काठमाडौं। तीन दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाहिरका विभिन्न स्थानमा भाडाका सवारी साधन संचालनमा आएका छैनन्।

काठमाडौं उपत्यकामा निर्वाध रुपमा सवारी साधन चलेपछि बाहिर सवारी साधन नचलेकोमा धेरै चासो पनि छैंन।

तर, काठमाडौंका पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन लागेपछि बल्ल सबैको चासो बन्यो र चर्चा सुरु भयो।

आखिर किन बन्द छ उपत्यका वाहिर भाडाका सवारीरु

उपत्यका बाहिर भाडाका सवारी बन्दको कारण बारे कोही जानकार छैनन्। अरु त अरु गाडीधनीसमेत बन्दको कारणबारे सोध्दा जानकारी नभएको बताउँछन्। आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले तीन दिनदेखि रक्सौंलबाट एकथोपा पनि तेल नउठेको र बन्दको जानकारी नभएको बताउँछन्।

‘हामीले गाडीधनीलार्इ बोलाएर तेल नबोके लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छौं भन्यौं’ उनले भने, तर गाडीधनीले चालकले चलाउनै नमानेको र तपार्इँहरुले सिधै सम्पर्क गर्नुस भन्ने गरेका छन्। चालकले गाडी नचलाएको बारेमा हामी समेत अच्चममा परेका छौं।’

चालकले गाडी बन्द गर्नुको स्पस्ट जवाफ नदिएको गोइत बताउँछन्। ‘हालै जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा चालकको गल्ती भएमा कडा कारवाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ। हामी गाडी चलाउँदैनौ भन्ने जवाफ दिएका छन्’ गोइतले भने, ’मैले पनि अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन।’

निगमका गोइत मात्रै होइन गाडीधनीलार्इ समेत चालकले सवारी नचलाएको कारण बुझ्नै सकेका छैनन्। ‘मैले जति अनुनय विनय गर्दा पनि गाडी चलाउन मानेनन्’ नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष मनोज दाशले भने, नयाँ ऐनले गाडी चलाउनुभन्दा अरु नै काम गर्न ठीक छ भनेर चालक पन्छिने गरेका छन्। मुलुकी संहिताको हल्लैहल्लाले वीरगंज क्षेत्रमा गाडी ठप्पनै छ।’

यसबारेमा देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संगठन भनिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ समेत अनभिज्ञ छ।

‘हिजोसम्म पूर्वतिर गाडी चलिरहेको थियो। वीरगंज मात्रै बन्द थियो। तर केही स्थानमा चालकलार्इ जुत्ताको माला लगाएपछि अब फाटफूट्ट चल्नसक्ने अवस्था पनि छैन’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौंलाले भने, ’चालकले गाडी नचलाएको बारेमा आफूलार्इ केही जानकारी छैन। अब उनीहरुले गाडी चलाउन सकिदैन भनेका छन्।’

यातायातसँग सम्वन्धित सबै व्यवसायीनै अनभिज्ञ रहेको यो बन्द कसरी भइरहेको छरु

मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि चिकित्सक, पत्रकारले आन्दोलन गरे। भदौं १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यही ऐनको विरोध गर्दै चिकित्सकले विरामी जाँच्न समेत रोके।

चिकित्सकको आन्दोलनपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्न समिति बनायो र उनीहरुको आन्दोलन स्थगित भयो। ऐनमा पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले समेत आन्दोलन गरेपछि संशोधनका लागि अध्ययन समिति बनायो।

त्यसपछि एकाएक चालकहरुको मुद्दा वाहिर आयो। त्यही ऐनमा चालकको गल्तीबाट कुनै व्यक्तिको मुत्यु भएमा ठूलै कारवाही हुने हल्ला चलाइयो। यो हल्ला चलेपछि नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ ९जिफन्ट० अन्तर्गतको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्यो।

तर यो विज्ञप्तिले पनि कुनै काम गरेन। वुधबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलार्इ पत्र पठाउँदै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को संशोधित ऐन २०७४ मा सरकारले गरेको व्यवस्थाले चालकले सवारी चलाउनै नसक्ने अवस्था आएकोले गाडी चलाउन छाडेको जानकारी गराएको छ। पत्र पठाउने संगठन हो ‘नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समिति।’ यो संगठन केही दिनअघि मात्रै खुलेको हो र जसको संयोजकमा वसन्त शर्मा र सहसंयोजकमा अर्जुन अधिकारी छन्।

यो तदर्थ समितिले सवारी चालकलार्इ अन्य अपराधीसरह जन्मकैदको सजायसम्मको व्यवस्था गरिएकोले उक्त कानुन संशोधन लगायतका विभिन्न १३ बुँदे माग राखेको उल्लेख गरेको छ। यो संगठनले भनेको जस्तै जन्मकैदको प्रावधान अहिले थपिएको होर विगतमा जन्मकैदको व्यवस्था थिएनर कहिले संशोधन भएको थियो ऐन नेपाल कानुन संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्वन्धमा बनेको ऐनमा सवारी सम्वन्धी व्यवस्थामा केही हेरफेर भएको छ। तर यो हेरफेर पनि अहिले भएको होइन। एक वर्षअघिनै यो व्यवस्था संशोधन भएको हो। र संशोधन गर्दा पहिलाको भन्दा कानुनलार्इ लचिलो बनाइएको छ।

यातायात व्यवस्था ऐनमा सर्वस्वसहित जन्मकैद भन्ने शब्दको सट्टा जन्मकैद भन्ने शब्द मात्रै राखिएको छ। सर्वस्व भन्ने शब्द हटाएर जन्मकैद राख्नु भनेको कानुनलार्इ लचिलो बनाउनु हो। विगतमा सवारी व्यवस्था सम्वन्धि ऐनको १६१ को दफा १ मा कसैले सवारी चलार्इ कुनै मानिसलार्इ किची, ठक्कर दिर्इ वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना गरार्इ सवारीमा रहेको सवारी वाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेका कुनै मानिसलार्इ ज्यान मार्ने मनसाय लिर्इ गरेको भए सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने व्यवस्था थियो।

कसैले ज्यान मार्ने मनसाय लिर्इ गरे त्यस्तो कार्य गरेकोमा ज्यान मर्न गएको रहेछ भने सवारी चलाउने व्यक्तिलार्इ पाँच वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो।तर संशोधन गरिएको ऐनमा कसैंले कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलार्इ किची, ठक्कर लागि वा दुर्घटना भर्इ सवारीमा रहेका वा सवारी वाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको भए त्यस्तो कार्य वदनियतका साथ गरेको भए सवारी चलाउनेलार्इ तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरीवाना हुने बनाइएको छ।

«
संशोधन गरिएको ऐनले स्पस्ट रुपमा चालकको कैद भूक्तान समयनै कम गराएको छ। नयाँ संगठनले उठाएका दुर्इ प्रमुख मुद्दा हल्ला मात्रै भएको स्पस्ट देखिन्छ। त्यो वाहेक नयाँ ऐनले चालकलार्इ धरौटीमा छाड्ने व्यवस्थालार्इ भने निरुत्साहित गर्न तीन वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ। पहिलाको ऐनमा कम्तीमा दुर्इ वर्ष रहेको थियो। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८ नम्बरबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद दाबी गरिएको मुद्दा धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था र फौजदारी संहिताअनुसार मिलाई उपसमितिले कम्तीमा तीन वर्षको कैदको व्यवस्था मात्रै गरिएको हो।

नयाँ संगठनलार्इ कसले गर्दैछ ‘फिडिङ’ ?
स्रोतका अनुसार सवारी चालकलार्इ हड्तालमा उत्रिन प्रमुख भूमिका खेल्नेमा नयाँ संगठन भएपनि भित्री रुपमा राजनीतिक दलहरु छन्। नेपाली कांग्रेसले नै चालकको आन्दोलनलार्इ ‘फिडिङ’ गरिरहेको स्रोतहरु बताउँछन्।

तर तदर्थ समितिका सहसंयोजक अधिकारी चालकको स्वतस्फूर्त आन्दोलन भएको बताए। ‘यो आन्दोलनमा कुनै दलको समर्थन छैन। हामी सबै चालक हौं। काम नै गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि हामी हड्तालमा उत्रिएका हौं’ उनले भने, उनका अनुसार ऐन संशोधन भएपछि तदर्थ समिति विघटन हुनेछ।

‘अहिलेसम्म छलफल छैन’
तीन दिनदेखि उपत्यका वाहिर भाडाका सवारी साधन बन्द हुँदा समेत संघ र प्रदेश सरकार बोलेको छैन। सवारी बन्दको बारेमा सामान्य छलफल समेत भएको छैन।

अधिकारीका अनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारले सवारी बन्दको बारेमा वार्तामा बोलाएका छैनन्। उनका अनुसार वारा र पर्सा जिल्ला प्रशासनले मात्रै वार्ताका लागि बोलाएका छन्। ‘हामीले हिजो पर्सा जिल्ला प्रशासन र आज वारा जिल्ला प्रशासनसँग छलफल गर्दैछौं। यो वाहेक अन्य क्षेत्रबाट कुनै पहल भएको छैन’ अधिकारीले भने।