काठमाडौं । बीमा समितिले उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन गराउन तीन कम्पनीलाई फैसला बमोजिमको रकम ७ दिनभित्र जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बीमा समितिले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई करिब चार करोड रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई करिब ७५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी करिब १४ लाख रुपैयाँ सात दिन दाखिला गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बीमा समितिले बीमक कम्पनीलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमक कम्पनीहरुले आफूले मुद्दा हारे पनि बीमितलाई दुःख दिन विभिन्न अदालतमा जाँदै दावी भुक्तानी नगरी अटेर गर्दै आएका थिए । समितिले अदालतबाट अन्तिम किनारा लागि सकेको मुद्दाहरुमा फैसला बमोजिमको रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा समिति जिल्ला अदालत सरह अर्धन्यायिक निकाय भएकोले फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

बीमा समितिको निर्देशनसँगै अब ति कम्पनीहरुले बीमा समितिको खातामा रकम जम्मा गरेर उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । सो निर्देशन अनुसार बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिई झुक्याउँदै आएको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले करिब चार करोड रुपैयाँ बीमा समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । यससँगै कम्पनीको मुनाफा समेत प्रभावित हुने भएको छ । यद्यपि सो मुद्दा आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै बीमा कम्पनीहरु दोहोर्याउन पाउन माग सहित सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट लिएर गइसकेका छन् ।

बीमा समितिका अनुसार दुई तहको अदालतबाट फैसला भइसकेकोले पुनरावेदनको बाटो अन्त्य भएकोले फैसला कार्यान्वयनको लागि आदेश दिइएको हो । बीमा समितिको निर्देशनसँगै बीमितलाई दावी भुक्तानी गर्ने सवालमा बीमक कम्पनीहरु थप जिम्मेवार बन्ने विश्वास लिइएको बीमा समितिले जनाएको छ ।

यसैबीच, बीमा समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्दै एलआईसी नेपाललाई करार बमोजिम बीमा पोलिसी कायम राख्न आदेश दिएको छ ।