काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकका कर्मचारीबीचको विवाद नेपाल बैंकर्स संघले मिलाउने भएको छ। बैंकर्स संघको हिजो बसेको बैठकले दुवै पक्षको विवाद मिलाउन मध्यस्थता गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष अनिल उपाध्यायले जानकारी दिए।

कोषमा आवद्ध हुन जबरजस्ती गरिएको भन्दै बैंकका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कोषले यसअघि असार मसान्तभित्रै आवद्ध हुन बैंकहरुलाई आग्रह गरेको छ।

तर कर्मचारीहरुले भने कोषका केही व्यवस्थाले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने, सञ्चय कोषको बचत सार्नुपर्ने र साँवा नै गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

‘कतिपय कर्मचारीहरुले राजीनामा दिने कुरा समेत गरेको अवस्थामा उहाँहरुका मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने र कोषको योजना पनि सफल बनाउनेतर्फ संघले पहल गर्ने भएको हो’ उपाध्यायले भने।

कोषमा जबरजस्ती लगिए मुद्दा हाल्ने, राजीनामा दिनेजस्ता चेतावनी कर्मचारीहरुले दिँदै आएका छन्। अहिले एकातिर अनुभवी कर्मचारीले राजीनामा दिन सक्ने र अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना र लक्ष्य नै पुरा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

बैंकर्स संघले कर्मचारीलाई पनि अप्ठेरो नपार्ने र कोषका योजनालाई पनि पुरा गर्नेगरी पहल गर्ने जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग यस विषयमा छलफल गरी एउटा टुंगोमा पुर्याइने संघले जनाएको छ।

कोष र कर्मचारीबीच अन्तरक्रिर्या गराइने तथा राष्ट्र बैंकमा गई समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उपाध्यायले बताए।
‘कर्मचारीको मनोवल पनि उच्च राख्नुपर्नेछ, कोषमा भएका केही कमजोरी सच्याएर जान सकिन्छ’ उनले भने।

कोषको कार्याविधिले साउनपछि आवद्ध हुनेलाई केही कठोर व्यवस्था गरेको छ। साउनदेखि आवद्ध हुने योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा पूरा अवधिसम्म आवद्ध हुनेछन्। अर्थात बीचमै अवकाश हुँदा निवृत्तिभरण योजनाको रकम झिक्न पाइँदैन, निवृत्तिभरण नै लिनुपर्छ।

यो व्यवस्था संशोधन हुनैपर्ने बैंकका कर्मचारीको माग छ। त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषमा हाल पेन्सनवापत जम्मा भएको २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सारिने डर कर्मचारीमा छ।

यद्यपि कोषले भने पहिलेदेखिको पैसा ल्याउनु नपर्ने भनेर बैंकहरूलाई नै पत्र पठाएको छ। सञ्चय कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता नरहेको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताए।

यो व्यवस्था ऐनमा नभएकाले ऐनमै समेट्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ।