काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रका सवारी साधनहरुको रिएक्सपोर्टको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । बिहीबार नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष डा. धुव्र थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी उक्त माग गरेको हो ।

नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले बिक्री हुन नसकी भन्सार विन्दुहरुमा रहेका ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुलाई कुनै पनि मुलुकमा रिएक्सपोर्ट गर्न सकिने व्यवस्थाको परिकल्पना आर्थिक ऐनले पनि गरेको बताउँदै सोको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् । ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु रिएक्सपोर्ट गर्नका लागि विद्यमान कानूनी व्यवधानलाई सहजीकरण समेत गरी दिन उनको माग छ ।

छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उपे्रतीले नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका व्याट्रीहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालमा उत्पादित व्याट्रीहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि समेत उनले आग्रह गरे । त्यस्तै नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले पनि नेपालमा उत्पादीत टायर निर्यात गर्दा पनि सोही किसिमको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा अध्यक्ष थापाले भन्सारमा रहेका सवै सामानहरु एकै प्रकृतिका नहुने र विशेषत सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुका हकमा अझ यस्ता सवारी साधनहरुको आयु अवधि लामो हुने हुँदा यस्ता सवारी साधनहरुका हकमा अन्य सामानहरु सरह एकै प्रकारको व्यवहार नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

हालै वीरगञ्ज तथा भैरहवा भन्सार परिसरमा जम्मा भएका सामानहरु भन्सार विन्दुबाट छृटाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित हुँदा सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु समेत छृटाउने गरी भन्सार विभागले गत मंसिर १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु छुटाउन समयावधी समेत तोकेको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै उनले सो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष थापाले हालको विषम परिस्थितीमा सवारी साधनको बजार माग अति न्युन हुँदा हुँदैं पनि सवारी साधन व्यवसायीहरुले क्रमिक रुपमा छुटाउँदै आएको र हालैको ६ महिना भित्रै पनि करीब १६०० सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु भन्सार जाँचपास गराइ सकिएको जानकारी गराए ।

हाल परिस्थिति जटिल रहेको अवस्थामा समेत व्यवसायीहरुले पार्किङ्ग शूल्क बापत करोडौं रकम तिरी नै रहेको, उत्पादक कम्पनी र आधिकारिक विक्रेताको सम्झौता बमोजिम सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न कयौं महिना पूर्व आदेश दिनु पर्ने, सम्झौता बमोजिम सम्झौता अवधिभित्र लिन कबुल गरेको सँख्यामा सवारी साधनहरु लिनै पर्नेे अवस्था रहेको अवगत गराए ।

सवारी साधनका आधिकारीक पैठारीकर्ताहरुले सवारी साधन आयात गर्नै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेता पनि पैठारीकर्ताहरुले कार्य योजना वनाई क्रमिक रुपमा भन्सार जाँचपास गराउने कार्य गर्दै आइरहेका हुँदा कम्तीमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको लागि भन्सारमा आइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको हकमा भन्सार विन्दुबाट सामान छुटाउन मिल्ने गरी समयावधि थप्न अध्यक्ष थापाले आग्रह गरे ।