काठमाण्डौ । सरकारको कर सम्बन्धी आर्थिक विधेयक, २०७९ ले अटो बजार थप महँगो बन्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि अनुमानित आय व्ययसहितको कर नीति लिएको सरकारले गाडीको भन्सार शुल्कसँगै अन्तःशुल्कमा केही वृद्धि गरेको हो ।

आर्थिक विधेयक, २०७९ अनुसार दोस्रो वा तेस्रो मुलुकहरूबाट पैठारी (आयात) हुने सवारी साधनहरू, दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे कार, जिप भ्यानदेखि इलेक्ट्रिक (बिजुली) गाडीको समेत कर वृद्धि गरेको हो । यस्तो कर वृद्धि भन्सार शुल्कसँगै अन्तःशुल्कमा न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ ।

 

विधेयक अनुसार दुई पाङग्रेमा मोटरसाइकल, स्कुटरको इन्जिन क्षमता (सीसी) हेरी भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दुबैमा न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरिएको छ भने चार पाङ्ग्रेमा पनि न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्मले नै कर वृद्धि गरिएको छ ।

तर यता पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्दै विद्युतीय ऊर्जाको खपतलाई बढावा दिने गरी विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने बताउँदै आएको सरकारले आफ्नै नीति विपरीत विद्युतीय गाडीको समेत कर वृद्धि गरेको छ । यस्तो कर वृद्धि सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क दुबैमा वृद्धि गरेको छ ।

विद्युतीय गाडी

आर्थिक विधेयक, २०७९ अनुसार विद्युतीय गाडीमा लिइएको कर नीति अनुसार १०० किलोवाटसम्मको मोटर क्षमता भएका गाडीमा पुरै कर छुट दिइएको छ । सो क्षमताका विद्युतीय गाडी आयातमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दुवै निःशुल्क गरिएको हो ।

तर, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको कारमा भने ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क कर लगाइएको छ । यसअघि सो सेग्मेन्टको गाडीका लागि १० प्रतिशतको भन्सार शुल्क र ३० प्रतिशतको अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । त्यसै गरी २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका कारहरूमा ४५ प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

यस्तै, ३०० किलोवाटभन्दा माथिका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार तथा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यस्तो विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गरिनु दुखद रहेको अटो मोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन ‘नाडा अटोमाबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल’ ले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ८० प्रतिशत पुर्‍याएकोमा तीव्र विरोध भएसँगै पछिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो कर नीति केही परिमार्जन गरेका थिए । तर हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न नपाउँदै आएको आर्थिक सङ्कट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, तीव्र आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत दबाब पर्न थालेपछि यसलाई रोक्न विद्युतीय गाडीमा समेत कडाइ गर्नु परेको देखिन्छ ।

यद्यपि, सरकारले इलेक्ट्रिक रिक्सा, मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादन गर्ने ९पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थ आयातमा भने १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुलको व्यवस्था गरेको छ ।

तथ्याङ्क तालिकामा (प्रतिशतमा)

 

पेट्रोलियम (कम्बसन इन्जिन कार, जिप र भ्यान)

सरकारले डिजेलरपेट्रोल इन्जिनयुक्त गाडीमा १५०० सीसीभन्दा माथिका कारको अन्तःशुल्कमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क महसुल थप गरेको छ । यसअघि १५००—२००० सीसीसम्मका लागि ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । तर, यस्तो कर १५०० सिसिसम्मका कार जिप र भ्यानमा भने पहिलेकै करलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यस्तै, २०००—२५०० सीसीसम्मको कार जिप र भ्यानमा ८५ प्रतिशत र २५००—३००० सीसीसम्मका लागि ९५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । त्यसै गरी ३००० सीसी माथिकामा १०५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।

पेट्रोलियम गाडीको अन्तःशुल्क तथ्याङ्क (प्रतिशतमा)

 

 

यद्यपि, गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई तथा एसेम्बल कम्पनीहरूका लागि भने बजेटले सहुलियत दिएको छ । गाडी उत्पादक कम्पनीले गरेको कमाइमा ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

कम्बसन इन्जिन भएका कार एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई ९पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थ ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क र २५ प्रतिशत भन्सार महशुलमा छुटको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

मोटरसाइकल

आर्थिक विधेयक, २०७९ अनुसार सरकारले २०० सीसी इन्जिन क्षमतासम्मका मोटरसाइकलमा भन्सार दर यथावत् राखेको छ । २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा १० प्रतिशत भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ ।

यसै गरी २५१ देखि ५०० सिसिसम्मका मोटरसाइकलमा यस अघि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ र अन्तःशुल्क ८० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
५०१ सीसी देखि माथिका सबै मोटरसाइकलमा भने भन्सार महसुल ८० प्रतिशत र अन्तःशुलक सतप्रशित ९१०० प्रतिशत० पुर्‍याइएको छ ।

सीसी अनुसार मोटरसाइकलको अन्तःशुलक (प्रतिशतमा)

 

 

तर, आर्थिक विधेयक, २०७९ ले सडक दस्तुरमा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन ।