काठमाडौं। पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अस्थिर भइरहँदा र मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम आपूर्तिमा दबाब बढ्दा नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशका लागि इभी अब विकल्प मात्र होइन, आवश्यकता बन्दै गएको छ।

भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्म करिब ६० हजारबढी इभी (दुईपांग्रे, तीनपांग्रे र चारपांग्रेसहित) गाडी भित्रिएका छन्। जसमा दुईपांग्रे स्कुटर र मोटरसाइकल करिब ४५ हजार, चारपांग्रे कार, जिपहरु करिब १० हजार, तीनपांग्रे टेम्पोहरु करिव ५ हजार भित्रिएका छन् । सन् २०२३ र ०२४ पछि इभी आयातमा झन् तीव्र वृद्धि देखिएको छ, जसले शहरी क्षेत्रमा यसको लोकप्रियता बढेको संकेत गर्छ।

नेपालमा दर्ता भएका कुल सवारी साधनमध्ये अझै पनि अधिकांश पेट्रोलियम इन्धनमा निर्भर छन्। नेपालमा करिब ४५ लाख गाडी भित्रिएको मानिन्छ । जसमा पेट्रोलबाट चल्ने ३० लाख, डिजेल गाडी करिब १० लाख, एलपी ग्यास र इभीसमेत ५ लाख गाडी चल्ने गरेका छन् ।

यसबाट अझै पनि देशमा इन्धनबाटै चल्ने गाडीहरुको बाहुल्यता छ । जसबाट पेट्रोलियम खर्च उच्च छ । नेपाल आयल निगमका अनुमान अनुसार दैनिक पेट्रोल खपत करिब २० देखि २५ लाख लिटर र डिजेल खपत करिब ६० देखि ७० लाख लिटर रहेको छ । यसरी नेपालले दैनिक रूपमा करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च गर्दै आएको छ। वार्षिक रूपमा यो रकम खर्बौं रुपैयाँ पुग्ने गर्दछ, जसले व्यापार घाटा बढाउने प्रमुख कारण बनिरहेको छ।

अमेरिका, इजरायल र इरानबीच भइरहेको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अवरोध भइरहेको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी युद्ध र आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित बन्दै गएकोले अब विकल्पका रुपमा विद्युतीय गाडी नै नेपालीको आकर्षण बन्नु पर्छ नै ।

पेट्रोल पदार्थको अभावबीच मूल्य वृद्धि, आपूर्ति अभाव, लामो लाइनमा बस्नु पर्ने वाध्यता र कालोबजारी समस्याका रुपमा देखिन थालिसकेको छ । अब नेपालीले विकल्पका रुपमा इभी नै प्रयोग गर्नु एकमात्र उपाय बन्दै छ ।

नेपालमा इभी सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनुमा केही कारण पनि छन् । जस्तै, जलविद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढ्दै जानु, इन्धन आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने, वातावरणीय प्रदूषण घटाउने, सञ्चालन खर्च अत्यन्त कम हुनु र इभी विस्तारका लागि सरकारको भूमिका सकारात्मक बन्दै जानुले अब इभीतर्फ क्रान्ति नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

इभी गाडीलाई गाउँगाउँ पुर्याउन सरकारले केही कदम चाल्नु पर्छ । सोमबार चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय नै गरेको छ । यसले सरकार पनि इभी गाडीको व्यापकतामा साथमा रहेको पुष्टि हुन्छ । इभी गाडीको बिस्तारमा अब ठाउँठाउँमा चार्ज गर्ने स्टेसन राख्न ढिलो गर्नु हुन्न ।

इभी गाडी भित्र्याउँदा लिने गरिएको कर र भन्सार छुट गर्नु पर्छ । इभीलाई सुलभ बनाउन कर संरचना अझै प्रोत्साहनमुखी बनाउनतर्फ सरकार लाग्नु पर्छ । सार्वजनिक यातायातमा इभी अनिवार्य गर्ने, बस, ट्याक्सी र सरकारी सवारीलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा इभीको पहुँच विस्तार गर्ने, शहरी केन्द्रबाहिर पनि इभी प्रयोग सहज बनाउन विशेष योजना बनाएर लागू गर्नेदेखि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै चार्जिङ नेटवर्क र सेवा केन्द्र विस्तारमा निजी लगानी आकर्षित गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।

नेपाल अहिले ऊर्जा रूपान्तरणको महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको र पेट्रोलियम संकटले चुनौती सिर्जना गरे पनि यसले अवसर पनि दिएको छ । त्यसैले दिगो, स्वदेशी र स्वच्छ ऊर्जा तर्फ अग्रसर हुन हामी सबै मिलेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । इभीको विस्तार केवल सवारी साधनको परिवर्तन मात्र होइन, यो आर्थिक, वातावरणीय र रणनीतिक रूपान्तरणको बाटो पनि हो। उचित नीति, पूर्वाधार र जनचेतना विकास गर्न सके नेपालले अबका दिनमा पेट्रोलियम निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर ऊर्जा अर्थतन्त्रतर्फ महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्ने धेरै आधारहरु छन् र आधारहरु बन्ने पनि देखिन्छ ।