१. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएकोछ ।

असरस् नेपाल राष्ट्र बैकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यबस्थापन को लागी दिने कर्जा को दर बृद्दि हुंदा बैक तथा वित्तीय संस्थाको लागत हल्का बढ्ने देखिन्छ। तरलता अभाव संगै ट्रेजरी बिलको ब्याजदर नै ५५ नाघिरहेको अबस्थाले गर्दा राष्ट्र बैंक ले बैंक दर ७५ पुर्याएको देखिन्छ। यसरी राष्ट्र बैंक आफै पनि तरलता को अबस्था छिटै सहज हुने अबस्था देख्दैन भन्ने बुझिन्छ।

२. यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

असरस् पुनरकर्जा लाई धेरै प्रोत्साहन नगरिरहेको राष्ट्र बैंक ले पुनरकर्जाको ब्याजदर हालको ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दुले थप गर्नेछ। यसले गर्दा हाल पुरनकर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूको ब्याज खर्च बढ्ने देखिन्छ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फप्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

असरस् बैकिङ को ब्याजदर मा पटक पटक यो गर त्यो नगर भनेर निर्दैशन जारी गरिरहनुपर्ने अबस्थामा यो अझ थपीने छ। आधार दर मै या आधार दर भन्दा १५, २५ भन्दा बढि प्रिमियम थप गर्न पाईने छैन भनेर क्षेत्र तोकेर निर्दैशन आउनेछ। उक्त क्षेत्रका ऋणीहरूको ब्याज खर्चमा राहत हुनेछ भने बैकिङको मुनाफा मा नकारात्मक असर पर्नेछ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाकोजोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

असरस् राष्ट्र बैंकले माथी उल्लेखित कर्जाहरुको जोखिम भार बढाउने छ। यसले गर्दा उक्त कर्जाहरुको च्इच्ऋ लाई यथावत राख्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले यस्ता कर्जाहरु प्रदान गर्दा ब्याजमा प्रिमियम अझै थप्ने छन। यसले गर्दा उक्त क्षेत्र का कर्जाहरु थप निरूत्साहित हुनेछन। राष्ट्र बैकले श्रोत को परिचालनलाई उत्पादनशील र प्राथमिकताका क्षेत्र तर्फ गर्न खोजिरहेको छ र यो व्यवस्थाले उक्त लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेछ।

५. पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

असरस् पूर्वाधार विकास बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्दा एकातर्फ उक्त संस्थालाई श्रोत थप्न सहयोग हुनेछ भने उक्त ऋणपत्रहरू अन्य बैंकहरुले खरिद गर्न पाउने अबस्था रहेमा बैकिङको उर्जा क्षेत्रमा नपुगेको लगानी पुर्याउन पनि सहयोग हुनेछ। उर्जा क्षेत्रलाई चाहिने लगानी थप जुट्ने छ।

६.कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।

असरस् कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सिमा बढाइने अपेक्षा रहन्छ। यसबाट बैकिङले नियामकिय व्यबस्था अनुपालनमा सहयोग मिल्नेछ। घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने सिमा रु।१ करोड छ अनी कुल कर्जाको बैंक हरुले १५५ यीनी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने व्यबस्था छ यस्तै उर्जामा १०५ , कृषिमा १५५ र लघुवित्त कर्जा ५५ प्रवाह गर्नुपर्ने व्यबस्था छ।

७.भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।असरस् कुल आयातको ६०५ भन्दा भढि आयात हुने देशबाट हुने आयातलाई समेत सकेसम्म निरूत्साहित गर्ने लक्ष्य लिने देखिन्छ यसले चापमा रहेको बिदेशी मुद्रा सञ्चिती केहि राहत हुन सक्ने छ ।

८. गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
असरस् गैर–आवासीय नेपालीको खाता सञ्चालन थप सहज बनाई बिदेशी मुद्रा बैकिङ प्रणाली मार्फत ल्याउन प्रयास गरिनेछ। थोरै राहत घट्दो बिप्रेषण हुन सक्ने छ।

९. विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।

असरस् राष्ट्र बैकले बिप्रेषण लाई सकेसम्म औपचारिक माध्यमबाट प्रवाह गराउने कोशीस गर्नेछ यसले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रेमिट्यान्स को कारोबार लाई निरूत्साहित गर्ने लक्ष्य लिनेछ।