काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पर्यटन, कृषि व्यवसाय, आईटी र हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने प्रतिस्पर्धा बजारबाट फाइदा उठाउन बताउनुभएको छ ।

 

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) को २०औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा। महतले भन्नुभयो, ‘हामी कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं, कुनमा सक्दैनौं, त्यसको निक्र्योल सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ ।’

‘चलायमान अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । साथै सरकार निर्यात बढाएर आयात घटाउन प्रतिबद्ध र जलविद्युत निर्यात एउटा सम्भावित क्षेत्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।’

सीएनआईले बजेट वाच भनेर एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेको छ, बजेटमा के के कुरा छन्, यसको कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्छ । यो हामी सबैका लागि उपयोगी हुने बताउँदै मन्त्री डा। महतले भन्नुभयो, ‘नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयन हो । हामी धेरै कुरा भन्छौं, कार्यान्वयन गर्दैनौं, जसले गर्दा परिणाम आउँदैन । वर्तमान सरकार कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको छ ।’

सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरुलाई प्रस्ताव गरिएको हरेक कामको कार्यतालिका छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुनैपर्छ भनेको छु । यसमा ढिलो गर्नेको कुनै गुन्जायस छैन, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही किसिमको निर्देशन दिनुभएको मन्त्री डा। महतले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो ।

‘सीएनआईले विभिन्न विषय उठान गरेको छ । खास गरी नेपाली उद्योगहरुलाई कम्तीमा एक तहको संरक्षण दिने उद्देश्य छ । कतिपय ठाउँमा दुई तहको संरक्षण पनि छ । यसले नेपाली उद्योगलाई केही न केही राहत पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रतिस्पर्धी विश्व हो, संरक्षणको छाताभित्र बसेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । तर एक तहको सुरक्षा अनुभूति हामीले दिनुपर्छ, त्यो हामीले दिएका छौं ।’

 

‘हामीले जुन बजेट प्रस्ताव गरेका छौं, कतिपय उद्योगी व्यवसायी बेखुशी हुनुहुन्छ । विशेषगरी व्यापारमा संलग्न साथीहरु खुशी नहुन सक्नुहुन्छ । समग्रमा मन्दीबाट समृद्धिको कुरा, लगानीको नारा प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यसका लागि त्यो आवश्यक थियो ।

 

ट्रेडिङ बेस सिस्टम, बेच्ने हाम्रो कम छ, किन्ने मात्रै छ, यसैमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । परिवर्तनको सुरुवात हामीले गरेका छौं, सुधारको पहिलो स्टेप चालेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण सुधारलाई हामीले एकैपटक लैजान सक्ने अवस्था थिएन, समय छोटो थियो, सुधारमा टेकेर हामी ०८१–०८२ मा पुग्दा अहिलेदेखि हामी होमवर्क गर्न थाल्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक फाइनान्सियल सिस्टम रि–स्टक्चर गर्ने कुरा हो । के प्रभावकारी भयो, के भएन, त्यसको मूल्यांकनको आधारमा हामीले बजेटलाई नयाँ दिशा दिन जरुरी छ ।’

‘हामीले यसपटक कर बढाएका छैनौं । कति कमी वा बढी भयो भन्ने बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरौंला । अहिलेको बजेटमा करको दायरा विस्तार गर्ने कुराहरु गरेका छौं । भ्याटमा छुटको सूचि प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ, त्यो छुटको सूचि बढ्ने क्रममा रोकेका छौं । एकाउन्टिङ सिस्टममा जान हिचकिच्चाएको देखिन्छ, समस्या त्यही छ’ मन्त्री डा। महतले भन्नुभयो ।

‘कतिपय उद्योग व्यवासयी साथीहरुले हामीलाई अर्को कर लगाइदिए हुन्छ, भ्याट लगाइदिनु भएन भन्नुभयो । भ्याट भ्यालु एडिसनमा मात्र लाग्ने हो, ट्रान्जेक्सनमा लाग्दैन । नयाँ सिस्टममा जान जुन हिचकिचावट छ, पनि समस्या हो, मन्त्री डा। महतले भन्नुभयो, ‘नयाँ सिस्टममा हामी जानैपर्छ । सबैलाई यसमा बानी पार्नैपर्छ । जहाँसम्म केही वस्तुहरुमा नलागेको भए हुन्थ्यो भनिएको छ, त्यसमा पनि लजिकहरु छ । कतिपय ठाउँमा प्राविधिक रुपमा इरर भएको हुनसक्छ, समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख छ ।’

मन्त्री डा। महतले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र अब चलायमान हुन्छ, मौद्रिक नीतिले थप कुरा ल्याउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ । हामीले पूँजीगत खर्चको स्पेस बढाउन सकिएन । साधारण खर्चअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा खर्चबाट पछि हट्ने सक्ने अवस्था थिएन । साधारण खर्च बढाउँदै जाने प्रवृत्ति रोकेका छौं । अर्कोतर्फ ऋण र ब्याज तिर्ने दायित्व हाम्रो बढ्दै गयो, अर्को वर्ष अझ बढ्दैछ । यो चाहिँ हाम्रा लागि चासो र चिन्ताको विषय हो । यसले पूँजी र खर्चमा दबाब अझ बढ्दै गएको छ ।’

‘खर्च जहाँ तय भएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । पूँजीगत खर्च गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । सरकारको प्रभावकारी खर्च, निजी क्षेत्रको अग्रसरता र त्यसमा सरकारद्वारा गरिने फ्यासिलेसनमार्फत् हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्छौं, मन्त्री डा। महतले भन्नुभयो ।