काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले २०८२ असोज ८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरी अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याबारे विस्तृत छलफल गरेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले हालको नीति–नियमले अटोमोवाइल व्यवसायलाई फस्टाउन नदिएको र यसले राजस्वमा समेत गिरावट ल्याएको भन्दै सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने माग राख्यो । उहाँले पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने सवारीसाधनका लागि बैंक वित्तपोषण सीमा ६० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

विद्युतिय सवारीसाधनको बढ्दो आयातसँगै चार्जिङ्ग पूर्वाधारको कमी, जटिल लाइसेन्स वितरण प्रणाली, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको समस्या, नयाँ निर्देशिका तर्कसंगत बनाउनुपर्ने, विलासी वस्तुको सूचीमा सवारी राखेर उच्च महसुल लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा अनुपयुक्त भएको जस्ता विषय अध्यक्ष चौधरीले प्रस्तुत गरे । साथै, अभिलेखलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने, डीसी चार्जिङ्ग स्टेशनमा ट्रान्सफर्मर जडानमा सहयोग निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि राखियो ।

महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा पूर्णरूपमा नखुल्दा दशैं नजिकिँदै गर्दा अटोमोवाइल व्यवसायमा असर परेको बताए । भारतका मालवाहक ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म निर्बाध प्रवेश दिने प्रावधानलाई २४ घण्टामा सीमित गर्नुपर्ने र भन्सार बिन्दुबाट १६ किमी भित्र मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राखियो ।

अध्यक्ष चौधरीले दीर्घकालीन सुधारका लागि विस्तृत २८ बुँदे सुझाव मन्त्रीलाई बुझाए । मन्त्री घिसिङले विद्युतिय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई पनि खुला वातावरण दिने आश्वासन दिनुभयो । साथै, ब्याट्री रीसाइक्लिङ्ग प्लान्ट नेपालमै स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा नाडाका पदाधिकारीहरूसँगै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल पनि उपस्थित थिए ।