स्थानीय तहहरु आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर जान थालेपछि केन्द्र सरकारले उनीहरुको खातामा पैसा पठाउन छाडेको छ। ऐन अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम पेश नगरेपछि केन्द्र सरकारले उनीहरुले पाउनु पर्ने बजेट रोकेको हो।

असोज दोस्रो सातासम्म दुई सयवटा भन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक विवरण पेश गरेका छैनन्। यसको असर सरकारी खर्चमा देखिएको छ। सरकारले चालु वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहकाका लागि ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ। संघ सरकारले समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक विवरण पेश नगर्दा ४३ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको छ।

अहिले मलेनिकाले सबै भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याएको छ। पूर्णरूपमा आर्थिक विवरण नबुझाएसम्म अनुदानको रूपमा पाउने रकमका लागि सिस्टमले अप्रुभ गर्दैन। स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्ममा आर्थिक विवरणहरु बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी विवरण बुझाएका स्थानीय तहले भदौ २ गते अनुदान वापतको रकम आफ्नो खातामा पाउँछन्।

तर अधिकांश स्थानीय तहले विवरण बुझाएका छैनन। दुई सय स्थानीय तहको ४३ देखि ४४ अर्ब जान बाँकी रहेको मलेनिकाले जनाएको छ। एक कर्मचारीले भने ‘हालसम्म ११ अर्ब जति मात्रै स्थानीय तहमा गएका छन्। अनुदानको ठूलो रकम जान बाँकी नै छ। गत वर्षको हिसाब मिलानबाट स्थानीय तहले करिब ७३ अर्ब जति रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ।’

अहिले रकम अभाव नभएका कारण नै अहिले स्थानीय तहले अनुदानका लागि ताकेता गरेका छैनन्। अनुदान रकमका लागि कुनै पनि मेयर, गाउँपालिका अध्यक्षले ताकेता गरेका छैनन्।

अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पटक पटक पत्राचार गरी आर्थिक विवरण बुझाउन भनिरहेको छ। तर ती स्थानीय तहहरुले बेवास्ता गरेका छन्। असोज दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा देशभरका ३९ स्थानीय तहले बजेट नै पेश गरेका छैनन। बजेट पेश नगर्ने मध्ये प्रदेश २ का मात्रै २९ वटा छन्।

सरकारले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा संकलन हुने प्रत्येक महिनाको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम स्थानीय तहको खातामा हालिसकेको छ। चालु वर्षको साउन र भदौ महिनाको रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ। यो शीर्षकको पहिलो महिना ९ अर्ब ८९ करोड सबै स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको थियो।

यस्तै भदौ महिनाको ९ अर्ब ६ करोड रकम पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यो रकमलाई स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अन्य विकासको खर्चमा भने स्थानीय तहले ध्यान दिएका छैनन्। स्थानीय तहले खर्चको आधार तय नगर्दा संघीय सरकारको समेत खर्च प्रगति उल्लेख्य हुन सकेको छैन।

सरकारले ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान ४/४ महिनाको अन्तरमा ३ किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै समानीकरण अनुदान ३/३ महिनाको अन्तरमा ४ किस्तामा उपलब्ध गराउनेछ।

स्थानीय तहले पैसा नपाउँदा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको छ। स्थानीय तहमा जाने कुल रकमको ५० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइन्छ। यसले गर्दा तरलता अभावमा कमी आउँछ। त्यो रकम निकासा नहुँदा तरलता चाप परेको हो।