काठमाडौँ । आईसीटी विज्ञले डिजिटल नेपालका लागि सुरक्षित डाटा सेन्टर आवश्यक रहेको बताएका छन्।

हुवावेले आयोजना गरेको ‘नेस्ट जेनेरेसन डाटा सेन्टर टु अनलिस डिजिटल नेपाल’ विषयको छलफलमा जथाभावी डाटा सेन्टर भन्दा एउटै स्ट्यान्डर्डको डाटा सेन्टर आवश्यक भएको बताए।

डिसहोमका सीईओ मनोज केसीले ३ प्रतिशत विद्युत खपत डाटा सेन्टरले मात्रै गरिरहेको बताए। नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता धेरै भएकाले डाटा सेन्टरको लागि लगानी ल्याउन सकिने बताए।

सरकारले डाटा सेन्टरको स्ट्यान्डर्डका लागि नीति बनाउनु पर्ने बताए।

डिएफसी डिजिटल पावरका क्षेत्रीय निर्देशक सोमा शेखर भेरनाले डाटा सेन्टरको स्थापना पुरानो शैलीबाट परिवर्तन हुनुपर्ने बताए।

डाटा सेन्टर निर्माणमा नयाँ प्रविधि प्रयोगगर्दा लागत कम लाग्ने बताए। प्रिफ्याव डाटा सेन्टर बजारमा आइसकेको बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट म्यानेजर तारा प्रधानले ४५ लाख ग्राहाक डाटा सुरक्षाको कारण आफैँ बनाउनु परेको बताए।

स्मार्ट मिटर र तार भूमिगत गरिरहेको प्राधिकरणलाई डाटा सेन्टर आवश्यक रहेको बताए।

हरेक ग्राहाकले कति विद्युत खपत गरेको छ स्मार्ट मिटरबाट थाहा पाउन सकिन्छ। ग्राहाकको डेटाको लागि काठमाडौंमा एउटा र कुनै क्षति भए रिकभरीको लागि पश्चिम क्षेत्रमा अर्को बनाउने बताए।

उनले नेपालमा डेटा सेन्टरको जनशक्ति नै कमि रहेको बताए।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप शर्मा पौडेलका अनुसार सिंहदरबार र हेटौँडामा मात्रै रहेको छ। पौडेलले खुमलटार र नेपालगञ्जमा डेटा सेन्टर बनिरहेको जानकारी दिए।

उनले भविष्यमा सातै प्रदेशमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने बताए।

पौडेलले सरकारी क्षेत्र डिजिटललाइज हुँदै गएकोमा थुप्रै डेटा सेन्टर आफैँ बनाउनु भन्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। निजी क्षेत्रका डेटा सेन्टरको सुरक्षा ग्यारेन्टी भए सरकार सहकार्य गर्ने बताए।

सरकारले एउटा नीति बनाई सबै डाटा सेन्टरको एउटै स्ट्यान्ड बनाउने बताए।