काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेट संशोधन नभई मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्ने भएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले संशोधनको तयारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले बजेट संशोधनपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउन तयारी गरेको हो ।

सरकारले संशोधन गरेर बजेटको ‘साइज’ नै घटाउन गृहकार्य गरेपछि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याउन हतार नगरेका हुन् । सरकारले ‘बजेट संशोधनपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउन’ भनेपछि मौद्रिक नीति रोकिएको हो ।

गत सोमबार प्राधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर अधिकारीसहित डेपुटी गभर्नरहरूसँग छलफल गरेका थिए । सोही छलफलपछि गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीति बजेट संशोधनसम्म सार्न तयार भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँको छलफलपछि राष्ट्र बैंकले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मागका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा पनि संशोधन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्तरिम वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले लाभांशमा अघिल्लो वर्षकै जस्तो वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद र ७० प्रतिशत बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कोभिडले गर्दा असार मसान्तसम्म नउठेको ब्याज उठाउन भदौ १५ गतेसम्मको समय दिइएको छ । यस्तै असर वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई १ प्रतिशतमा थप ०.३ प्रतिशत गरी कुल १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चौँथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने समय पनि साउन मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

“सरकारले बजेट संशोधन गर्न प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउने भनेकाले अलमल भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि बजेट संशोधन होला,” राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, “मौद्रिक नीतिका लागि केही समय पर्खनेगरी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै परिपत्र जारी भएको छ । पुनः कुनै समस्या भयो भने त्यसैगरी अगाडि बढ्छौँ, बजेट संशोधन हुन समय लागेमा राष्ट्र बैंकले त्यसमा ‘रिभ्यु’ गर्दै जान्छ ।”

तर, वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू भने सरकारले बजेट संशोधन गर्न लागेको कारण देखाएर मौद्रिक नीति रोक्नु गलत भएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल मौद्रिक नीति समयमा नआउँदा अन्तर्राष्ट्रिय साख गुम्ने बताउँछन् । “मौद्रिक नीति समयमै आउनुपर्छ । मौद्रिक नीति समयमा आएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ), विश्व बैंक जस्ता निकायले प्रश्न गर्न सक्छन्,” पूर्व गभर्नर नेपालले भने । उनले राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकमाथि सरकारी हस्तक्षेत्र हुन नहुने उनको तर्क छ ।

यता राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने मौद्रिक नीति समयमा नआउँदा ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रश्न गर्छन्’ भन्नु आ–आफ्नो धारणा भएको बताउँछन् । “फिस्कल पोलिसीले लिएको नीतिहरू, बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र प्राथमिकताले नै ‘मनी सप्लाई’, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार जस्ता कुरालाई आधार दिने हो,” राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्, “अगाडिको बजेटको आधारमा मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट भएको हो । नयाँ सरकारले बजेट संशोधन गरेर साइज नै घटाउने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएको छ । सरकारले बजेट परिमार्जन हुन्छ भन्दा भन्दै अगाडि नै मौद्रिक नीति ल्याउन उपयुक्त पनि भएन ।”

आईएमएफ, वल्र्ड बैंककका अधिकारीले यस विषयमा बुझेकै हुने र मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहने हुँदा कुनै प्रभाव नपर्ने ती अधिकारीको तर्क छ ।

यता गभर्नर अधिकारी पनि राष्ट्र बैंकले बजेट संशोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भनेकाले बजेट संशोधन भएको एक सातामा नै मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।