काठमाडौँ । नेपाल सेटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) को अनुमतिपत्र सरकारले खारेज गरिदिएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको उक्त अनुमति पुनः फिर्ता ल्याउन कम्पनीले सरकारसँग अपिल गरेको थियो । कम्पनीको अपिललाई सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई फरवार्ड गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले समेत उक्त अपिल झण्डै एक महिनाअघि नै खारेज गरेकाे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अघिकारीले खुलासा गरेका छन् । हेलो नेपालको अनुमति खारेज भएसँगै अब उक्त कम्पनीलाई छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सी अन्य कम्पनीले पाउन सक्ने वातावरण बनेको छ ।

हेलो नेपालले २०७७/७८ को बक्यौताबापत् करिब ३२ करोड रुपैयाँ कर नतिरेपछि २०७८ मंसिर १० मंसिरमा बसेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले हेलो नेपालको अनुमपति पत्र दोस्रो पटक खारेज गरेको थियो । उक्त खारेजीमा चित्त नबुझ्दा ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार कम्पनी सरकारसमक्ष पुगेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डनिकट मानिएका व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको लगानी रहेको छ । २०७६ पुसमा तत्कालिन सत्तापक्ष रहेका प्रचण्डकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले हेलो नेपाल खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय उल्टाएको थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले वर्षमा १ किस्ताका दरले ५ किस्तामा बक्यौता राजस्व रकम तिर्नुपर्ने गरी सहजीकरण गरिदिएको थियो । त्यसपछि पनि कम्पनीले बक्यौता रकम नतिरेपछि भने प्राधिकरणले दोस्रो पटक उसको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।

विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई करिब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको हेलो नेपालले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मोबाइल फोन सेवा सेवा दिन अनुमति पाएको थियो। प्राधिकरणले हेल्लो नेपाललाई जीएसएम ९००र१८०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो ।