काठमाडौं – कोरोना रोकथाम र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले तीन महिना बित्दा पनि सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि बजेट निकासा गरेको छैन ।

सरकारले चैतको दोस्रो साता स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन कामको प्रकृतिअनुसार चार तहमा विभाजन गरी भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिने निर्णय भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीले ५० हजार र सशस्त्र प्रहरीले २६ हजार जनशक्तिका लागि भत्ता माग गरेका छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ९ चैतदेखि २० जेठसम्मका लागि एक अर्ब ३४ करोड र सशस्त्रले ८६ करोड मागेको छ । नेपाली सेनाले पनि २४ हजार जनशक्ति खटिएको भन्दै त्यहीअनुसार भत्ताको माग गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको भत्तामा मात्र मासिक एक अर्ब खर्च हुने देखिएको छ । देशैभर संक्रमण फैलिएकाले ७७ जिल्लाकै कर्मचारीले जोखिम भत्ताको माग गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत करिब २९ हजार कर्मचारी छन् । यद्यपि, क–कसलाई भत्ता दिने भन्नेमा निर्णय नै भइनसकेकाले मन्त्रालयले बजेट माग गरिसकेको छैन ।

प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार कार्यविधिमा कतिपय कुरा छुटेपछि संशोधन गर्न लागिएको छ । कार्यविधि संशोधन गरेपछि भत्ता प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । विगतमा आइसोेलेसन सेन्टर तथा होम क्वारेन्टाइनमा खटिनेको सम्बन्धमा प्रस्ट नभएकाले संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ जारी भएको छ । जसमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवाप्रदायक, एम्बुलेन्सचालक र सहायक, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइमा संलग्न कर्मचारी, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कुनै कार्यालय प्रमुखले आफ्ना कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा खटिएको प्रमाणित गरेर पठाएमा भत्ता दिइनेछ । पछिल्लो समय सबै स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि समितिहरू बनेका छन् । त्यसमा रहेकाले पनि भत्ता पाउने छन् ।

आइसोलेसनमा रहेकाको उपचार, नमुना संकलन र प्रयोगशालामा प्रत्यक्षमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा संक्रमितलाई ‘रिसिभिङ’ गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने व्यवस्था छ ।

आइसोलेसनमा बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिएका तथा इमेजिङ सेवाका कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत तथा हेल्थ डेस्कमा कार्यरत र नमुना ओसारपसारमा संलग्नलाई ५० प्रतिशत भत्ता तोकिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीको हकमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका बाहेक लकडाउन कार्यान्वयनमा खटिएकालाई दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च दिने निर्णय भएको छ । यस्तो भत्ताको दुरुपयोग हुन नदिन मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने व्यवस्था आदेशमा छ ।

महिनामै दुई अर्ब खर्च हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा

जोखिम भत्तामा आकलन गरिएभन्दा धेरै खर्च हुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ । सुरक्षा निकायले कार्यालयमै कार्यरतलाई पनि फिल्डमा खटिएको भनेर धेरै संख्या पठाएको भन्दै मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यही कारण बजेट निकासामा ढिलाइ भएको स्रोत बताउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने सरकारको निर्णयअनुसार पाउनुपर्ने सबैलाई भत्ता वितरण हुने बताए । ‘भत्ताको मागमाथि अध्ययन भइरहेको छ, राज्यको स्रोत थोरै छ, पाउनैपर्नेबाहेक अरूले दाबी नगरून् भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने ।

जोखिम भत्तामा मासिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । लकडाउन लामो समयसम्म जाने सम्भावना रहेको र अहिलेको मागअनुसार जोखिम भत्ता वितरण गर्न नसकिने भन्दै अर्थले भत्तासम्बन्धी कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न छलफल थालेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण राजस्व घट्ने भएपछि सरकारले कर्मचारीका अन्य भत्ता साउनदेखि खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।