काठमाडौं । नेपाल सरकारले मिति २०७९ जेष्ठ ३१ गते दोश्रो पटक पुनः गैरकानुनी निर्णय गरी विवादास्पद छविका व्याक्तिहरुलाई राखेर प्रा. सुर्दशनप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ ।

नेपाल रेडक्रसलाई सुधार गरि गतिशिल, पारदर्शि र स्वचालित संस्था निमार्ण गर्नको लागि हामीले गरेको प्रयासमा सरकारबाट कथित रेडक्रसकर्मी तथा स्वार्थ समूहलाई संरक्षण गर्दै तदर्थ समितिमा समावेश गर्नु र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश (०७८–ध्इ–७२३) विपरित तदर्थ समिति माथि तदर्थ समिति बनाउने कार्य अत्यन्तै खेदजनक तथा भत्र्सनायोग्य रहेको छ ।

नेपाल रेडक्रसमा हामीले गर्न खोजेको प्रयास र रेडक्रसकर्मिका नाममा केही कथित रेडक्रस कर्मि र तिनिहरुबाट रेडक्रसको अग्रगमनमा भएको अवरोधको सन्दर्भमा जानकारी गराउनु उचित ठानी यो संक्षिप्त धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

२०७७ श्रावण १२ गतेको निर्णयबाट गठन भएको हाम्रो (डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्व) समितिको सन्दर्भमाः

(क) नेपाल सरकारले २०७७ श्रावण १२ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको विसंगति, भ्रष्ट्राचार, नातावाद, कृपावाद र परिवारवादलाई अन्त्य गर्न ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको थियो । सो तदर्थ समिति गठन हुँदा नै केही गलत पात्रहरु समितिका सदस्यको रुपमा प्रवेश गर्न सफल भए । खास गरेर व्यथिति गरेको आरोपित पूर्व समितिका केही पदाधिकारीहरुले त्यस्ता पात्रहरुलाई प्रवेश गराउन सफल भएका थिए । यद्यपी, तदर्थ समिति गठनको शुरुको अवधिमा केन्द्रीय समितिको ठुलो संख्या तत्कालिन अवस्थाको वारेमा संस्थाको श्वेतपत्र जारी गर्न सहमत भयो । श्वेतपत्रमा मुलतः पारदर्शिता, जवाफदेहिता, संस्थाको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता, रेडक्रसमा भएका सम्पतिहरुको व्यवस्थित अभिलेखिकरण र समुचित सदुपयोग गर्न र समुदायमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सरकारको सहयोगीको रुपमा काम गर्ने जस्ता विषयहरु थिए । उक्त स्वेत पत्र स्वार्थ समूहहरुले नचाहाँदा नचाहाँदै पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

(ख) संस्थामा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, नातावाद, क्रिपावाद, श्रोतसाधानको दुरुपयोग रोक्न र संस्थामा भएको सेण्डीकेटलाई तोडनको निमित्त संस्थामा रहेका केन्द्रदेखि जिल्ला सम्मका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष÷सभापती, महामन्त्री÷मन्त्री, कोषाध्यक्ष लगायत रेडक्रसमा २० औ वर्ष एकै व्याक्ति नेतृत्वमा रही संस्थालाई सिमित व्यक्तिहरुको सेण्डीकेट वनाएको अवस्थालार्ई तोड्नको निमित्त मुल नेतृत्व तथा पदाधिकारीहरुको कार्यअवधि तोक्न विधान अधिवेशन गर्नु अनिवार्य थियो । साथै संस्थामा रेडक्रसको अन्तराष्टिय महासंघ (क्ष्ँच्ऋ) बाट गठन भई आएको अन्तराष्टिय छानविन समितिको सिफारिस एवं नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु समाज कल्याण परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, समाज कल्याण मन्त्रालय, नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट गठित उच्च स्तरिय समिति समेतका प्रतिवेदनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान शंसोधनको लागि सुझाव पेश गरेको थियो । सो अनुसार विधान अधिवेशन गरि संस्थालाई गतिशिल बनाउनु पर्ने दायित्व थियो ।

(ग) रेडक्रसको अन्तराष्टिय महासंघ (क्ष्ँच्ऋ) र (क्ष्ऋच्ऋ) को व्यष्लत कतबतगतभ ऋयmmष्ककष्यल ९व्क्ऋ० को न्यिदब िकबिलमभचभम ँयचmबत अनुसार विधान संशोधन गर्ने भनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्रतिवद्धता जनाइ सकेको हुँदा व्क्ऋ को न्गष्मभष्लिभक पुरा गर्नका लागि विधान शंसोधन गर्नु पर्ने दायित्व थियो ।

(घ) नेपालको संविधान तथा व्क्ऋ को न्गष्मभष्लिभक अनुसार तथा विभिन्न छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार संस्थाको सवै निकायहरुमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला तथा युवाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने र राज्यको प्रशासनिक संरचना अनुसार संस्थाको संरचनालाई बदल्न पनि विधान अधिवेशन गर्नु पर्ने अवस्था थियो ।

(ङ) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाजकल्याण परिषद लगायतको निर्देशन तथा सुझाव तथा संस्थामा भएका उजुरी अनुसार संस्थामा विगतमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका छानवीन गर्ने र त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने र कार्यवाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्ने थियो ।

उल्लेखित कार्यहरु सम्पन्न गर्नको लागि कार्यसमितिले मार्ग चित्र (च्यबम ःबउ) तय गरि कार्यहरु गरेको थियो । मुलतः संस्थाको आमुल परिवर्तनको निमित्त विधान शंसोधन अधिवेशन गरी केन्द्रीय महाधिवेशन गरेर निर्वाचित कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो (डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना) नेतृत्वको कार्यसमितिको मुख्य जिम्मेवारी थियो ।

सरकार तथा स्वार्थ समूह (कथित रेडक्रसकर्मिहरु) का सन्दर्भमाः

(क) नेपाल रेडक्रसमा २० औ वर्षदेखि लुट मच्चाउँदै आएका स्वार्थ समुह (कथित रेडक्रसकर्मि) हरु लाई पर्याप्त प्रमाण र आधारको साथ तत्कालिन सरकारले विघटन गर्दा तिलमिलाएका थिए । रेडक्रसकै श्रोतहरु दुरुपयोग गरि आफ्नो व्यत्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न वानी परेका केही सिमित व्यत्तिहरु रेडक्रस छोड्नु पर्दा छट्पटाएका थिए । ति स्वार्थ समूहहरु कुनै न कुनै राजनितिक पार्टीमा आवद्ध थिए । राजनितिक शक्ति प्रयोग गर्न खप्पिस थिए । रेडक्रस कै साधन श्रोतबाट राजनितिमा आफ्नो स्थान बनाउन सिपालु स्वार्थ समूहले राजनितिक नेतृत्वलाई चलाउन सफल भए । ति स्वार्थ समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारे र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री र समाजकल्याण मन्त्रिको हस्तक्षेपमा नेपाल रेडक्रसको सुधारका काममा बाधा व्यवधानहरु हुँदै गए ।

(ख)ं स्वार्थ समूहको प्रभावमा परि गृह मन्त्री र महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीले रेडक्रसमा ठाडो हस्तक्षेप गरे । कार्य समितिको वैठकमा समेत अवरोध गरे । विधान अधिवेशन हुन दिएनन् । रेडक्रसको परिवर्तनको निमित्त पटक पटक अवरोध गरी रहे, जसको कारणले विधान अधिवेशन गरि निर्वाचन अधिवेशन गर्ने कार्य ५ आंै पटक सम्म प्रयास गर्दा पनि हुन सकेन ।

(ग) अनाधिकृत तलब भत्ता प्रकरणमा ६ जना पदाधिकारीहरु मध्ये केही पुर्व पदाधिकारीहरुले आफूले लिएको रकम फिर्ता गर्नु भएको छ भने अनाधिकृत रकम लिने पुर्व अध्यक्ष, पुर्व कोषाध्यक्ष र पुर्व महामन्त्रीलाई पटक पटक पत्रचारहरु गर्दा समेत अटेर गरि रकम फिर्ता नभएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा असुल उपर गरि दिन भनि संस्थाले दिएको निवेदनमा समेत कार्यवाही नगरी राजनितिक तवरबाट हेर्ने कार्य मात्र भयो र संस्थागत सुद्धिकरण गर्ने कार्यमा काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट असहयोग गर्ने कार्य भई रह्यो । जवकि पदाधिकारीहरुले लिएको अनधिकृत तलव भत्ता असुल उपर गर्नु भन्ने निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै थियो । रकम तिर्नु पर्ने उजुरी गरे पछि पूर्व पदाधिकारीहरले सम्पुर्ण शक्तिहरु प्रयोग गरी असहयोग गर्ने कार्य गरि रहे ।

(घ) रक्त संचार भवन ठेक्का प्रकरण र गोदामघरका लागि जग्गा खरिद प्रकरणमा विस्तृत छानविन गरि कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईवि) मा कार्यवाहीको लागि पत्र सहित प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । संवन्धित सरकारी निकायहरुले ति प्रतिवेदनहरुलाई कारवाहीको प्रकृयामा हालसम्म राखेको अवस्था जानकारी पाइएको छैन । यसरी भ्रष्ट र तिनका मतियारहरु यो कार्यसमितिको विरुद्ध लाग्दै गए ।
यी माथीका सवै प्रकरणमा संलग्न भएका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकोले कारवाहीको प्रक्रियामा राख्ने काम भएको थियो । हाल उनी कार्मचारी सेवा नियमावली वमोजिम अनिवार्य अवकास (सेवा निवृत) भई सकेका व्याक्ति हुन । तर स्वार्थ समूहको प्रभावमा परि अनिवार्य अवकास प्राप्त गरेका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुनः नियूक्ति दिने कार्य गरेर स्वायत्त संस्थामाथि नांगो हस्तक्षेप गर्ने कार्य गरे ।

(ङ) संस्थामा भएका सवै भ्रष्टाचार सम्वन्धि प्रकरणमा छानविन गर्ने क्रममा दस्तावेजहरु तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले उपलब्ध गराउन आनाकानि गरेको, ३ महिनासम्म नदिएको अनुभव हाम्रा सामु छ । निज नै संलग्न भएर गरिएका अनियमितताका दस्तावेजहरु उपलब्ध गराउने कुरै थिएन । कार्यसमितिकै एउटा सानो समूह यो छानविन गर्नु हुँदैन भन्नेमा थियो । फलस्वरुप भ्रष्टाचार सम्वन्धि कार्यवाहीहरु चुस्त दुरुस्त रुपमा अगाडी वढन सकेनन । तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाल यस्ता काम कारवाही अगाडि नवढुन भनेर लागि नै रहे । यस्ता अनियमितता विरुद्ध उजुरी परेका पुर्व कार्यसमितिका स्वार्थ समुहलाई कार्यवाही गर्नु त कता हो कता, गृह मन्त्री र महिला बालवालिका मन्त्री मिलेर संरक्षण गर्ने कार्य गरि रहे । राजनितिक स्वार्थ र दाउपेच भन्दा माथि उठ््न सकेनन ।

स्वार्थ समूहको असहयोग किन भयो ?

(क) तदर्थ समितिले विधान शंसोधनको कार्यलाई रेडक्रस रुपान्तरणको महत्वपुर्ण आयामको रुपमा लिएको थियो । विधान शंशोधनका लागि परामर्शहरु गरियो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सहयोगहरु प्राप्त भए । विधानको मस्यौदा (ड्राफ्ट) पनि तयार पारियो । विधान शंशोधनलाई रेडक्रस रुपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण आयामको रुपमा लिइएको थियो ।

तर विधान शंशोधनको प्रक्रिया विरुद्ध एउटा स्वार्थ समुह कार्यसमिति भित्र र वाहिर थियो । त्यो स्वार्थ समुहले विधान शंसोधनको प्रकृयालाई शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । त्यो स्वार्थ समूह मुलतः सवै तहको कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको पदावधि २ कार्यकाल हुने कुराको विरुद्धमा थियो । कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व र युवाहरुको सहभागिताको विषयमा उत्त स्वार्थ समूहलाई खासै चासो थिएन । संरचनागत परिवर्तन गरी राज्यसँग सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्ने कुराको विरुद्धमा थियो । संरचनागत परिवर्तन हुँदा २० औ वर्षदेखि लुट मच्याईरहेको अवस्थाको अन्त्य हुने र आफ्नो स्थान समेत गुम्ने डरको अवस्थामा थियो । निरन्तर आफुले चाहेमा वसिरहने र संस्थाबाट फाईदा लिइरहने स्वार्थ समहूले यस्ता प्रावधानहरु सहितको विधान शंशोधनमा समर्थन गर्ने कुरै थिएन । तिनिहरुले यो कार्यसमितिलाई असहयोग गरि नै रहे ।

(ख) हाम्रो तदर्थ समितिले विधान शंसोधनका लागि ५ पटक महाधिवेशन आह्वान गर्यो । तर पाँच पटक नै स्वार्थ समूहले विभिन्न वहानामा महाधिवेशन हुन दिएन । विधान शंसोधन मार्फत हुने संस्थागत रुपान्तरणको अभियानलाई विफल वनायो । विधान शंसोधनको लागि आयोजना गरिएको विशेष अधिवेशन गुण्डागर्दी शैलीमा स्वार्थ समूहले विथोल्यो । महाधिवेशन स्थालमा आतंक सृजना गरी रेडक्रसका सामानहरु लुटपाट गरियो । झोला, लोगो, टिसर्ट र व्यानर च्यात्ने जस्ता विकृत कामहरु भए । पछिल्लो समयमा सरकारसमेतले चाहिने जति सहयोग गरेन । गृह मन्त्रीस्तरिय निर्णयको हवालामा २०७८ आश्विन १८ गते आह्वान गरिएको विधान महाधिवेशन म्याण्डेट नभएएको भन्दै प्रशासनले रोक्ने काम गर्यो । फलस्वरुप यो तदर्थ समितिले न्यायलय जानु पर्यो र सर्वोच्च अदालतले विधान अनुसार कार्य गर्न म्याण्डेट भएको र विधान शंशोधन तथा निर्वाचन गर्न सक्ने अधिकार रहेको कुरा आदेश गर्यो । सोही आदेश अनुसार विधान महाधिवेशन कार्तिक २८ र २९ गते २०७८ मा आयोजना गरिएको थियो । उक्त महाधिवेशनलाई गृह प्रशासनको आडमा स्वार्थ समूहले विथोल्ने काम गर्यो ।

(ग) त्यसैगरी मुलतः उच्च तहको कर्मचारी प्रशासन पनि विधान संशोधनको पक्षमा थिएन । विधान संशोधन भए संरचनामा परिवर्तन हुने र संरचनामा परिवर्तन हुँदा आफ्नो पदिय हैसियत नरहने हुनाले विधान संशोधनको शुरुको अवस्थादेखि नै कर्मचारी प्रशासन संस्थापनको विपक्षमा उभियो । त्यतिमात्र नभई २० औ वर्षदेखी सेण्डीकेट खडा गरेर रमाईरहेका पुर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरुले नियूक्ति दिएका आफ्न्त, नातागोता, भान्जाभान्जी, छोराछोरी लगाएताका कर्मचारीहरुको संख्या धेरै छ । उनीहरुले परिवर्तित सन्दर्भलाई सहयोग गरेनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरु जस्तै उच्च पदस्थ कर्मचारीको निश्चित कार्यकाल हुनु पर्ने, संस्थामा रहेका विभाग तथा युनिटहरुलाई समायोजन वा खारेज गर्नु पर्ने जस्ता संरचनागत परिवर्तनका नीतिगत निर्णयहरु कार्यसमितिले गरेको थियो । पछिल्लो समय अर्थात २०७८ मंसिर २२ गतेको केन्द्रीय कार्य समितिको वैठकले तिनै नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो र कार्यकारी निर्देशकको ३ वर्षको समय अवधि भएको र एक जना निर्देशकको ५ वर्षको समयाअवधि पुरा भएको हुनाले निजहरुलाई अनिवार्य अवकासको पत्र दिने निर्णय भयो । उक्त निर्णयका विरुद्ध कार्यकारी निर्देशकले कर्मचारीहरुको दस्तखत अभियान शुरु गरे । अनेकै डर, घम्की देखाई कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाए । रेडक्रसको आगनमा धर्ना, नारा, जुलुस गर्ने कामको नेतृत्व गरे । कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई तथानाम गाली गर्ने र रेडक्रसले गर्ने सम्पुर्ण सेवा ठप्प पार्ने काम गरे । निरन्तर १७ वर्ष कार्यकारी निर्देशक भएर संस्थालाई धुमिल बनाउँदा पनि पुगेन । आफैले जागीर लगाएका मामाका छोरा देखि तालिम गोष्ठीबाट लुट मच्चाउन सघाउने कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गरे । रेडक्रसका विसंगति र वेथितिलाई प्रोत्साहन गर्ने पात्रको रुपमा चित्रित वन्दा पनि आफै कार्यकारी निर्देशक पदमा वसिरहन शक्ति प्रयोग गरे । रेडक्रस भित्र पदाधिकारीका कार्यालयमा ताला लगाउन कर्मचारीहरुलाई उकास्ने, परियोजनाको सम्झौता सकिएका कर्मचारीलाई जागिरको सम्झौता वढाईदिन्छु भन्दै नारा जुलुसमा भाग लिन लगाउने जस्ता कुकृत्यहरु गराए, भए । रेडक्रस कब्जामा उत्रिएको एउटा समुह जसले निजलाई मन पराउँदैन थिए, सो समुहसमेत आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्नको लागि निजलाई बल पुग्ने कार्य गरिरह्यो । उक्त कार्यलाई गृहमन्त्री तथा महिला बालवालिका मन्त्रीबाट सक्दो सहयोग भई रह्यो । काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोगमा प्रहरीले संरक्षण गर्ने कार्य गरिरह्यो । स्वार्थसमूहले जे चाह्यो त्यही कार्य निरन्तर भई रह्यो ।

सरकारले गरेको एक पछि अर्को हर्कतः

(क) सरकारले नै छानविन गरि विभिन्न प्रतिवेदन सहित कार्यान्वयनको लागि पठाइएकोमा सो कार्यलाई सहयोग गरी संस्थालाई निकास दिनुको सट्टामा विभिन्न वहानावाजी गरी पटक पटक असहयोग गर्ने र समय व्यतित गराई कार्य समिति भंग गर्ने कार्य स्वार्थ समूहसँग मिलेर गरि रह्यो । पहिलो पटक पौष १४, २०७८ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले पूर्वाग्रही तरिकाले डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति विघटन गरी पूर्व कार्यसमितिका व्याथिति मच्चाउने आरोपित व्याक्तिहरुलाई राखेर प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्यो । संसदीय सत्ता गठवन्धन टिकाउन मंत्रालय फुटाएर अमुक अमुक पार्टीलाई मंत्री वनाएर सत्ता वाँडफाँड गरे जस्तै रेडक्रसमा पनि भागवण्डा गर्ने काम गरेको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको वेथिति र कुकृत्यलाई रेडक्रस जस्तो मानविय संस्थामा प्रवेश गराएर वर्तमान सरकारले विडम्वनापूर्ण र खेदजनक काम गर्यो । सो सन्दर्भमा सरकारबाट गैरकानुनी विघटन भएको भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट १४ पौष २०७८, मा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश (०७८–ध्इ–७२३), २३ पौष, २०७८ मा जारी भयो । तर सरकारले हाम्रो समितिलाई प्रहरी परिचालन गरि काम गर्न दिएन । सो मुद्दा हाल सम्मानित अदालतमा विचराधिन रहेको छ ।

(ख) सरकारले विधान अधिवेशन गर्न नदिएको र पटक पटक असहयोग गरी संस्थाका दैनिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गरेको भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रेडक्रसको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु तथा संस्थाको विधान अधिवेशन गर्न दिनु भनि २० असोज २०७८, (०७८–ध्इ–०४१०) मा आदेश दिएको थियो । सो मुुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुन वाँकि नै रहेको छ । यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश हुँदा पनि विधान अधिवेशन सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परि गर्न दिएन ।

(ग) सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मिलेमतोमा काम गर्न पाउनु पर्ने समितिलाई प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल समेतका व्याक्तिहरु मिलि काम गर्न नदिएको र सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेकोले प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल सहित केही पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई विपक्षि बनाई अदालतको अवहेलनाको निवेदन (०७८–ब्ए–०६०३) दिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ७ दिन भित्र लिखित जवाफ विपक्षिहरुसँग माग भई सो सन्दर्भ समेत पुर्ण सुनुवाईको अवस्थामा रहेको छ ।

(घ) सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय, महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद समेत विपक्षि भएको ४ वटा मुद्दा अदालतमा विचराधिन रहेका छन । जुन मुद्दाहरु एक पछि अर्को लगाउ हुँदै हाल अन्तिम सुनुवाईको अवस्थामा रहेका छन । उल्लेखित मुद्दाहरुमा विपक्षि रहेका र रेडक्रसका पुर्व कार्यसमिति समेतमा भएका व्याक्तिहरुलाई राखि सरकोले राजनितिक पुर्वाग्रहको आधारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु विचराधिन अवस्थामा रहेको हुँदा हुँदै फेरी ३१ जेष्ठ, २०७९ प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल नेतृत्वमा पुनः तदर्थ समिति माथि तदर्थ समिति गठन गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको पुर्ण अवज्ञा गरेको छ । न्यायलयको स्वतन्त्रता र सम्मान माथि हमला गर्ने काम भएको छ । सरकार प्रचलित मूल्य मान्यता, विधि, विधान विपरित गई अराजक र स्वच्छन्द भएको छ ।
अन्त्यमा,

रेडक्रस जस्तो मानविय संस्थामा पटक पटक सत्ता अनुकलको समिति वनाउने काम रेडक्रसको स्वयत्तता र स्वतन्त्रतालाई सरकारले नै सिध्याउने खेल खेलेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारलाई केही यक्ष प्रश्नहरु छन ः सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश हुदै वर्तमान तदर्थ समिति किन विघटन गर्नु पर्यो ? के आरोप छ, यो तदर्थ समितिलाई ? सरकार फेरिदा रेडक्रसको तदर्थ समिति फेर्नु पर्ने कारण के हो ? के रेडक्रस नेपाल सरकारको योजना आयोग जस्तो हो ? अहिलेको समितिलाई आदालतको चार चार वटा मुुद्दाको तीनवटा आदेश विपरित असहयोग गरी किन फेरी तिनै स्वार्थ समूहका व्याक्तिहरु राखेर मुद्दामा संलग्न तथा अपहेलना जन्य कार्यमा संलग्नहरुलाई राखेर समिति बनाउनु परेको हो ?

के विधान अधिवेशन गरी संस्थालाई गतिशिल बनाउने कार्य अनुचित थियो ?
के सरकार तथा अन्तराष्ट्रिय छानविन समितिहरुले दिएका सुझावको कार्यान्वयन गर्नु गलत थियो ?
के अनियमितता र भ्रष्टहरुलाई कार्यवाही गर्ने भनी सरकारलाई गरिएको सिफारिस गलत थियो ?
के संस्थागत सेण्डीकेट तोड्न गरेका कार्यहरु गलत थिए ?
के नातावाद कृपावाद तोडि विधि, विधान र नियम अनुसार काम गर्ने कुरा गलत थिए ?
के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशहरुको पालना सरकारले गर्नु नपर्ने हो ?

उल्लेखित प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिनु पर्दछ । संस्थामा भएको अक्षयकोष खाने, मरेको मानिसको विवरण बनाएर रकम खाने, संस्था टाट पल्टाउने, अग्रजहरुले राखेको मुद्दती कोष समाप्त पार्ने, करोडौ रकमका परियोजना संचालन गरेर पनि जिल्ला शाखालाई टाट पल्टाउने, साधन श्रोतको चरम दुरुपयोग गर्नेहरुको जमात राखेर सरकारले के रमिता गर्न खोजेको हो ? यस्तो कार्यले संस्था कहाँ पुग्छ ? रेडक्रस जस्तो मानविय संस्थालाई गतिशिल र पारदर्शि बनाउँदा राज्यलाई हुने सहयोगको कुनै मूल्यांकन नगरी स्वार्थ समूहको प्रभावमा परि पटक पटक रेडक्रसलाई थला बनाउने कार्य कदापि स्वीकार्य छैन । एउटा निश्चित कार्ययोजना बनाई गतिशिल र पारदर्शि संस्था बनाउने कार्यमा असहयोग गर्ने वर्तमान तदर्थ समितिको विरुद्ध भएको सत्ता राजनितिको कुकृत्यको विरोध गर्न, स्वार्थ समूहको भण्डाफोर गर्न र सामाजिक संस्थाहरुको स्वायत्तता र स्वतन्त्रमा माथि हुने आक्रमणलाई रोक्नको निम्ति आवज वुलन्द गरौ भनी हार्दिक आह्वान गर्दछौ ।

साथै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएका अनियमितता, भष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र संस्थाको व्यथितिको सन्दर्भमा सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन साथै नेपाल सरकार तथा अन्तराष्टिय छानविन समितिका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन गरी संस्थालाई गतिशिल र पारदर्शि बनाउन निष्पक्ष उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाउनको लागि सरकार तथा संम्वन्धित पक्षसँग हार्दिक आह्वान गर्दछौ ।