सरकारले हिजो देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन हुनेछन्।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी उक्त रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले थप गरी ३१ प्रतिशत बराबर कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। उक्त कार्यक्रममा ६ महिना काम गरेका श्रमिकले अर्को ६ महिनासम्म चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्नाबापतको शुल्क, निदान तथा परीक्षण सेवाबापतको खर्च औषधि बिलबमोजिमको खर्च नि:शुल्क पाउनेछन्।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समयका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हिजो देखि लागू भयो ? यो भनेको के हो?

श्रमिकहरूको जीवनमा काम गर्दा पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ । तर योबाहेक श्रमिकहरू दुर्घटना पर्दा, उपचार गर्नुपर्दा तथा वृद्ध अवस्थामा जीवन सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। अहिलेसम्म श्रमिकहरूको जीवनमा अनिश्चितताको अवस्था विद्यमान छ।

सरकारी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरूको जीवन अनिश्चितताभित्र छ। यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूको जीवन सुनिश्चितता र सुरक्षाका आधार पैदा गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आएको हो। यो सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको आधार हो। कम्तीमा यसले आधारहीनहरूका लागि सुरक्षाको अनुभूति गर्नुका साथै सामाजिक न्याय प्रदान गर्छ।

दुनियाँका धेरै देशमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि यस्ता खाले कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्। यो सरकारद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिने भरपर्दो सामाजिक सुरक्षाको माध्यम हो। हाम्रो देशमा पनि यस कार्यक्रमले नेपालीको भविष्यलाई नयाँ ढंगले प्रभाव पार्नेमा सरकार विश्वस्त छ। यो कार्यक्रमले युगौंसम्म समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा दुईमत छैन ।

सरकारले यसअघि पनि यस्ताखाले कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । अहिले यो कार्यक्रम लागू त भयो । सफल हुने आधार के छ?

यो कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएको छ। ऐन बनिसकेको अवस्थामा सबैभन्दा बलियो र पहिलो आधार यही नै हो। सामाजिक सुरक्षा नियमावली पनि छ। यसलाई व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि पनि पास भएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने हामीसँग सफ्टवेयर पनि तयार छ। कर्मचारी संरचना तयार छ। हाम्रा लागि यो काम नौलो भएकाले चुनौतीपूर्ण पक्कै पनि छ। तर चुनौती सामना गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्या सम्बोधन गर्नेगरी संरचना तयार गरेका छौं।

हाम्रो विगत लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षाको जुन परिकल्पना छ। जुन चाहना छ। यो चाहना र कल्पनाले मात्रै हुँदैन। यसलाई व्यवहारमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी लागू गर्न जरुरी छ। हामीले यही ठान्यौं। यो अवधिमा हामीले ठूलो तयारीका साथ दू्रतगतिमा सामाजिक सुरक्षाको कामलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौं।

रोजगारदाता र श्रमिकका बीचमा हुने यो सम्झौताबारे दुवै पक्षलाई कत्तिको बुझाउन सक्नुभएको छ ?

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि यसका सबै गृहकार्यहरूमा रोजगारदाताका प्रतिनिधि, श्रमिकका प्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधिसहितको त्रिपक्षीय प्रतिनिधि सम्मिलित सञ्चालक समिति छ। यो समितिले धेरै बैठकमा यस विषयमा छलफल गरेको छ। गृहकार्य गरेको छ। तयारीका काम गरेको छ।

हामीले आइतबार मात्रै पनि रोजगारदातासँग छलफल गरेका छौं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विषयमा जानकारी गराएका छौं। उहाँहरूले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गर्नुभएको छ । रोजगारदाता तथा श्रमिक सबैले यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका लागि जिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गरेमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने हाम्रो विश्वास छ।

विगतका यस्ता खालका कार्यक्रमहरु बीचमै लथालिंग भएका उदाहरण पनि छन्, यो कार्यक्रम पनि त्यस्तै हुने त होइन?
​​​​​​​
सडकमा दुर्घटना हुन्छ भनेर बाटो निर्माण नगर्ने भन्ने त प्रश्न हुँदैन। विकृति हरेक ठाउँमा हुन्छन्। बिकृति हुन्छन् भन्दैमा नयाँ कामको सुरुवात नगर्ने भन्ने त हुँदैन। जहाँ बिकृति हुन्छ त्यहाँ समाधान खोज्नुपर्छ। गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। यी सबै कुरालाई हामीले प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेका छौं।

कानुन, प्रणाली, प्रविधि, जनशक्तिको प्रयत्नमार्फत व्यवस्थित गर्न कोसिस गरेका छौं। बिकृति फेरि भविष्यमा कही पनि रहँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी त गर्न सकिँदैन । तर जहाँ विकृति हुन्छ त्यहाँ हामी सुधार गर्छौं।

सरकारले भर्खरै केही मुलुकसँग महत्त्वपूर्ण श्रम सम्झौता गरेका छ। यसको चौतर्फी रुपमा स्वागत पनि भइरहेको छ, तर कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले नै अवरोध गरिरहेका छन् भनिन्छ। कतै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि यस्तै हुने त होइन?

कसैको सहयोग वा असहयोगले सरकारका कानुन र निर्णय प्रभावित हुँदैन। हामी ती सबै कुरालाई कार्यान्वयन गर्छौं। लुटको राजमा लुट गर्न पल्केकाहरू, कानुनलाई छलेर गुमराहमा राख्दै स्वर्गीय राज गर्न खोज्ने व्यक्तिहरुलाई कानुनमार्फत नियमन गर्न कोसिस गर्दा छटपटाहट त आउला नै। कानुन भएको देशमा त्यसको कुनै मूल्य र अर्थ रहँदैन।

यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि म हाम्रा कानुन र निर्णयहरुलाई हर क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्छु। सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सबै रोजगारदाता र श्रमिकले सहृदका साथ स्वागत गर्नुभएको छ। सबैले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सबैको साझा प्रयास र प्रयत्नले यो कार्यक्रम अगाडि आएको छ। यसकारण म भन्न चाहन्छु –सामाजिक सुरक्षा सरकारको होइन, यो त आम रोजगारताता र श्रमिकको कार्यक्रम हो। यसलाई हामी सफल पार्छौं।