रसुवा। २०१६ सालमै कानूनी रुपमा उन्मुलन गरेको बिर्ता जग्गाको समस्या समाधान नभएकोले सो को समाधान गर्न कालिका गाउँपालकामा मागपत्र पेस गरेर अनुरोध गरे ।

 

कालिका गाउँपालिका पूर्व उपाध्यक्ष तथा जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले तत्कालिन राजाको हुकुमी शासनमा आसेपासेलाई वितरण गपिरएको र जोतभोगको आधारमा विर्ता समस्या समाधानको सहजीकरणका लागि कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरीकृष्ण देबकोटालाई गाउँपालिकालाई लिखित ६ बुँदे मागपत्र पेश गरे ।

 

न्यौपानेले कानुनले समेत उन्मुलन गरेको प्रथालाई जालझेलको आधारमा जिवित राख्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
पुस्तौदेखिको बिर्ता समस्या गणतन्त्रमा उपहास भएकोले स्थानीय सरकारले नीतिगत रुपमा पहल लिएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । कालिका गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकको समस्या संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हल गर्नुपर्ने कालिका गाउँपालिका–२ की चित्रकुमारी न्यौपानेले बताइन् ।

 

भूमि आयोग सदस्य भुवन मगरले आयोगको कार्यादेशभित्र बिर्ता समस्या समाधान गर्नसक्ने अधिकार नभएको तर आयोगको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पार्नको लागि आफुहरुले प्रयास गरिरहेको बताउदै किसानको समस्या समाधानमा सहयोग र एक्यबद्धता जनाएका छन् ।

 

कालिका गाउँपालिका–३ का पूर्व वडा अध्यक्ष पुष्पराज न्यौपानेले काठमाण्डौका दरबार र महलमा बसेर, शक्तिको आडमा किसानलाई ठगेर बनाईएका कागजका खोस्टासरहको लालपुर्जाको कुनै अर्थ नभएको र किसानको जग्गामा किसान बाहेक अरु कसैको हक नभएको भन्दै, कथित विर्तावालको दलाल बनेर, शामन्ती प्रथा र कानुनका धारा, उपधाराको बखान गरेर किसानको घाटी अठ्याउनेहरुलाई सचेत रहन चेतावनी दिएका छन् । राज्यले तुरुन्तै जोतभोगको आधारमा वास्तविक किसानलाई जमिनको एकल स्वामित्व दिनुपर्ने बताए ।

 

कालिका गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष फणिन्द्र न्यौपानेले आफुलाई विर्ताको ईतिहास र किसानको मर्काबारे जानकारी भएको र आफु जेल जान तयार रहने तर किसानलाई रुवाएर, कथित विर्तावालको तिरो लिने वा उनीहरुलाई सहयोग पुग्ने कार्य नगर्ने बताएका छन् ।

 

कालिका गाउँपालिका २ का वडा अध्यक्ष उमेश न्यौपानेले वर्षैदेखि विर्र्ता समस्या रहेकोले किसानहरु समस्यामा परेको हुदा किसानलाई न्यायोचित हुनेगरी समाधानको प्रयास गरिरहेको र समस्या बाकी राख्न नहुने र टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

 

कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरीकृष्ण देवकोटाले आफुने निर्वाचित भएदेखि नै विर्ता, भूमिहीन, सुकुम्वासीको समस्या समाधानको प्रयास गर्ने बताएको र प्रयासरत रहेको बताएका छन । गाउँपालिकाले १ महिना भित्र गाउँपालिकाभित्रको विर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने किसानको तथ्यांक संकलन गर्ने, बिर्ता समस्या समाधानको लागि आवस्यक कार्यहरुमा पहल लिने र संघिय तथा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

 

देबकोटाले जमिनको समस्या झनझन जटिल बन्दै गएकोले समाधानमा ढिलाई गर्न नहुने बताउदै कि संघीय सरकारले आवस्यक परेमा नयाँ कानुन बनाएर भएपनि समाधान गर्नुपर्ने कि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएमा १ महिनाभित्र समाधान गर्नसक्ने बताए ।

 

अध्यक्ष देबकोटाले किसानको रगतपसिनाले भिजेको र प्राकृतिक रुपमै किसानको भएको जग्गा पैसा तिरेर किन्न नसक्ने र नपर्ने, समाधानको लागि गाउँपालिका लाग्ने बताएका छन् ।

 

मागपत्र पेस पछि नेपाली कांगे्रस पाटी प्रतिनिधी ज्ञानु तामाङ, नेकपा एमाले प्रतिनिधी विष्णु देवकोटा, टिका देबकोटा, एकिकृत नेकपा माआवादी प्रतिनिधि, पुष्पराज न्यौपानेले किसानको माग जायज भएको र किसानहरूले जोतभोग गरिरहेको जग्गा बिनाशर्त किसानलाई दिनुपर्र्ने भन्दै जायज माग सम्बोधनको लागि सधैं आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

 

पुस्तौदेखिको समस्याको रुपमा रहेको बिर्ता सवालमा धेरै आन्दोलन तथा छलफल भएकोले अब कालिका गाउँपालिकाले जोतभोगको आधारमा जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्ने कृष्णबहादुर मोक्तानले बताए ।

 

आफ्ना पुर्खाले जोत्दै आएको जमिन मोहिलाइ थाहै नदिइकन मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा पास भएकोले जोतभोगको आधारमा पुर्जा दिनुपर्ने स्थानीय टंकलबहादुर नगरकोटीले बताए । उनले जोतभोग गर्दै आएको रोपनी जग्गा २०७० सालमा अर्कोलाइ बेचबिखन भएको उनले बताए ।

उनले भने ‘म बसिरहेको घरपनि त्यहाँ छ तर उपभोग गर्न आउन सकेका छैनन् मैले जोत्दै आएको जग्गा र बसिरहेको घर कसरी बिक्री भो सरासर बदनियतपुर्ण छ, बदर हुनुपर्छ ।’