काठमाडौं, माघ २७ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पूर्वाधार र ऊर्जा विकासमा केन्द्रित आफ्नो पहल ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक योगदान दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार २६ माघमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो बजेट वाच गरिएको हो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । परिसंघले चालु वर्ष बजेटमा समेटिएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदालाई आधार मानेर प्रकाशन गरेको ‘बजेट वाच’ पुस्तिकामा आधारित भएर सेजनले त्रैमासिक अध्ययन गर्दै आएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा नौ बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गएका छन् भने ४५ बुँदामा आंशिक प्रगति र २० बुँदा शून्य अवस्थामै छन् ।

सेजनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार दोस्रो त्रैमास सकिँदासम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन भूकम्पपछिका वर्षबाहेक पछिल्लो दशककै कमजोर हो । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामा सुस्त कार्यान्वयन हुँदा खर्च निराशाजनक बनेको अध्ययनले औंल्याएको छ । बजेट वाचमा समेटिएका ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकाससम्बन्धी १४ बुँदामध्ये तीनवटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका, आठवटामा आंशिक प्रगति र तीनवटा शून्य अवस्थामा रहेका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा आमूल सुधार ल्याउन बजेट निर्माणको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने योजनासमेत पर्याप्त पूर्वतयारीपछि मात्रै राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । पूर्वतयारी नपुगेका आयोजना बजेटमा राख्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाइएको भनिए पनि लिखित स्पष्टता नआएको गुनासो गर्नुभयो । सौर्य ऊर्जामा पिपिए गर्ने घोषणा भएअनुसार केही सुरुआत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरे पनि कार्यान्वयन मोडालिटी अझै स्पष्ट नभएको उहाँको धारणा थियो ।

परिसंघका पूर्वाधार समितिका सभापति तथा पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जाबाहेक अन्य पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न प्रारम्भिक लगानी सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले चार रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने अवस्था रहेको तर सरकारकै खर्च सुस्त हुँदा निजी लगानी पनि नबढ्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सीएनआई अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिँदा उत्साह बढ्ने तर कार्यान्वयनमा देखिने सुस्तताले निराशा पैदा गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।