काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब एकसाताको अवधिमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाका पदाधिकारी विरुध्द लाखौंको जरिवाना दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जग्गाको पूर्जा मिलाई दिने आश्वासन दिएर १ लाख रुपैयाँ घुस लिएका नापी कार्यालय, कलंकीका सर्भेक्षक लक्ष्मी प्रसाद चौलागाईं र राजधानी लेखापढी सेवाका लेखापढी गर्ने नेत्र बहादुर पोखरेल आयोगको आँखा छल्न असफल भएपछि उनीहरु कानूनी कार्बाहीको सूचिमा चढेका छन् ।

छात्राका लागि स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौजना पनि मुद्दा खेप्ने सूचिमा परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाले ससर्त अनुदानतर्फको बजेटबाट स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा १३ लाख ९३ हजार ६८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा उनिहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

तत्कालीन मेयर उदयकुमार यादव र उपमेयर शिलादेवी कापर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुधन यादव र लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, तत्कालीन स्वास्थ्य संयोजक कपिलदेवप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन सबइन्जिनियर सरोजकुमार महतो, तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख सुदीपकुमार भट्टराई, श्री माध्यमिक विद्यालय हठ्ठीपुरवाहाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवार र रेजा ट्रेडिङ प्रालिका प्रोपाइटर एवं रेजा टुडेका प्रकाशक अकवर मन्सुरविरुद्ध जनही १३ लाख ९३ हजार ६८७ नै बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्याड खरिद गर्दा संख्या र लागत समेत उल्लेख नगरी उनिहरुले सार्वजनिक सूचना समेत ननिकालि सिधै ट्रेडिङ प्रालिलाई लाभ हुनेगरी नगरपालिकाको विनियोजित बजेटबाट स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि १९ फागुन ०७७ मा रेजा ट्रेडिङ प्रालिसँग नगरपालिकाले खरिद सम्झौता गरेको थियो । तर, खरिद सम्झौता गर्नुअघि नै १३ फागुनमा भुक्तानी समेत गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यसको साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सोरु गाउँपालिका–९ स्थित तन्दवाडा छडा सिँचाइ आयोजनामा गैरकानुनी लाभ तथा हानि पु¥याइ भ्रष्टाचार गरेको पाइएकोले आयोगले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख देवीप्रसाद पाण्डेविरुद्ध २६ लाख ८२ हजार १४ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले तन्दवाडा सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लोगबहादुर शाही, सचिव बैदेही शाही र कोषाध्यक्ष रत्न रपा शाही तथा सामुदायिक सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत परामर्शदाता संस्थामार्फत खटिएका सामाजिक परिचालक संयोजक प्रकाश बुढथापाविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको थियो । सोरु–९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष परुनाथ योगीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

यसको साथै आयोगले सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका तत्कालीन आयोजना प्रमुखसहितका कर्मचारीविरुद्ध २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर थियो ।

राजविराज मधुवापुर वडा कार्यालयबाट अर्जी टोलसम्मको तीन सय मिटर सडक कालोपत्र गर्ने क्रममा प्रक्रिया नपुर्याई काम गरेकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सचिन्द्रकुमार देव, इन्जिनियर मदन राय, सवइन्जिनियर सरोजकुमार यादवविरुद्ध तीन लाख ४७ हजार बराबरको बिगो दाबी गर्दै अख्तियाले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उनीहरुले अपूरो काम पूरा भएको प्राविधिक मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन बनाएर ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गराएको अख्तियारले ठहर गरेको छ । अख्तियारले गुन्जा कन्सट्रक्सन सप्तरीका प्रोपाइटर गोविन्दप्रसाद मण्डलविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।
यस्तै २२ गते नै अख्तियारले चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष धनलाल चौलागाईंसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

चंखेली–३ को मेलादेखि बासलधारासम्मको बाटो निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन अध्यक्ष चौलागाईंसहित निमित्त प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाही, इन्जिनियर रुद्रबहादुर वली, लेखापाल धर्मवीर पल्ली मगर, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर अजबहादुर बुढालगायत ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरुले मिलिभगतमा नापजाँच नै नगरी गलत प्राविधिक मूल्यांकनसहित नापी किताब तयार गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिएर भुक्तानीको टिप्पणी र आदेश सदर गराई झुट्टा बिल भरपाइ तथा नक्कली कागजातहरू आधार मानी १० लाख २९ हजार ३२५ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर बुढा र सचिव हंसबहादुर ऐडीले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सम्झौताबमोजिमको कुनै कार्य नगरी झुट्टा बिल भरपाई, डोर हाजिरीलगायतका कागजात पेस गरी सो रकम भुक्तानी लिएको आरोप अख्तियारको मुद्दामा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष शालिग्राम ऐडीले नभएको कामलाई समेत सम्पन्न भएको भनी गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको अख्तियारले उनी विरुद्धपनि मुद्दा चलाएको छ ।

यस्तै, अख्तियारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा रुपन्देहीको केरवानी माध्यमिक विद्यालयका स्थायी शिक्षक दुर्गादत्त शर्माविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

शर्माले स्नातकोत्तर तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको सहायक प्राध्यापक पदमा नियुक्ति लिएर अध्यापन गराउँदै आइरहेको अख्तियारले पाएपछि बुधबार उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा आवश्यक सजाय दिन आयोगले माग गरेको छ ।

आयोगले बुधबार नै सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका वडा–५ मा निर्माण भएको हाइटेक नर्सरीमा अनियमितता गरेको आरोपमा वन अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । आयोगले सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसी, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतकाका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दाहालसमेत गरी ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

बाझो तथा खाली जमिनमा वृक्षारोपण, जडिुबटी खेती विस्तार कार्यक्रममा रकम भुक्तानी भइ निर्माण भएको उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमा नै नआइ ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हानीनोक्सी गरेको पुष्टि गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

वन अधिकृत दाहाल, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावल र तत्कालीन लेखापाल लक्ष्मी थापा क्षेत्रीमाथि सम्झौता शर्तबमोजिमको कार्य नगरेको, सिम्ता हाइटेक नर्सरी उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी गरेको, उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापना गरी बाझो तथा खाली जमिनमा वृक्षारोपण तथा जडिबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम नगरेको आरोप अख्तियारको छ । उनीहरूविरुद्ध ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैया बिगो असुल उपर समेतको सजाय माग गरिएको अख्तियारले गरेको छ ।

यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसी , वडा –का तत्कालीन वडाअध्यक्ष मोहनकुमार विसी र एनएफ एइइडिएफका सञ्चालक गौतम महर्जनमाथि पनि नर्सरी निर्माणमा सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
सिम्ता सव–डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन भोजप्रसाद उपाध्यायको सिफारिसमा सिम्ता गाउँपालिका–५मा निर्माण हुने हाइटेक नर्सरी निर्माणमा लाग्ने सामाग्रीको खरिद र ढुवानीवापतको रकम भुक्तानीका लागि ७१ लाख ६६ हजार ४३५ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

तर, निर्माण सामग्री र ज्यामीको रकम निकासको लागि कागजात र विल भर्पाइ अनुसार रकम भुक्तानी भनी तत्कालीन रेन्जर कमल चित्रकारको सिफारिसमा ८ लाख ६१ हजार ३२८ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको देखिन आएकाले उनीविरुद्ध सोही रकम बराबरको बिगो माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिम्ता हाइटेक नर्सरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महरा,उपभोक्ता समितिका सचिव चन्द्रप्रकाश थापा र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष मिना पोखरेल हमालले उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको पुष्टि हुन आएकाले उनीहरूविरुद्ध पनि ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ ।

हिजो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको पचरौता नगरपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष कन्हैयालाल यादवसहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यादवसहित जग्गा बिक्रीकर्ता बिध्या यादव, जग्गा खरिदकर्ता बृजकिशोर प्रसाद यादव र अवधकिशोर प्रसाद यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरुविरुद्ध ८ लाख ११ हजार ९५१ रुपैयाँ बिगोसहित सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

चरौता ४ मा रहेको कच्ची वा पक्की सडक बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिन रहेको भनी गलत सिफारिसको आधारमा राजस्व छली गरेको आरोपमा बिहीबार काठमाडौं विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।