काठमाडौं । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राष्ट्र बैंकले केहीदिन अघि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले, राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानले, दिर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने बताएको हो ।

‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ६.० % को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छयो लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व र आर्थिक बृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।’ प्रतिष्ठानले भनेको छ ‘तर, हालको उच्च ब्याजदरले व्यवसायहरूलाई स्वदेशी उत्पादनका लागि ऋण लिन निरुत्साहित गरेको छ, जसले गर्दा आयातमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन मुद्रास्फीति स्थिरताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र ब्याजदरलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

नीतिगत दर ०.५ % ले घट्न गइ ६.५ % हुन् गएपनि यो दर अत्यन्तै सानो भएको भन्दै प्रतिष्ठानले यो कटौती अपर्याप्त हुने भन्दै यसले निजी क्षेत्रलाई ऋण आपूर्तिमा अपेक्षित वृद्धि गर्न नसक्ने बताएको छ ।
प्रतिष्ठानले सरकारको वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न ब्याजदरमा थप कटौति आवश्यक रहेको बताएको छ ।

‘ऋण आपूर्ति अनुमानित १२ % भए पनि, उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसायहरू ऋण लिन प्रेरित हुन सकेनन्, जसको परिणामस्वरूप ऋण विस्तार ४ % ले मात्र वृद्धि हुन पुग्यो जसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन हुँदै आर्थिक वृद्धिमा पर्यो ।

तसर्थ स्वदेशी उत्पादन बढाउन र सरकारको वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न ब्याजदरमा थप उल्लेखनीय कमी आवश्यक देखिन्छ ।
नीतिगत दरमा गरिएको सिमित गिरावटले (०.५%) मात्रले व्यवसाय र तिनीहरूको ऋण लागतमा सकारात्मक प्रभाव नपर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।

यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणसँग मिल्दोजुल्दो गरी कर्जाको ब्याजदर घटाउन र निजी क्षेत्रमा हुने ऋण प्रवाह प्रोत्साहित हुन सक्ने भन्दै प्रतिष्ठानले पूँजी बजार र घर जग्गा नियममा परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जालाई प्रति ऋणी १२ करोड सिमित गरेपछि, ठुला ऋणीहरू आफ्नो स्टक बेच्न बाध्य भएका थिए जसले सेयर बजारमा विचलन आएको थियो यो वर्ष पनि राष्ट्र बैंक यही स्थितिमा अडिग रहेको छ ।’

 

प्रतिष्ठानले भनेको छ ‘तर घितोमा रहेको ऋणको जोखिम भार रु. ५० लाखसम्म १०० प्रतिशतमा झारिएको छ भने यसभन्दा माथिको ऋणको जोखिम भार १५० प्रतिशत तोकिएको छ यसरी राष्ट्र बैंकले सेयरको धितो कर्जाको सीमा तोकी सेयर कर्जा सीमित गर्नमा केन्द्रित हुँदा पूँजी बजारमा संकुचन आइ नकारात्मक असर पर्न गएको छ ।

सुचीकृत कम्पनीहरुले पुँजीबजारमार्फत अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका हुँदा, देशको आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वमा पुँजी बजारको सकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै देशमा पुँजी बजारको दिगो विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।’

मौद्रिक नीति २०८०÷८१ मुद्रास्फिति नियन्त्रण भन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ उन्मुख हुनु पर्नेमा प्रतिष्ठानको जोड छ ।