काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका सल्लाहकार तथा आसन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यले संघको आसन्न महाधिवेशनका लागि गरिएको प्रतिनिधि चयनमा संस्थापन पक्षले जबरजस्ती गरेपछि केही सदस्यहरु न्याय माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको स्पष्ट पारेका छन । उनले पटक पटक आइसीसीमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय जानु उनीहरुको बाध्यता भएको पनि बताए ।

बिहीबार साँझ पत्रकारहरुसँग भएको भर्चुअल छलफलमा अध्यक्षका उम्मेदवार आचार्यले संघको आइसीसीका पदाधिकारीले तोकिएको म्याद भन्दा पछि छुट्टै नियमावली बनाएर बिधानकै उल्लंघन गरेको दाबी गरे ।
‘साथीहरु रहरले नभई बाध्यताले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएका हुन । पटक पटक आइसीसीमा उजुरी गर्दा र निवेदन दर्ता गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु बाध्य भएर अनियमितता विरुद्ध मन्त्रालयमा गएका हुन । उनीहरु न्यायका लागि गएका हुन्, यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन’ उनले भने ।

संघका सल्लाहकारसमेत रहेका आचार्यले केही पदाधिकारीले संस्थालाई आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न लागेको आरोप लगाए । सहमतिमा तयार पारिएको विधानलाई अपव्याख्या गर्दै आफूँखुसी नियमावली बनाउने र समयसीमाको समेत वास्ता नगर्ने काम केही पदाधिकारीले गरेको उनको भनाइ थियो ।

विवादित एनसीसीहरुका बारेमा केही नबोल्ने र जहाँ विधिसम्मत निर्वाचन भएका छन्, तीनै एनसीसीलाई विवादित एनसीसीका रुपमा चित्रण गर्ने काम भएको उनले दाबी गरे । आइसीसीकै अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरु आइसीसीको निर्णय र निर्देशनका बारेमा बेखबर रहेको उनले बताए । सचिवालयमा सल्लाह हुँदैन, पदाधिकारीमा छलफल हुँदैन, कसले कसरी र किन यसो गरिरहेको छ रु उनले प्रश्न गरे ।

गैर आवासीय नेपाली संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था रहेको स्मरण गर्दै आचार्यले संघले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मिलेर नै काम गर्नुपर्ने बताए । ‘संघको उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ, उनले भने, सरकार कुन पार्टीको हुन्छ भन्ने कुरा गौण हो ।

आचार्यले संघमा राजनीति गर्नुहुन्न भन्नेहरुले नै संघमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको बताए । हामी हाम्रो पक्षमा निर्णय होस् भन्ने चाहना राख्दैनौं, संस्थाको पक्षमा निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौं, संस्थालाई मर्यादा भित्र राख्न मात्रै खोजेका हौं, उनले स्पष्ट पारे ।

जालझेल गरेर प्रतिनिधि हेरफेर गर्ने काम भएको बताउँदै आचार्यले विधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई नभएको बताए ।

सोही अन्तरक्रियामा एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष एवम् आसन्न महाधिवेशनमा महासचिवका उम्मेदवार डा।केशव पौडेलले नेतृत्वले विवादित ठाउँलाई बेवास्ता गर्ने र नियमसँगत अधिवेशन भएका देशका प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता नदिने काम गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवदेन दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्नुमा कुनै तुक छैन, पौडेलले भने, जसरी विशेष महाधिवेशन जबरजस्तीमा गरिएको थियो, अहिले पनि जबरजस्तीमै महाधिवेशन गर्न खोजिँदै छ, जुन स्वीकार्य छैन, पौडेलले भने ।

पौडेलले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन प्रयास गरिएको बताउँदै निष्पक्ष निर्वाचन हुन नदिन भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको पनि दाबी गरे ।