काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ६ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रेमिट्यान्स ३९ प्रतिशत भन्दा धेरैले वृद्धि भएको देखिन्छ। सतहमा हेर्दा यो तथ्यांकले अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत दिएको जस्तो देखिए पनि, भित्री यथार्थ भने गम्भीर प्रश्नहरूले भरिएको देखिन्छ।

दोस्रो त्रैमासिकको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रेमिट्यान्स अवस्था सन्तोषजनक छैन। धेरैजसो बैंक तथा मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूको रेमिट्यान्स संकलन घट्दो क्रममा छ भने वित्तीय स्वास्थ्य समेत दयनीय बन्दै गएको देखिन्छ। कतिपय संस्थाहरू त अस्तित्वको सङ्घर्षमै पुगेको स्रोतहरू बताउँछन्।

यस्तो अवस्थामा एउटा मौलिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, देशको कुल रेमिट्यान्स उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको बेला किन अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रेमिट्यान्स घटिरहेको छ?

के सबै संस्थाहरूलाई समान अवसर र समान नियम लागू भइरहेका छन् ?

बजारमा चलेको चर्चाअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति–नियम पूर्ण रूपमा पालना नगर्ने केही सीमित संस्थाहरूले विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रलोभनमार्फत रेमिट्यान्स आफ्नो पक्षमा तानिरहेका छन्। यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्दै बजारमा गम्भीर विकृति सिर्जना गरिरहेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ।

यस्ता गतिविधिहरू दीर्घकालीन रूपमा मनी लाउन्डरिङ, अवैध वित्तीय प्रवाह र नियामकीय कमजोरीसँग समेत जोडिन सक्ने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल हालै FATF को ग्रे–लिस्टमा परेको विषय पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
नियमन कमजोर हुनु, केही निश्चित घरानाहरूको नियामक निकाय र राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकट सम्बन्धका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्ने आशंका बजारमा खुलेआम व्यक्त भइरहेको छ।

यसले थप एउटा संवेदनशील प्रश्न जन्माएको छ
के नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू निष्पक्ष छन्, कि केही अमुक संस्था र समूहहरूका लागि अनुकूल बनाइएका छन्?

के नियामक निकायले सबैलाई समान तराजुमा जोखिरहेको छ?

यदि यस्ता असन्तुलन, पक्षपात र अनियमितताहरूलाई समयमै नियन्त्रण नगरे, नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट निकाल्ने प्रयास सफल हुनुको साटो देश अझै गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरा देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेमा नेपाल ग्रे–लिस्टबाट कालोसूची तर्फ धकेलिन सक्ने जोखिम समेत नकार्न सकिँदैन, जसको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र, बैंकिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा गहिरो रूपमा पर्नेछ।

रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। तर यही क्षेत्रमा केही सीमित संस्था र समूहको मनपरी, नियामकीय कमजोरी र सम्भावित मिलेमतोले सम्पूर्ण प्रणालीलाई जोखिममा पारिरहेको संकेत देखिन थालेको छ।
अब आवश्यक छ नेपाल राष्ट्र बैंकले केवल समग्र वृद्धिको आँकडा प्रस्तुत गर्ने होइन, रेमिट्यान्सको स्रोत, वितरण, दर संरचना र कार्यप्रणालीको गहिरो, निष्पक्ष र पारदर्शी समीक्षा गर्नु।

सबै बैंक तथा मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूका लागि समान र कडाइका साथ लागू हुने नियममार्फत मात्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम गर्न सकिने स्पष्ट देखिन्छ।