काठमाडौं । पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विदा भएका छन्। अधिकारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धि र सामना गरेका चुनौतिहरु सुनाएका छन् ।

२०७६ साल चैत्र २५ गतेबाट गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप भएको गुनासो सुनाए । पाँच वर्षे कार्यकाल चुनौतीपूर्ण भए पनि सफल उनको निष्कर्ष थियो । स्वायत्ततालाई जोगाउन सहयोगमा अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश, अधिवक्ताप्रति धन्यवाद समेत दिए ।

अधिकारीले सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको र त्यसलाई बचाउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका राम्रो रहेको भन्दै प्रशसा पनि गरे । आफ्नो कार्यकालमा केन्द्रीय बैंकलाई विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्मअनुरूप सञ्चालन गरेको उनको दाबी थियो ।
त्यस्तै अधिकारीले आफूले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूला चुनौति आइपरेपनि चुनौतीलाई सक्दो समाधानको पहल गरेको स्पष्ट पारे ।

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक पूँजी लगानीको लागि बैंकबाट लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले वैदेशिक पूँजी लगानीको लागि केन्द्रीय बैंकबाट समेत लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको छ । भने वैदेशिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट, पारदर्शी र अनुमानयोग्य व्यवस्थाहरु गरिएको छ । साथै सबै नेपालीहरुले अत्यावश्यक प्रयोजनको लागि युएस डलर पाँच सयसम्मको कार्ड सुविधा लिने सटही सुविधा मिलाइएको छ,’ उनले भने ।

‘मुलुकभित्र गैरकानूनी धन आर्जनलाई शुद्धीकरण हुन नदिन प्रशस्त मात्रामा निरोधात्मक उपायहरु स्वरुप कानूनी नियामकीय व्यवस्था भएका छन् । कुनै पनि संस्था संरचनाहरु सम्पत्ती शुद्धीकरण र आंतककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका माध्यमहरु नबनुन् भन्ने अभिप्रायका साथ यस सम्बन्धि व्यवस्थाहरु लागु गरिएको छ,’ उनले भने ।

उनले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकालमा पोलिसी, फ्रेमवर्क, मार्गदर्शन, निर्देशिका, म्यानुुअल र कार्यविधि लगायत ११६ वटा व्यवस्था जारी गरिएको जानकारी गराएका छ
अधिकारीले पाँच वर्षको अवधिमा ११ वटा निर्देशिका, सातवटा म्यानुुअल र ४१ वटा कार्यविधि ल्याइएको समेत जानकारी गराए । यी नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक भएको उनको भनाइ छ । यी सबै व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको अधिकारीले बताए ।