निरंजन साह,जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर दुई का सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बनेको विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी नपठाएर असहयोग गरिरहेको बताउँदै कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कामकाज सञ्चालनमा समस्या आइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न विधेयक ल्याउन लागेको छ ।

हिजो बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययनगर्न बनेको विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवदेन पेश गरेको हो । समितिका सभापति तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी का सांसद परमेश्वर साहले समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ नाम दिइएको विधेयकमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएका छन ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी मधेशीलाई ५४।३६, दलितलाई १७।२९, मुस्लिमलाई ११।५८, आदिवासी जनजातीलाई ६।६१, थारुलाई ५।२७ र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई ४।८९ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसका साथै रिक्त सम्पूर्ण समूहमा पचास प्रतिशत सम्बन्धित समूहका महिलाका लागि आरक्षण् दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। कर्मचारी भर्ना समितिले सिफारिस गर्ने क्रममा शहिद परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिने विधेयकमा भनिएको हो ।

करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुले संघीय निजामति सेवाका समान तहका कर्मचारीले पाए सरहको तलब, भत्ता, चाडपर्व खर्च, लुगा भत्तालगायतका सुविधा पाउने छन्। तर निवृत्तिभरण, उपदान, शैक्षिक वृत्ति, अशक्तवृत्ति जस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालका सुविधा करार कर्मचारीहरुले पाउने छैनन्।

यसैगरी हिजैकै बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विद्युतसम्बन्धी विधेयक समेत पेश गरेको छ। प्रदेश नम्बर दुई का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रादेशिक विद्युतसम्बन्धी विधेयक सदनको बैठकमा पेश गरेका छन ।