काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १६ औं योजनामा जलवायु परिवर्तनको विषय नसमेटिएको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा बिहीबार, जलवायु परिवर्तन र यसले पु¥याएको असर र प्रभाव न्युनीकरणको तयारीबारे भएको छलफलमा सरोकारवालाले १६ औं योजनामा जलवायु परिर्वतनको विषय नै नपरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
बैठकमा समिति सदस्य बामदेव गौतमले १६ औं योजनाको अवधारणामा आज सम्म कुनै योजनाले नेपालको भू सतहको अध्ययन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

देशको भू—सतह निरन्तर चलायमान भईरहेको अवस्थामा यसलाई अध्ययन नगरी देशको माटो र ढुङ्गाको प्रयोग गर्दै जाने हो भने सँधै असफल हुने भन्दै उनले १६ औं योजनाको अवधारणामा यो विषय नपर्नुको कारण सोधे ।

उनले भने, ‘१६ औं योजनाको अवधारणामा आज सम्म कुनै योजनाले नेपालको भू सतहको अध्ययन गरेको पाईएन के हो स्थीति? हाम्रो अरु देशमा जसरी नेपालमा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरामा ध्यान गएन । देशको भू सतह निरन्तर चलायमान छ । यसलाई अध्ययन नगरी देशको माटो ढुङ्गाको प्रयोग गर्दै जाने हो भने सँधै हामी असफल हुन्छौं । यो १६ औं योजनाको अवधारणामा पनि परेको छैन किन ?’

उनले योजना आयोगमा योजना बनाउँने, पुरानो विषयहरु मूल्याङकन गर्ने हो तर आँफै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नहुँने हुदाँ पनि समस्या भएको हुन सक्ने संकेत गरे।

बैठकमा सहभागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिन बहादुर श्रेष्ठले १६ औं योजनालाई अझै पूर्णता दिन सकिने बताए ।
१६ औं योजना अवधारणा पत्र अहिले पारित भएर बितरण भएपनि अपरीवर्तनीय भने नभएको भन्दै उनले अवधारणा पुनसंरचना गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘१६ औं योजना बनाईरहेका छौ । १६ औं योजनाको अवधारणा पत्र अहिले पारित भएर बितरण भएपनि अपरिवर्तनीय भने होईन् । सुझावको आधारमा उक्त, अवधारणालाई पुन संरचना गर्न सकिने छ ।’

त्यस्तै सदस्यहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर त्यहाँ भएका मानीसहरुले योजना बनाउँने हो कि भनेर गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर त्यहाँ भएका मानीसहरुले योजना बनाउँने होईन । हरेक तप्का, क्षेत्र, जातीय लिङ्ग र क्षेत्र सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी पहिले नै अवधारणा पत्र बनेको छ ।’

समितिमा जलवायु परिवर्तन र यसले पु¥याएको असर र प्रभाव (सुक्खा ग्रस्त क्षेत्र, बाढी पहिरो, डेंगु प्रकोप लगायत) को न्युनीकरण र विश्व जलवायु सम्मेलन(कोप २८) मा नेपालको सहभागिता सम्बन्धमा भएको तयारीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।