काठमाडौं । सरकारले छ वटा अध्यादेश जारी गरी २९–३० वटा कानुनमा संशोधन गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र देशको आर्थिक गतिविधिमा गति ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ। यी संशोधनहरूले व्यवसायिक वातावरण सुधार, निजी लगानी बढाउने, र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्यका साथ गरिएको छ।

अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी सुधारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न अपेक्षित सहजता र कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ र लगानीकर्ताहरूमा विश्वास जगाएको छ। सरकारका अनुसार, यी परिवर्तनहरूले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक विकासमा गति ल्याउने छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “यी संशोधनहरूले निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ, जसले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा छ।” उनले यो कदमले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउने र आर्थिक सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए।

तर, स्थायी सरकारको अभावले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा चुनौती रहेको छ। यद्यपि, सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधार गरी तत्कालिक रूपमा आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ। यो कदमले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यो कदमलाई स्वागत योग्य बताउँदै यसले व्यवसाय सञ्चालनमा आएका बाधाहरू हटाउने र लगानी बढाउने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले यस्ता सुधारहरू निरन्तरता दिने अपेक्षा गरेका छन्।

यसरी, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर आर्थिक विकासमा गति ल्याउने र लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउने प्रयास गरेको छ। यी संशोधनहरूले देशको आर्थिक स्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।