काठमाडौँ ।  विकास बैंक र लघुवित्त संस्थाहरुको हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने मागको सुनुवाइ यसपाली पनि नहुने भएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयरबाट पुँजी बढाउने मागलाई सुनुवाइ नगर्ने भएको हो।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालले विकास बैंकहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटिसकेकाले उनीहरुलाई मर्जरभन्दा पनि हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाउन दिनुपर्ने माग गरेको थियो।

असारमै मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब दिएको संघले विकास बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिन माग गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले यसअघि पुँजीवृद्धि नीति लिएपछि विकास बैंकहरुको संख्या ९० बाट घटेर १८ मा झरिसकेको छ। अब थप मर्जर आवश्यक नभएको संघको बुझाइ छ। त्यसो हुँदा मर्जर वा प्राप्तिबाट मात्रै थप पुँजी बढ्ने अवस्था छैन। त्यसैले हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनु पर्ने माग गरेको थियो।

संघले बोनस सेयर वा सञ्चित मुनाफाले मात्र व्यवसाय विस्तारलाई पुँजी अपर्याप्त हुने तर्क अगाडि सारेको थियो। लघुवित्त संस्थाहरुले पनि पुँजी संरचना बलियो बनाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनु पर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार, भएको स्रोतबाट ब्यवसाय बिस्तार गर्न सकिने भएकाले हकप्रद आवश्यक पर्दैन। हकप्रद जारी गर्न दिँदा यसले पुँजी बजारलाई अनावश्यक रुपमा तरङ्गित गर्छ भने ऋण बिस्तार गर्न उत्साहित गर्छ।

अहिले राष्ट्र बैंकले दुबै कुरा खोजेको छैन। १८/२० प्रतिशतको ऋण बिस्तार अहिलेकै पुँजी संरचनाबाट गर्न सकिने बुझाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ। राष्ट्र बैंकले यसै साता मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ।