सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गलत हो : शाक्य

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्या सुन्दर शाक्यले सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नुहने बताएका छन् । नवयुग माध्यमिक विद्यालयको ६५औं वार्षिक समारोहमा उनले सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको असार ३० गते बसेको नगरसभाबाट मेयर बालेन्द्र शाहले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरेर वडाध्यक्षलाई विद्यालयको जिम्मेवारी दिने मेयर बालेनको तयारी छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वमेयर शाक्यले भने यो निर्णय गलत भएको बताएका हुन् । उनले सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति, शिक्षकलाई विश्वास गरेर विद्यार्थीहरू आउने भन्दै उनले यो निर्णय राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बताए । सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिकभन्दा टाढा छ, भन्ने बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उनले बताए ।

महानगरका ३२ वडामा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । महानगरले भने सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि व्यवस्थापन समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई मजबुत र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन यो निर्णय सहि हुने महानगरको ठहर छ ।

वडामा ५ जना जनप्रतिनिधि हुने र अध्यक्षले तोकेको व्यक्तिले विद्यालयको नेतृत्व गर्ने महानगरको हिसाव छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेर निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले विद्यालयको जिम्मेवारी लिँदा जनतामा विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण राजनीतिक मात्र हुने शाक्यको दाबी छ ।

वडा कार्यालयले जनताको अन्य धेरै काम गर्नुपर्ने भएका कारण विद्यालय सञ्चालनमा ध्यान दिन नसक्ने शाक्य बताउँछन् । वडाध्यक्षले विद्यालयको मनिटर गर्ने र विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय समुदायलाई नै दिँदा व्यवहारिक निर्णय हुने र विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास कायम रहने शाक्यको दाबी छ ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा २७ मा विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ । २७ (क) मा विद्यालयका अभिभावक र स्थानीय शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, महानगरले भने वडाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई अहिले ऐनको रूपमा ल्याउने तयारी भइरहको छ ।

सोही ऐनको दफा ३१ मा यदि कुनै पनि विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले अनियमितता, गैरकानूनी काम गरेमा, शैक्षिक वातावरण खलबल्याएमा महानगरको शिक्षा विभागको सिफारिसमा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यदि कुनै सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समस्या रहेको खण्डमा कानूनीरूपमै विघटन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

ऐनमा विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्रष्ट व्यवस्था र अन्तिम अधिकार महानगरलाई छ । तर, मेयर बालेन्द्रले वडाध्यक्षलाई विद्यालयको अध्यक्ष बनाउने गरी ऐन ल्याउन खोज्नु विद्यालयमाथि बालेन्द्रको ठुलो स्वार्थ लुकेका सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । संघीय सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको समय महानगरको यो निर्णय हतारो र गलत भएको समेत सरोकारवालहरूको भनाई छ ।