सधैं उत्साहका कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साउन १ मा गुनासो पोखे । पार्टी मुख्यालय धूम्बारहीमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका राम्रो कामबारे लेख्ने, बोल्ने काम समेत पार्टी भित्रबाट हुन नसकेको भन्दै निकै लामो गुनासो सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षहरुले अनावश्यक विषयलाई उचालेर सरकारको विरोध गर्दा समेत त्यसको प्रतिरक्षा नभएको उनको गुनासो थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो समयमा गुनासो गरीरहेको थिए, जतिबेला डा।गोबिन्द केसी प्रकरण चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो र असन्तुष्टी सही थियो, किनभने पार्टीका शिर्ष नेता र मन्त्रीहरुले नै त्यो बेला खुलेर पार्टी र सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने गरी बोल्न सकेका थिएनन् ।

पार्टीका नेता र मन्त्रीहरु जानी बुझीकन नै चुपो लागेका थिए, किनभने त्यो बेला डा।केसी प्रकरणमा बोल्नु निकै ठुलो जोखिम उठाउनु जस्तै थियो । मुलधारका मानिएका सञ्चार माध्यमहरु सरकारको बिरुद्धमा अरिगांल जस्तै खनिएका थिए । डा।केसीको माग र अडानको बिषयमा बहस गर्न खोज्ने नेता दुश्मन जस्तै दरकार गरियो ।

दैनिकजसो सम्पादकीय र सरकार बिरोधी आलेखको बाढी नै लागेको थियो । त्यति मात्रै नभएर सम्पादकहरु भौतिक रुपमै मैदानमा उत्रिएका थिए । एकथरीका नागरिक समाज, लेखक, सम्पादक र चलेकारचलाइएका सबै मिडिया बिरुद्धमा उभिएका मन्त्री र नेताहरु नै बोल्न डराए । उनीहरुले सरकार र पार्टीको प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् । कारण उही थियो, अलोकप्रिय हुने डर ।

आफू अलोकप्रिय हुने डरमा अधिकांस मन्त्रीहरुले समेत सरकारको लोकप्रियताको लागि प्रतिरक्षा गर्नपर्छ भनेर आवश्यक ठानेन् । कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रतिरक्षा गर्न खोजे, शब्द चयन नमिलेर मन्त्रीपद नै छोड्नु पर्यो । सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ बोले । तर, अरु बोलेनन् । तर, संकटको बेला जोखिम बोलेर बोल्ने नेता थिए, पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराई ।

योगेशले भने बोल्दा अलोकप्रिय भइन्छ की भनेर हिसाबकिताब गरेनन् । नागरिक समाज, मिडिया, वकिल, लेखक, स्तम्भकार र सेलिब्रेटीहरु कता लागेका छन् रु भन्ने चासो पनि दिएनन् । डा।केसीको मागको बिषयमा बहस गरे । उनको तर्क थियो, “डाक्टर गोबिन्द केसी सही हुन्, नेता गोबिन्द केसी सही होइनन्, केसीलाई नेता हुनबाट जोगाएर मात्रै डा।बनाउनुपर्छ ।’ उनले आफ्ना बलिया तर्क सदन र सञ्चार माध्यममा निरन्तर राखे । योगेशले २५ असार २०७५ मा संसदमा बोले । भने, “कांग्रेसले गोविन्द केसी, बालकृष्ण ढुंगेल र गंगामाया अधिकारीका नाममा सरकारलाई ‘इमोसनल व्ल्याकमेल’ गरीरहेको छ ।

राजनीतिक एजेण्डा सकिएपछि कांग्रसले गोविन्द केसी, बालकृष्ण ढुंगेल र गगांमाया अधिकारीका नाममा ‘इमोसनल व्ल्याकमेलिङ’ गर्न सुरू गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘आज कांग्रेस बचाउन गोविन्द केसी चाहियो रु अब त्यो ठाउँमा कांग्रेस पुगेको हो रु’ सञ्चार माध्यमहरुमा पनि उनी निरन्तर बोले ।

कतिपय उनकै नजिकका मित्रहरुले पनि सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने बेला “तपाई मात्रै बोलेर अलोकप्रिय नहुनुहोस्’ भनेर सुझाव पनि दिए । तर, उनले “लोकप्रियता’को मोहतिर ध्यान नदिएर प्रतिरक्षा निरन्तर गरे । उनले लेखे, ‘राजनीतिक नेता गोबिन्द केसीसँग अहिले बार्ता गरेपनि समस्याको समाधान हुँदैन तर डा। गोबिन्द केसीसँग बार्ता हुने हो भने समस्याको समाधान टाढा छैन । त्यसैले सरकार डा। गोबिन्द केसीसँग चै तुरुन्त बार्ता गर ।’

जोशी प्रकरण

संसदीय सुनुवाइ समितिले इतिहासमै शुक्रबार पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित व्यक्ति अस्वीकृत भयो । जोशी प्रकरणमा संसदीय सुनुवाई पनि निकै लामो चल्यो । त्यही एक जना नेता भन्दै थिए,“योगेश भट्टराई जोशी बिरुद्धको र जोशी सम्बन्धीका ५र७ किलो डकुमेन्ट बोकेर हिडेका छन् ।’ योगेशले जोशीको सबै जन्मकुन्डली नै कन्ठ पारे । जोशीको इलाम प्रकरणदेखि डोटी काण्डसम्म उनले कन्ठ पारे । सुनुवाई समितिका एक सदस्य भन्छन्,“योगेश जोशीको बारेमा सप्रसङ व्याख्या धारा प्रवाह गर्न सक्ने भए ।’ जोशीको सार्वजनिक आचरणदेखि विगतमा उनले गरेका काम कारवाही पल्टाए । र, जोशी नेपालको न्यायालयको कालो धब्बा हो, भन्ने निचोड सहित अस्वीकृत गर्नपर्छ भन्ने अडान लिए । नेतृत्व समेत गरे ।

शुक्रबार अस्वीकृत भयो । जोशी अस्वीकृत भएपछि अस्वीकृत गर्ने सांसदहरुको तर्फबाट उनले ५ वटा तर्कहरु सुनाए । ‘नीजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्वन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाईयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाईयो,’ उनले सुनाए, ‘निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहिन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । नेपालको प्रधानन्याधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरुले पाउन सकेनौं ।’

सधैं जोखिमसँग खेल्दै

यी दुई प्रकरण पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । पार्टीमाथि प्रहार भएको बेला जोखिम बोलेर बोल्छन् उनी । पहिलो संबिधानसभा बिघटन हुदै गर्दाको समय तत्कालिन एमालेको लागि सर्बाधिक संकटको समय थियो । अहिलेका कतिपय मन्त्रीहरु नै त्यो संकटको कारक बनिरहेका थिए, ठिक त्यही बेला खुलेर पार्टीको पक्षमा बोल्ने र अभियान चलाउने नेता थिए उनी । सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु पर्नेमा उनी बोले ।

त्यसो त योगेश पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि जोखिम मोलेर काम गर्ने नेतामा पर्छन् । गएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपछि पार्टी सरकारमा जाने निश्चित भइसकेपछि मन्त्रीको दौडधुप सुरु भइसकेको थियो । नेताका घर धाउने क्रम सुरु भएको थियो । नेताका धुपधुवार गर्नु पर्ने बेला राष्ट्रियसभा सदस्य, मुख्यमन्त्री चयन लगायतका बिषयमा उनले पार्टीभित्र खुलेर बोले । प्रक्रिया र पद्धतिको बिषयमा उनले प्रश्न गरे । बिरोध गरे । सायद, उनको लागि त्यो महङो भयो, मन्त्री भएनन् ।

पूर्व एमाले सचिव योगेश अहिलेसम्म लाभको पदमा नगएका एक मात्रै नेता हुन् । पूर्व एमाले पदाधिकारीमा उनी बाहेक सबै पटक पटक मन्त्री भएका छन् । कतिपयले डा।केसी प्रकरणमा केसीको माग र उनको बिषयमा खुलेर बोल्दा नेताका मन जितेर मन्त्री बन्न खोजे भनेर टिप्पणी समेत भयो ।

केसीले उठाएका माग र अजेन्डाको बिषयमा उनले यसपटक मात्रै बोलेका होइनन् । डा।केसीको यसअघिका अनसनको समयमा पनि यसैगरी उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरुको बारेमा स्पष्ट आफ्नो विचार राख्दै आएका थिए । अर्को, उनी त्यसरी हिसाबकिताब गरेर बोल्ने नेता भए चुनाव जितेर आएपछि पार्टी पद्धति र प्रक्रिया बारेमा नेतासँग औँला ठ्ड्याएर नै बोल्ने थिएनन् ।