काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो । योभन्दा ठूलो मानव अधिकार केही हुनै सक्दैन । उपभोक्ता अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित विषय पर्छन् । त्यसैले यसलाई अलग्याएर हेर्नु हुँदैन । मुलुकमा उपभोक्ता सचेत छन् तर सक्रिय छैनन् ।

बिष्णु गिरी ‘निश्चल’

आम उपभोत्ताले थेग्न नसक्ने गरी अति आवसकिय बस्तुको मुल्य बुद्धि हुदाँ पनि सरोकारवाला निकाय मौन छ । बजार अनुगमन लगभग शुन्यको अवस्थामा छ केही उपभोत्ताबादी संघ संस्थाले आवाज उठाएपनि अन्य क्षेत्र भने मौन नै छ । तीन वर्षयता अतिआवश्यकीय वस्तुको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ । प्रत्येक वस्तु र सेवा किन्दा उपभोक्ताले कस्तो खाले अधिकार पाउँछन् भनी परिभाषित गरेको विषयलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, उपभोक्ताको सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ताको सूचानसँग सम्बन्धित अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँचको अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार हुन् ।

उपभोक्ता अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो । योभन्दा ठूलो मानव अधिकार केही हुनै सक्दैन । उपभोक्ता अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित विषय पर्छन् । त्यसैले यसलाई अलग्याएर हेर्नु हुँदैन । मुलुकमा उपभोक्ता सचेत छन् तर सक्रिय छैनन् । सबैभन्दा पहिला उजुरी गर्नुपर्छ । सक्रिय उपभोक्ताले मात्रै उजुरी गर्छन् । एकदुईपटक उजुरीको सुनुवाइका लागि धाउन थालेपछि वस्तु वा सेवा प्रवहा गर्ने पनि सचेत हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त उपभोक्ता र उपभोगका लागि क्रियाशील व्यापारी वा सेवा प्रदायकको सचेतना नै हो ।

उपभोक्ता अधिकारको विषय उत्पादकले आफ्ना ग्राहकलाई हानी हुन दिनु हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यताबाट प्रारम्भ भएको हो । उपभोक्ता आफूले किनेका सामान सुरक्षित छन् भन्ने मान्यता राख्छन् । यसमा वस्तुको तौल, गुणस्तर, गलत प्रचार प्रसार तथा विज्ञापन, बनोटको संरचना के के कति कति परिमाणमा परेको छ) भन्ने जानकारी गराउनु पनि हो । बजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, गुमराहमा पार्नेजस्ता गलत क्रियाकलापबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने जनसाधारणको सुरक्षा गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ । खाद्य ऐन, २०६३ उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनार्थ प्रबन्ध गरिएको हो । यस ऐनमा खाद्य, अखाद्य र न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थहरु के के हुन् ? तिनीहरुका बीचमा के कस्ता भिन्नता हुन्छन् भन्ने विषय परिभाषित गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत ऐनले खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन, झिक्न नपाइने, खाद्य पदार्थमा हुने अवाञ्छनीय मिसावट रोक्ने, खाद्य पदार्थको उचित गुणस्तर बनाई राख्नसमेत जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुनेगरी सडे गलेको, फोहर मैला, विषाक्त अवस्थामा राखी तयार पारिएको, रोगी पशुपक्षी वा वनस्पतिबाट बनेको, तोकिएको भन्दा घटीबढी रसायन, कीटनाशक औषधिको प्रयोग भई मानवजातिले खाननहुने अयोग्य खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थको श्रेणीमा राखिएको छ । खाद्य ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषय र सजायसम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम छन् : न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गरेको ठहरिने कसुर गर्ने व्यक्तिलाई रु ५,०००। जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय । दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री वितरण गर्ने (जुन पदार्थ खानाले कसैको मृत्यु भएमा, मृत्यु हुने संभावना वा अपूरणीय क्षति भएमा ) व्यक्तिलाई २५,०००। सम्म जरिवाना, ३ वर्षसम्म कैद हुने र सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्तिलाई १,००,०००। सम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ यो ऐन उपभोक्ताको संरक्षणको दिशामा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ऐनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने, उपभोक्ताको हक हित र अधिकारको संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यको अनियमितता रोक्ने, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गराउने, एकाधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र मूल्य वृद्धि तथा झुट्टा भ्रमात्मक प्रचारप्रसार हुन नदिने, सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यहरु रहेका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कसुर ठहरिने र त्यसमा हुने सजाय कसुरः कमसल वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण र मिलेमतो वा कार्टेलिङ गरी माल वस्तु वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम: सजाय: ३ वर्षसम्म कैद वा पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, कसुर: ढाँटी, झुक्याई, भ्रमात्मक प्रचारप्रसार गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने काममा, सजाय: पाँच वर्ष कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, कसुर: उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरपार्ने किसिमको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा विक्री वितरण गरेकोमा, सजाय: अधिकतम चौध वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यबस्था छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ यो ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने र निम्नानुसारका कसुरजन्य काम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरी दिएको मोलभन्दा बढी मोल लिई माल वस्तुको विक्री गर्ने र माल वस्तुको उत्पादन, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई माल वस्तु विक्री गर्ने कार्यलाई कालोबजार मानिएको छ । कालो बजारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले व्यापारको प्रचलन अनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित लाभ लिई विक्री गरेमा नाफाखोरीको कसुर मानिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

कुनै एक स्थानमा विक्री वितरण गर्न तोकी दिएको कोटाको लागि आयात गरिएको वा उपलब्ध भएको माल वस्तु अन्यत्र लगेमा, विक्री गरेमा माल वस्तुको विचलन गरेको मानिन्छ । नाफाखोरीको कसुर र माल वस्तुको विचलनसम्बन्धी दुवै प्रकारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।जम्माखोरी वा कृत्रिम अभाव ः बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुनेगरी सो मालको मूल्य वृद्धि गराएर त्यसबाट अनुचित नाफा लिई बजारमा विक्री गर्ने नियतले त्यस्तो माल वस्तुको संग्रह गरी विक्री नगरेमा जम्माखोरी गरेको मानिन्छ । कृत्रिम अभावसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । (लेखक अधिवत्ता हुन्ं)