काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई दिन नखोजिएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्ययन मात्रै गर्न खोजिएको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि अध्ययन गर्न मात्रै लागिएको स्पष्टिकरण दिए ।

‘स्वास्थ्य बीमाको बारेमा अध्ययन गर्ने विषय उठेकोले बीमा बोर्डमार्फत् नै अध्ययन गरौं भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले जे छ त्यहिबाट सञ्चालन हुन्छ । अध्ययन पनि बोर्डमार्फत नै गरिने छ । बीमा बोर्डमार्फत् नै अध्ययन गरौं न, अर्को पाटो पनि के हुन सक्छ । कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न लागिएको हो ।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामूदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अध्ययनको बाटोतर्फ समेत जान नहुने सुझाव दिए । साथै माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणी पोखरेलले मन्त्रालयबाट पहिले पनि अध्ययन भइसकेकाले त्यसबाटोतर्फ नजान सुझाव दिए । त्यसैगरी एमाले नेता योगेश भट्टराईले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई नै दिन लागिएको दाबी गर्दै संसदमा झुठ नबोल्ने समेत अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

उक्त कार्यक्रम निजी बीमा कम्पनीलाई दिन लागिएको भन्दै सांसदहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीलाई दिने भन्ने उक्त व्यवस्था पूनरावलोकन गर्नु पर्ने उनीहरूले माग राख्दै आएका थिए । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीमार्फत नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

सांसद गगन थापा, खगराज अधिकारी, गिरिराजमणी पोखरेल लगायतका सांसदले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै आलोचना गरेका थिए । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।