काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा कर्मचारीहरूको आन्दोलन ४० दिनभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर जारी रहेसँगै पूँजीबजार नियामक निकाय नै अक्षम बन्ने अवस्था देखिएको छ । आन्दोलन उग्र बन्दै गर्दा सेबोनमा नेतृत्व विवाद झनै चर्किएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनविरुद्ध आन्दोलित कर्मचारीहरूले आइतबारदेखि बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसहित सञ्चालकहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएपछि तनाव थपिएको हो ।

गत असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले सेबोनको कर्मचारी कल्याण तथा सुरक्षा कोष अवैध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कोष खारेज गर्न र वितरण भएको रकम असुल्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन सार्वजनिक भएपछि नै कर्मचारीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् ।
कर्मचारीहरूले सेबोन नेतृत्व समस्या समाधानमा निष्क्रिय रहेको र उनीहरूको पक्षमा कानुनी रूपमा लड्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । तर बोर्डकै भित्रबाट आएका संकेतअनुसार, कानूनी बाटोलाई पन्छाएर अध्यक्ष हटाउने उद्देश्यले केही स्वार्थ समूहले आन्दोलनलाई दुरुपयोग गरिरहेको शंका बढेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले आन्दोलन अराजक हुने खतरा भएको चेतावनी दिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा संघीय सरकार निरिह बनेर बसेको कर्मचारी सहित लगानीकर्ताको आरोप छ ।

७० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको निकाय लामो समयदेखि ठप्प हुँदा पूँजीबजारमा अनिश्चितता बढेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, अराजक आन्दोलनका बीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनसम्म अवज्ञा हुने अवस्था प्रशासनिक संकटको संवेदनशील संकेत हो । कर्मचारीहरूले अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन रोकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।