काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिने अनुरोध गर्न आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह गरे।

उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराए ।

उनले भने,‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । तपाईहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ, त्यही तपाईहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।’

उनले कहिलेकाँही यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक आएको चाँही उल्टो भयो कि जस्तो लागेको बताए ।
उनले भने,‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृहमन्त्रालयमा फकाईदिएको छु । जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पु¥याएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

सो क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराईदिन आग्रह गर्न आएको बताए । उनले मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिज्यूसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराईदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको बताए ।