काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अवकाश (पेन्सन) कोषमा सञ्चित करिब ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमार्फत लगानी गर्ने भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले विस्तृत मापदण्डसहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाहरू कम्तीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ। साथै, नियामकले तोकेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) कुल कर्जाको ८ प्रतिशतभन्दा कम र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।

त्यस्तै, खुद तरल सम्पत्ति अनुपात तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद नाफामा रहेको र शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा नपरेको संस्था मात्रै योग्य हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यदि त्यस्तो कारबाहीमा परेको भए कम्तीमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ।

केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्काशन गरिसकेका संस्थालाई मात्र सहभागी गराउने स्पष्ट पारेको छ। प्रस्ताव पेश गर्दा उल्लेख गरिएको ब्याजदर लगानी अवधिसम्म स्थिर रहनेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार योग्य संस्थामध्ये सबैभन्दा उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थामा कोषको रकम लगानी गरिनेछ। समान दर प्रस्ताव गर्ने एकभन्दा बढी संस्था भएमा लगानी नीतिअनुसार छनोट गरिनेछ।

यो लगानी मुद्दती निक्षेपका रूपमा रहनेछ र त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयमै साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नभएमा सम्बन्धित संस्थाले अतिरिक्त पेनाल ब्याज तिर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ५ अर्ब ८४ करोड, विकास बैंकका लागि १ अर्ब ९ करोड ५० लाख र वित्त कम्पनीका लागि ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको जनाएको छ।