काठमाडौँ । कालोसूचीमा परेर बैंक खाता रोक्का भएको अवस्थामा पनि शंकर माली निर्माण सेवा प्रा।लि।लाई गरिमा विकास बैंकले दुई करोड रुपियाँ दिएको छ ।

गरिमा विकास बैंकले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा रहेकै अवस्थामा पटक–पटक गरी विगत २ वर्षमा २ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गरेको पाइएको हो । बैंककै एक म्यानेजरसँगको मिलेमतोमा खाताबाट पटक९पटक गरी २ करोडभन्दा बढी रकम निकालिसकेपछि उक्त कम्पनीले खाता बन्द गरेको छ ।

गरिमामा शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालिको ६३००१०१०२५७१९०००००१ नम्बरको खाता रहेकोमा रकम निकालेर अहिले बन्द गरिएको हो । पछिल्लोपटक २०८० साउन २६ गते मात्र गरिमा विकास बैंकको खाताबाट ३९ लाख झिकिएको थियो ।

कर्जा सूचना केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा परेको तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले समेत खाता रोक्का गर्न सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको भए पनि उक्त निर्माण कम्पनीले बैंकसँग मिलेमतोमा उक्त रकम झिकेको हो ।

गरिमा विकास बैंकका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद उपाध्यायले पनि शंकर माली निर्माण सेवा प्रालिले रकम निकालेको स्वीकार गर्दछन् । कम्पनीका लेबरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै रकम झिकेको र खाता बन्द गरेको उनी बताउँछन ।

२०७८ सालदेखि नै उक्त कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्दै आएको छ । २ वर्षअघि नै गरिमा विकास बैंकमा शंकर माली निर्माण सेवा नाममा खाता खोलिएको थियो ।

“खाता खोल्दा ब्ल्याक लिस्टमा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने गरिएको थिएन । मजदुरलाई पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रेसर भएकाले पैसा दिइएको हो भन्ने कुरा बुझिएको छ । केही कमजोरी भएको छ कि भनेर छानबिन गरिरहेका छौं ”उनले भने ।
दुई वर्षको अवधिमा बैंक खातामा कति रकम थियो र कतिसम्म कारोबार भयो भन्ने कुरा खुलाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले २०७८ सालदेखि २०८० जेठसम्ममा मात्रै शंकर माली निर्माण सेवा प्रालिलाई १५ पटक कालोसूचीमा राखेको छ ।

कतै उक्त निर्माण सेवाको एकल नाम कालोसूचीमा राखिएको छ भने कतै अन्य निर्माण कम्पनीसँगको जेभीमा कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कम्पनीका संचालकमध्ये कतै हेमराज गुभाजू, कतै दानबहादुर कार्की, कतै दीपक सापकोटा र कतै सन्तोष श्रेष्ठलाई कम्पनीको मुख्य व्यक्ति भनेर कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, उक्त निर्माण सेवा करदाता रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमै उसले एक करोड ७५ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिर्न बाँकी रहेको खुलेको छ ।
हेमराज गुभाजू प्रबन्ध निर्देशक रहेको क बर्गको उक्त कम्पनीको हो ।

कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुँवर कालोसूचीमा परेको अवस्थामा व्यक्ति वा संस्थाले बैंकबाट रकम झिक्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको बताउँछन् ।
कारवाही गर्ने निकाय भने कर्जा सूचना केन्द्र नभएर नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको उनको भनाई छ । कर्जा सूचना केन्द्रले चेक बाउन्स भएको र लोन डिफल्ट भएको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।

६ महिनाको अवधिमा ३ पटकसम्म चेक बाउन्स भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति र बैंकले लेखी पठाएपछि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ त्यसैगरी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भाका पुगेर पनि ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित बैंकले लेखेर दिएको आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुँवरका अनुसार कालोसूचीमा परेका संस्था वा व्यक्तिले देशभरका कुनै पनि बैंक खातामा कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।

“कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्थाले खोलेका सबै बैंक खाताहरू बन्द हुन्छन् । कुनै पनि नाममा अर्को नयाँ खाता समेत खोल्न पाउँदैनन् । व्यक्तिले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउँछ, तर रकम झिक्न पाउँदैन,”कुँवरले भने, “घर खर्च वा कर राजश्व तिर्नका लागि मात्रै बैंक खाताबाट रकम झिक्न पाउँछ । तर, त्यो रकम कतिसम्म झिक्न पाइन्छ भन्ने प्रस्ट लेखिएको छैन ।”

चेक बाउन्स भए पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले उक्त रकम भुक्तानी गरिसकेको भन्दै व्यक्ति र बैंकले लेखेर दिएपछि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीबाट हटाउने गर्छ ।

 

त्यसैगरी लोन डिफल्टको हकमा पनि लोन चुक्ता गरिसकेकाले कालोसूचीबाट हटाइदिन भनेर सम्बन्धित बैंकले लेखी पठाएमा मात्र कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीबाट हटाउने गर्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा १५ पटक कालोसूची
कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको तथ्यांक अनुसार उक्त निर्माण कम्पनी १५ पटक कालोसूचीमा परेको देखिन्छ ।

पछिल्लोपटक २०८० जेठ २४ गते शंकर माली निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखिएको छ । विदुर शर्मा, दान बहादुर कार्की, दीपक सापकोटा, दिव्यलक्ष्मी गुभाजू, हेमराज गुभाजू, पविता अधिकारी, विष्णुप्रसाद सापकोटा, कौशिला ढकालसहित आठजनाको नाम कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ