काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

समीक्षाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाह, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता सूचकांकमा देखिएका सुधार र चुनौतीहरू उजागर गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रमुख प्राथमिकता रहेको जनाएको छ । समीक्षाको प्रतिवेदनले उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ४.२६ प्रतिशतमा रहेको देखाएको छ ।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत रहेको छ, जसमा दाल, तेल, चामल, र तरकारीको मूल्यवृद्धि प्रमुख कारक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गैर–खाद्य समूहमा मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशतमा सीमित रहेपनि इन्धन, घरभाडा र यातायात क्षेत्रमा देखिएको मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रमा दबाबको संकेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हाल १४.६ महिनासम्मको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । यो उपलब्धि विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधारसँग जोडिएको छ । समीक्षाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४०७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।

व्यापार घाटामा सुधार भए पनि निर्यातमा गिरावट आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, व्यापार घाटा ४ प्रतिशतले घटेर रु. ३५२ अर्ब ३७ करोड कायम भएको छ । यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइए पनि निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेर रु. ३८ अर्ब ३८ करोडमा सीमित हुनु चिन्ताजनक पक्ष हो ।

विशेषगरी वस्त्र, कालीन, र जडीबुटीको निर्यातमा गिरावट आएको छ । आयातमा पनि ४.२ प्रतिशत कमी आएको छ, जसले व्यापार घाटामा सुधार ल्याउन भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहको गति बढाउन लघुवित्त, साना तथा मझौला उद्यम (क्ःभ्), र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । समीक्षाको प्रतिवेदनले कर्जा वृद्धि ६.२ प्रतिशत रहेको छ भने यो वार्षिक लक्ष्य १२.८ प्रतिशतको तुलनामा कम भएको छ ।

निर्माण क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको छ भने साना व्यवसायहरूले कर्जा पाउन अझै कठिनाइ खेप्नुपरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही परिमार्जन गर्दै नीतिगत ब्याजदर ७.० प्रतिशतमा झारेको छ । यससँगै ब्याजदर करिडोरलाई पनि घटाएर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले खुलेर सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

गृह निर्माण, साना उद्योग, र पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

समीक्षाले नेपालकै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका आर्थिक सूचकांकहरूसँग तुलना गर्दै नेपालका केही सकारात्मक पक्ष देखाएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा हुने अपेक्षा गरिएको छ भने चीनको वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत रहनेछ । विश्व अर्थतन्त्रको समग्र वृद्धिदर ३.२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारी नीतिहरूसँग सहकार्य गरिने छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न नयाँ रणनीति लागू गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाए पनि चुनौतीहरूप्रति सतर्क रहनुपर्ने संकेत गरेको छ । निर्यातमा गिरावट, केही क्षेत्रमा उच्च मुद्रास्फीति, र निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुले अझै आर्थिक सुधारका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको देखिन्छ ।