–उपेन्द् झा
वर्गीय राज्यसत्ताले कोरेको भिन्न–भिन्न विचारको राजनीतिक परिभाषाको अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । भिन्न–भिन्न विचारको राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरेर जनतालाई राहत दिलाउने भनिएको शासन प्रणालीहरू एक पछि अर्को परिवर्तन हुँदै गयो तर जनताले आफ्नो जीवनस्तर सुधारको दिशामा केही उपलब्धि पाउन सकेन । जनताको जीवन शैली बदल्ने दावाका साथ लागू गरिने प्रणालीहरू आए र गए । न जनताको जीवनस्तरमा सुधार भयो न देश आत्मनिर्भर बन्न सक्यो ।
राज्यसत्ताले तयार पारेको नैतिकहीनताको राजनीतिक धरातल शदियौं पुराना अभेद्य दुर्गको रूपमा खडा छ । यसैको मञ्चमा नवागन्तुकहरू आफ्नो विचारको प्रदर्शन गर्ने कोशिश गर्दछन् तर असफल भएर हताश, निराश, जनताको नजरमा बदनाम भई राजनीतिक प्रतिष्ठा नै गुमाउन पुग्दछन् । ठुल्ठूला संघर्षबाट प्राप्त गरेको रणकौशल, कार्यकुशलता, क्षमता र जन समर्थनबाट कमाएको राजनीतिक लोकप्रियता राज्यको राजनीतिक मञ्चमा चढ्ने बित्तिकै सबै एकै पलमा धुल धुरसित भएको अनुभव त्यतिबेलाका एमाले माओवादी र अहिलेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पुर्णतया संगालेर राखेको छ । मधेशका दलहरूको के गणना गर्ने ।
वर्गीय राज्यसत्ताले राजतन्त्र, वैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, परिमार्जित लोकतन्त्र, अन्तमा संघीय गणतन्त्रको अभ्यास गर्दैछन् । शासन प्रणालीमा विचार जे आएपनि त्यसको शाब्दिक चित्रण स्वतन्त्र रूपले हुन पाएन । एकअर्कालाई पन्छाउँदै विचारहरू शासनमा अभ्यासरत रह्यो तर जन अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । अर्थात् विचारहरू स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यान्वयन नभएर राज्यसत्ताको परम्परागत रीतिथीति अनुसार चल्न बाध्य भएर सबै लोकप्रियता गुमाएर बदनाम भए । वर्गीय राज्यसत्ताको चरित्रलाई कुनै पनि परिवर्तनले बदल्न सकेन । बरू आफैलाई बदलेर राज्यसत्ताको दलालीमा सबै लागे ।

नेपालमा सभ्रान्तहरूको एउटा वर्ग छ । यही सभ्रान्तवर्ग यहाँका शासक हुन् । यही सम्भ्रान्तवर्गले यहाँ अनेक विचारको राजनीतिलाई संचालन गरेको छ । विरासतमा पाएको राज्यसत्ता यो वर्गको धरोहर हो । जनतासंग जतिसुकै परिवर्तनको कुरा गरि आएका दलपतिहरू आफ्नै धरोहरलाई उखेलेर फाल्ने विचार त्यागेर राज्यसत्ता समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । सबै विचारलाई राज्यसत्ताले नै संचालन गरेका कारण विचारको मौलिक स्वरूप मेटिएकाले जनताले यसको अनुभूति पाउन सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यही वर्गीय राज्यसत्तामा श्रृँखलाबद्ध ईकाईका रूपमा अस्तित्वमा छन् । वर्गीय राज्यसत्तासंग यिनको अस्तित्व जोडिएको छ । राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन नभईकन जनताले आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैन । जनअधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यसत्ताको आमूल परिवर्तन हुन जरूरी छ । राज्यसत्ताको आमूल परिवर्तनसँग शासकहरूको अस्तित्व जोडिएकाले परिवर्तनको यो अवस्था यिनका लागि बिल्कुल मान्य छैन । जनतालाई अधिकार दिंदा आफ्नो अस्तित्व मासिने शासकहरूको अवस्था रहेकै कारणले जनताले न लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेको छ न साम्यवादी सिद्धान्तको । सबै वर्गीय राज्यसत्ताको सामन्ती चरित्रमा गएर विलीन भएको छ ।
देशको राजनीतिक सत्तालाई आमूल परिवर्तन गरि जनपक्षीय सत्ता बनाउने उद्देश्यले थालिएको जनयुद्ध सम्झौताबाट राजनीतिक मूलधारमा अवतरण गर्ने माओवादी राज्यसत्ताको चारैतिरबाटको प्रहार झेल्न नसकी एमालेसंग एकता गरि दक्षिणपंथी भासमा भासिएको छ । राज्यसत्तालाई परिवर्तन गर्ने चाहना भस्मीभूत भएर हिप्नोटाइज भएर विलय भएको छ । परिवर्तनको एउटा ठूलो इतिहास विरासतमा पाएको राज्यसत्ताको परम्परागत इतिहासमा विलय भएको छ । परिवर्तनको नहर खनेर जनतालाई राहत दिलाउने प्रगतिशील विचार पटक पटकको आक्रमणबाट बच्न राज्यसत्ताको मूल प्रवाहमा मिसिएको छ । आपूm ठूलो छहारी बन्न नसकेर अर्काको छहारीमा आश्रय लिन पुगेको छ । आज प्रचण्ड पथको इतिहास ध्वस्त भई परम्परागत राज्यसत्ताको इतिहास नै प्रचण्डको प्रेरक पथ बनेको छ । साढे दुई शताब्दिदेखि स्थापित सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता नेपाली राजनीतिका अपरिवर्तनीय र अटल दुर्ग बनेका छन् र एमाले माओवादी तथा नेपाली काँग्रेस यस दुर्गका रक्षक हुन् । सबै राजनीतिक दलहरू राजा समेत राज्यसत्ताको प्रतीक्षालयमा अटाँएका छन् । समय सापेक्ष यसले आफ्नो उदार चरित्रका कारण पालैपालो आफ्नो विचारको प्रदर्शन गर्न सबैलाई अवसर प्रदान गरेको छ । राज्यसत्ताले राजनीतिक परिदृश्यबाट ओझेल राखिएको राजालाई पनि आवश्यक परे राज्यसत्तामा ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन । वर्तमान सरकार शक्ति उन्मादको अतिशय प्रदर्शन ग¥यो भने राज्यसत्ताले ओझेलमा राखिएको राजतन्त्रलाई पनि सत्ता सुम्पिन सक्दछ । यो कुनै अनौठो कुरा होइन ।

नेपालको लोकतन्त्र होस् वा कम्युनिष्टतन्त्र परम्परागत राज्यसत्ताकै परिधीभित्र यसको परिभाषाा गरिएको छ । लोकतन्त्रको विश्व मान्यताको परिभाषा जनताको लागि गरिएको हुन्छ । तर पार्टीहरू राज्यसत्ताले तोकिएको अधिकारभित्रै रहेर संचालन गर्नु पर्दछ । राज्यसत्ताको स्वार्थमाथि चोट दिने खालको कुनै अधिकार प्रयोग नगर्न बन्देज लगाईएको हुन्छ । लोकतन्त्र पनि राज्यसत्ताले बनाएको दुर्गमाथि प्रहार गरि अगाडि बढ्न सक्दैन । राज्यसत्तालाई फायदा पुग्ने हिसाबले लोकतन्त्र एउटा सीमारेखाभित्र स्वतन्त्र छ । विश्व मान्यताको लोकतन्त्रको परिभाषा त स्कूल, कलेजमा पढाईने मात्र हो । परम्परागत मान्यताको राज्यसत्ता महान छ । यसलाई बदल्न होइन, यसमा बदलेर समाहित हुनु सबैको कल्याण हुनेमा किञ्चित शंका गर्नु हुँदैन । प्रचण्डले जस्तै उपेन्द्र यादबले पनि रक्षात्मक आश्रय पाएको छ । चुनौती दिंदा थकित भएका यी दुई महायोद्धा बाहिर जति क्षत विक्षत भएको छ, अहिले विश्रामको अवस्थामा उर्जा संचित गर्ने राम्रो अवसर लिने निर्णय गरेका छन् । विचार चलाउन जति सजिलो छ, पार्टी चलाउन उत्तिकै कठीन छ । पार्टीलाई अस्तित्वमा राख्न यसको बलियो स्याहार सुसार चाहिन्छ, जो सुविधा राज्यसत्तासंग मात्र उपलब्ध छ । “प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज” नैतिक धरातलमा भनिएको कुरा आज अनैतिक विचार राख्ने राजनीतिकर्मीले प्रयोग गर्दा यसको स्वरूप कस्तो होला भन्ने कुरा सर्वविदितै छ ।

अदालतबाट सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुँगेल सालौं स्वच्छन्द घुम्दै रह्यो । विधीको शासन हो देखाउन केही दिन अघि समातेर गणतन्त्र दिवसको उपलक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट बाँकी कैद मिनाहा गरि बालकृष्ण ढुँगेललाई जेलमुक्त गरिएको यो सरकारको शक्तिको दुरूपयोगको यो नमूना राजनीतिक इतिहासमा पंचायतपछिको एकदम नयाँ हो । शक्ति उन्मादमा कानून मिचेर गरिने निर्णयहरूबाट सर्वसत्तावादको दुर्गन्ध आउँछ । सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभूत्व कायम भएपछि यसलाई देश र जनताका लागि प्रयोग नगरि व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेकोबाट राजनीतिक वातावरण दुषित बन्न पुगेको छ । जनताले अपेक्षा गरेको जनपक्षीय विकास कार्यहरू ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । जनताको विश्वासमा ठूलो चोट परेको छ । यो सरकार शक्तिको दुरूपयोग बालकृष्ण ढुँगेलको लागि गरेको हो, रेशम चौधरीको लागि गर्दैन ।

राज्यसत्ताले आफ्नो स्थापनाकालदेखि वर्गीयहितका लागि बनाएको शीशमहल अनेक विद्रोहका झंझावात सहेर पनि अडिग छ । देशभर फैलिएको राज्य संयन्त्र केन्द्रीय शीशमहलका बलिया खम्बा हुन् । भ्रष्टाचार गरि वर्गीय शक्तिलाई बलियो पार्ने राज्यसत्ताको रणनीति अनुसार चल्न जुन सरकार पनि बाध्य छ । राज्य संयन्त्रबाट गरिने भ्रष्टाचारले वैधता प्राप्त गरेको छ । सरकारमा आउने दलहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त केही मोहराहरूलाई इन्काउण्टर गरेर, जेल हालेर आफ्नो चाखोपनको प्रमाण पेश गरि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् र यो संस्थागत भ्रष्टाचार पूर्ववत् गतिशील रहन्छ ।

सबै कामका लागि पैसा पहिलो प्राथमिकता हो । सजिलो पैसा कमाउन शक्ति चाहिन्छ । यही शक्तिका लागि पारस्परिक द्वन्द्व हुन्छ । शक्ति संचयका लागि अनेक नैतिक, अनैतिक बाटो अपनाएर राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूको एकमात्र उद्देश्य रहन्छ । यही द्वन्द्वमा कोही राज्यसत्ता प्राप्त गर्न सफल हुन्छ भने कोही सत्ताबाट बाहिर फ्याँकिन्छ । बाहिर फ्याँकिएकाले फेरी द्वन्द्व खडा गर्छ । नेपाली राज्यसत्ताको एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार हो । यसै क्रममा उसबाट भएको लोकहित कार्यहरू भ्रष्टाचारलाई छोपिने अभेद्य आवरण रहेकोले यसको रक्षा पनि उसको प्रथम कत्र्तव्य हुन्छ । देश विकास पहिलो होइन, भ्रष्टाचार पहिलो हो । विकासकार्य दोश्रो दर्जामा आउँछ । विकास कार्यभन्दा भ्रष्टाचार नतिजामुखी हुन आवश्यक ठानिएको छ ।

चक्रपाणि शर्मा र चक्रपाणि उप्रेती एउटा राजस्व विभाग प्रमुख र अर्को तस्कर प्रमुख, आयुमा फरक रहेपनि उद्देश्य भने एउटै थियो – भ्रष्टाचार । शर्मा २१ अर्बको भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ भने उप्रेती १७ अर्बको सून ओसारेको आरोपमा थूनामा छ । राज्यसत्ताले बेला बेलामा आपूmलाई चोख्याउन दिने गरेको बलिको यी दुई शहीद प्राणी हो । ३७ टन सून ओसार्ने यस्ता कर्मठ, राष्ट्रका गौरव, वीर सपूतहरू छानिंदै आएका छन् । मुखबाट भूराहरू निस्क्यूञ्जेल ऊ सुरक्षित छ । ठूला माछा निस्किने सम्भावनामा ऊ आफैपनि असुरक्षित हुन्छन् र शहादत प्राप्त गर्छन् । चुडामणि उप्रेती अर्थात् गोरेले भर्खरको उमेरमा ३७ टन भनिएको सूनको तस्करी गर्नु दाउदलाई पनि जित्नु हो ।

यसमा तलदेखि माथिसम्म धेरै ठूलो श्रृँखला बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चरी जस्ता डनहरू शहादत दिएर राज्यसत्तालाई चोख्याउँदै आएका छन् । बेला बेलामा यस्ता वीर सपूतहरूको बलिदानबाट रक्षित राज्यसत्ता भ्रष्टाचारको दुर्गलाई बलियो बनाएको छ । अकूत सम्पत्ति कमाउने राज्यसत्ताका पालकहरू जनताको के कुरा देशको लागि पनि सोचेन । भ्रष्टाचार गरिएको धनबाट देश बनाएको भए परनिर्भरताको यस्तो भयावह अवस्थाबाट देश मुक्त हुन्थ्यो । देश दिशाविहीनताबाट बाहिर आउँथ्यो । आज देश र जनताको कल्याण गर्ने राष्ट्रवादीहरूको अभाव खड्किएको छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)