काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा. शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउन नेपालले थप ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा दिगो विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षभित्र २०३० सम्मका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विश्व समुदाय अझै पछाडि परिरहेको बताए ।

उनले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको वित्तीय अन्तर ४.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर वार्षिक पुगेको बताउँदै नेपालले मात्र एसडीजी हासिल गर्न वार्षिक २३.३ अर्ब अमेरिकी डलर जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.९ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा ११.१ प्रतिशतको वित्तीय अन्तर रहेको उल्लेख गरे ।

प्रा.डा.अधिकारीले एफएफडी ४ को सेभिल्ला प्रतिबद्धता र ग्लोबल डिजिटल कमप्याक्टले यस अन्तरलाई तान्ने महत्त्वपूर्ण आधार तयार पार्ने बताउँदै ती प्रतिबद्धताको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपालले जोड दिएको जानकारी दिए ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले विदेशी सहायताको परिमाण बढाउनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल गराउनुपर्ने निजी क्षेत्रको लगानीलाई नव प्रवर्तनात्मक वित्तीय संयन्त्रमार्फत आकर्षित गर्नुपर्ने जलवायु वित्तीय पहुँचमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने डिजिटल र प्रविधिगत खाडल कम गर्न कृषि, ऊर्जा र सार्वजनिक सेवामा प्राविधिक सहयोग तथा हस्तान्तरणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य बढाउनु पर्ने, संस्थागत क्षमता र मानव संसाधन विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने जस्ता मुख्य कुरामा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले लक्ष्यहरू महत्त्वाकाङ्क्षी मात्रै नभई त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्न ठुलो परिमाणमा वित्तीय स्रोत परिचालन र नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको बताए । एसडीजी ३ लक्ष्य र अन्य दिगो विकास लक्ष्यसँगको अन्तरसम्बन्धमा छलफल सम्पन्न
दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ३ —स्वास्थ्य तथा मर्यादित जीवन’ — र अन्य लक्ष्यसँगको अन्तरसम्बन्धबारे एक महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकको अध्यक्षता युएन रेसिडेन्सका राजदूत लोक बहादुर थापाले गरेका थिए । बैठकमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली समावेशी र पहुँचयुक्त ढाँचामा आधारित रहेको र यसले गुणस्तर र जबाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्दै आएको जानकारी दिए।

उनले स्वास्थ्य बिमाको पहुँच निकै न्यून रहेको अवस्थामा पकेट वाट गरिने खर्च का कारणले घर परिवारलाई प्रतिकूल असर पारेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले १० प्रतिशतको सीमामा हेर्दा करिब १२ प्रतिशत नेपाली परिवारलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने बताए ।

यस्तै, ३ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी रेखामाथिका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य खर्चकै कारण गरिबी रेखा मुनी धकेलिने अवस्थाले गरिबी निवारणमा थप कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै उनले आर्थिक जोखिमबाट कसरी सुरक्षित रहने र स्वास्थ्य सेवा कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्रश्न सबैका लागि मुख्य भएको स्पष्ट पारे।