लरी ए. वाटकिन्स

म इस्लामाबादबाट फर्कंदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भविष्यबारे गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य भएँ। त्यहाँ म एउटा कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा सहभागी हुन गएको थिएँ। तर फर्किएपछि मेरो मनमा एउटा कुरा स्पष्ट भयो—इन्डस नदीको विषय भारत र पाकिस्तानबीचको सामान्य जल विवाद मात्र होइन। यो सन्धिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको विश्वव्यापी प्रणाली टिकिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने महत्वपूर्ण परीक्षा पनि हो।

गत जुन ३० मा इस्लामाबादस्थित जिन्नाह कन्भेन्सन सेन्टरमा इन्स्टिच्युट अफ रिजनल स्टडिजले आयोजना गरेको इन्डस जल सन्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। कार्यक्रममा पाकिस्तानसहित विभिन्न देशका विद्वान्, कूटनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र विषयविज्ञहरूको सहभागिता थियो। छलफलको स्तर उच्च थियो भने यस विषयप्रतिको चिन्ता पनि स्पष्ट देखिन्थ्यो।

मैले सहभागी भएको सत्रको विषय थियो—सन्धिमा आधारित द्वन्द्व रोकथाम। अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय नदीसम्बन्धी सन्धिहरूमा रहेका संस्थागत संयन्त्रहरूले पानीलाई कसरी युद्धको कारण बन्नबाट रोक्छन् भन्ने विषय। म जल कानुनको विज्ञ होइन, सार्वजनिक नीति र कूटनीतिक रणनीतिमा काम गर्ने व्यक्ति हुँ। तर बाहिरी दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ कुनै संरचनाको वास्तविक महत्व अझ प्रस्ट देखाइदिन्छ।

डेन्युब, मेकोङ र नाइल नदी प्रणालीको अध्ययनपछि इन्डस नदीतर्फ हेर्दा एउटा समान निष्कर्ष देखियो—पानी आफैंले द्वन्द्व निम्त्याउँदैन, बरु प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको अभावले द्वन्द्व जन्माउँछ। यो कुनै भावनात्मक टिप्पणी होइन, अनुसन्धान र तथ्यले पुष्टि गरेको यथार्थ हो।

तथ्याङ्क साझेदारी नै विश्वासको आधार

डेन्युब नदी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले १५ राष्ट्रलाई एउटै मञ्चमा बाँधेको छ। तीमध्ये केही शीतयुद्धकालका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी थिए। तर त्यहाँ औपचारिक विवाद समाधान प्रक्रिया अहिलेसम्म प्रयोग गर्नुपरेको छैन, किनकि प्राविधिक टोलीहरू नियमित रूपमा भेट्छन्, तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्छन् र समस्या राजनीतिक तहमा पुग्नुअघि नै समाधान गर्छन्।

यसको विपरीत, मेकोङ नदी आयोगको अनुभवले अर्को सन्देश दिन्छ। विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् कि जलसम्बन्धी तथ्याङ्क लुकाउँदा क्षेत्रीय तनाव बढ्न सक्छ। अर्थात्, पानीको मात्र होइन, सूचनाको नियन्त्रणले पनि संकट निम्त्याउन सक्छ।

सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सम्पन्न इन्डस जल सन्धिले भारत र पाकिस्तानबीच पानी बाँडफाँटको व्यवस्था मात्र गरेको थिएन। यसले स्थायी इन्डस आयोग स्थापना गर्‍यो, जहाँ दुवै देशका वरिष्ठ इन्जिनियरहरू नियमित रूपमा भेट्ने, संयुक्त निरीक्षण गर्ने तथा विवाद समाधानका लागि आयोगदेखि न्युट्रल एक्सपर्ट र अन्ततः स्थायी मध्यस्थता अदालतसम्म पुग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

यो संरचनाले तीनवटा युद्ध, राजनीतिक उतारचढाव र अनेक संकटका बीच पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाएको छ। विश्वका साझा नदी व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये यो सबैभन्दा धेरै परीक्षा दिइसकेको सफल संयन्त्रमध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले अहिले देखिएको चुनौती सामान्य होइन।

भारतले अप्रिल २०२५ मा पहलगाम आतंकवादी आक्रमणपछि इन्डस जल सन्धिलाई ‘स्थगित’ गरेको घोषणा गर्‍यो। तर अन्तर्राष्ट्रिय जल कानुनको दृष्टिले यस्तो निर्णयको कुनै कानुनी आधार छैन।

सन् १९९७ को संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग महासन्धिले साझा नदीसम्बन्धी सन्धिहरूमा न्यायोचित उपयोग, पूर्वसूचना, तथ्याङ्क आदानप्रदान र सद्भावपूर्वक सन्धि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकेको छ। कुनै एक पक्षले एकतर्फी रूपमा सन्धि स्थगित भएको घोषणा गर्दैमा ती दायित्व समाप्त हुँदैनन्।

त्यसैगरी, स्थायी मध्यस्थता अदालतले जुन २०२५ मा जारी गरेको पूरक निर्णय (Supplemental Award) मार्फत भारतको घोषणाले न्यायाधिकरणको अधिकार क्षेत्र समाप्त नगर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ। कुनै पक्षले निर्णय अस्वीकार गर्दैमा त्यसको कानुनी वैधता समाप्त हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त

इन्डस जल सन्धिको प्रश्न केवल दक्षिण एसियासँग सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त पाक्टा सुन्ट सर्भान्डा (Pacta Sunt Servanda)—अर्थात् ‘सन्धिहरू सद्भावपूर्वक पालना गरिनुपर्छ’—सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधार हो। यदि यो सिद्धान्त कमजोर बनाइयो भने त्यसको प्रभाव विश्वभरका ३१० वटा साझा नदी प्रणालीमा पर्न सक्छ।

इस्लामाबादमा मलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको कुरा कानुनी बहसभन्दा पनि त्यहाँका सहभागीहरूको दृष्टिकोण थियो। पाकिस्तानी विद्वान्, प्राविधिक र नीति–निर्माताहरूले आफ्ना तर्क भावनामा होइन, कानुन, प्रमाण र तथ्यमा आधारित गरेर प्रस्तुत गरे। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा थियो कि यो विषय करिब २४ करोड मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। स्थायी इन्डस आयोगका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ। नदीको बहावसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान हुनुपर्छ। मध्यस्थताको प्रक्रियालाई सम्मान गरिनुपर्छ।

यी कुनै राजनीतिक आग्रह होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेका दायित्व हुन्। विश्वले दशकौँ लगाएर निर्माण गरेको सहकार्यको संरचना जोगाउन यिनको पालना अनिवार्य छ।

म इस्लामाबाद संस्थागत संयन्त्रबारे बोल्न गएको थिएँ। फर्कँदा तिनको आवश्यकता अझ गहिरोसँग महसुस गरेर आएँ। यस्ता संयन्त्रहरू यस कारण निर्माण गरिएका हुन् कि केही विषय तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखिनुपर्छ। पानी त्यही विषयमध्ये एक हो।

इन्डस जल सन्धि असफल हुन दिनु हुँदैन। केवल पाकिस्तानका लागि मात्र होइन, बरु हरेक त्यस्तो देशका लागि पनि, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा अर्को पक्षले पनि त्यसको सम्मान गर्ने विश्वास राखेको हुन्छ।

(लेखक लरी ए. वाटकिन्स अमेरिकी सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ तथा पूर्व पेन्टागन अधिकारी हुन्।)