ऊर्जा खपतको वास्तविकता नबुझी ग्यासको मौज्दातका आधारमा शंकाको घेरामा राख्न नहुने जनाएको छ।

नेपाल आयल निगमले केही होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो मौज्दात नराख्न र मौज्दात भए डिपोमार्फत सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरेको थियो।

तर महासंघले ठूला होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा ब्याङ्केटमा ग्यासको दैनिक खपत सामान्य घरपरिवारको तुलनामा अत्यधिक हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालनको निरन्तरताका लागि आवश्यक मौज्दात राख्नु स्वाभाविक व्यावसायिक आवश्यकता भएको स्पष्ट पारेको छ।

“सिलिन्डरको संख्या मात्र हेरेर व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्नु वास्तविकतामाथिको सरलीकृत र अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो,” महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महासंघले आफूहरू कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा गैरकानुनी गतिविधिको पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट गरेको छ। कानूनविपरीत कार्य गर्ने जो–कोहीमाथि प्रमाणका आधारमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

तर केही व्यवसायी वा घटनालाई आधार बनाएर समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने तथा व्यवसायको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्न नहुने महासंघले जनाएको छ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक ऊर्जा स्रोतको अभाव, अनियमित आपूर्ति र बढ्दो लागतको सामना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै महासंघले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताएको छ।

महासंघले कानूनसम्मत र निष्पक्ष अनुगमनप्रति कुनै आपत्ति नरहेको जनाउँदै नियमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वा समग्र व्यवसाय क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्ति भने स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।

नेपाल आयल निगमलगायत सम्बन्धित निकायलाई आगामी दिनमा यस्ता विषयमा निर्णय वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुअघि सम्बन्धित व्यवसायिक संघ–संस्था तथा महासंघसँग आवश्यक संवाद र समन्वय गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भए व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर समाधान खोज्न तथा कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव भए प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघका अध्यक्ष टि.आर. भण्डारी (शंकर) ले व्यवसाय गर्न अनुमति दिने तर व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज रूपमा उपलब्ध नगराउने र व्यवसायिक आवश्यकताका लागि राखिएको मौज्दातलाई नै शंकाको विषय बनाउने नीति न्यायोचित हुन नसक्ने बताएका छन्।

महासंघले होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमाथि निरन्तर अव्यवहारिक हस्तक्षेप, अविश्वास र आतंक सिर्जना गर्ने अवस्था कायम रहे देशभरका होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्याङ्केट तथा फुड एण्ड अकमोडेसन व्यवसायीको साझा आवाजलाई थप सशक्त र संस्थागत रूपमा अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

आवश्यक परे व्यवसायीको हक, हित, सम्मान र व्यवसायिक अस्तित्वको संरक्षणका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेप्रति पनि महासंघले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ।

“हामी कालोबजारीको पक्षमा छैनौँ, तर व्यवसायीलाई कालोबजारीको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको पनि विरोध गर्छौँ,” महासंघले भनेको छ, “हामी राज्यसँग टकराव होइन, सम्मानजनक संवाद, सहकार्य र समाधान चाहन्छौँ।”

महासंघले होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई सुरक्षित, मर्यादित, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवसायमैत्री वातावरण प्रदान गर्नु नेपालको पर्यटन, रोजगारी र अर्थतन्त्रको हितमा हुने जनाएको छ।