काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानको घाटाप्रति चासो देखाएका छन् । उनले संस्थानहरू घाटामा गएकोप्रति चासो देखाउँदै संस्थानलाई नाफामा लैजानेगरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । हाल सञ्चालमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये १८ ओटा घाटामा छन् । यस्तै, २४ संस्थान भने नाफामा रहेका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ लिने क्रममा उनले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री शर्माले माशाखाका कर्मचारीलाई “के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजान सकिन्छ ? के–के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्,” भन्दै निर्देशन दिए । सोही क्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

“नेपाल सरकारको ६ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानले ३० हजार रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकेको छैन,” उनले भने “संस्थानले नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेका छन्, नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरूसमेत नोक्सानीमा छन् ।” उनले संस्थानहरूमा सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

मन्त्रालयका संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव दीर्घराज मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्था प्रस्तुत गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थानहरू नाफामा रहेको बताए ।

सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित ४४ सार्वजनिक संस्थानहमा औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० ओटा संस्थान रहेका छन् ।