काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा भुमिबाट ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले चालु आवको जेठ महिनासम्ममा ४६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताए ।

उनले यो वर्ष कोभिडका कारण राजस्व संकलनमा कमि आएको बताए । उनले अब एक महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बढि राजस्व संकलन हुने बताए ।

‘यो वर्ष कोरोनाका कारण जेठ महिनामा राजस्व संकलन निकै कम रहेको छ, अब असार महिनाभरी राम्रै संकलनको अपेक्षा गरेका छौँ,’ सुवेदीले चाणक्यपोष्टसँग भने ।

नेपाल जग्गा आवास विकास संघका उपसभापति इच्छा बहादुर वाग्ले पछिल्लो समय जग्गाको मूल्य स्थिर रहेको बताए । उनले कोभिडका कारण गत वर्ष र यो वर्ष घरजग्गा कारोबार खासै फस्टाउन नसकेको बताए ।

कुन महिनामा कति राजस्व संकलनः

चालु आवको जेठ महिनामा मात्र २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सुवेदीले बताए । वैशाख महिनामा ४ अर्ब २९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चैत्र महिनामा ८ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । फागुन महिनामा ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । माघ महिनामा ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व संकलन भएको थियो । पुस महिनामा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

यसैगरी मंसिर महिनामा ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । कार्तिक महिनामा ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । असोज महिनामा ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । भदौ महिनामा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । साउन महिनामा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ३४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । २०७६/७७ मा कुल ४ अर्ब १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको थियो ।

कित्ताकाट कायमै

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । त्यसको झन्डै डेढ वर्षपछि पुनः ०७५ पुस २७ मा कित्ताकाट सर्तसहित आंशिकरूपमा खुकुलो बनाइयो । त्यसपछि २०७७ भदौ १८ गते मन्त्रालयले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय ग¥यो ।

मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनउपर छलफल गर्न सर्वोच्चले गत भदौ २९ मा दुवै पक्षलाई डाक्दै असोज ८ लाई पेसी तोकेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि पुनः असोज ८ मा सर्वोच्चले मन्त्रालयका नाममा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।

त्यसपछि मंसिर २३ मा सोही निवेदनउपर अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भदौ १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, कित्ताकाटमा रोक लगाएको भए पनि विभिन्न ढंगले लुकि चोरी कित्ताकाट हुने गरेको छ ।