काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी अध्यादेश जारी गर्दा अभियानसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै संसदको नियमित प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका हुन् ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा कतिपय समस्यहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरेर जानुनपर्ने र त्यसका लागि कानुनी अड्चन रहेकाले अध्यादेशमार्फत सहजीकरणमात्र गरिएको बताए । मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा तयार गरिरहेको जानकारी गराउँदै सरोकारवालाहरुसंगको छलफल र सुझावका आधारमा वैज्ञानिक बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले थपे, ‘पहिले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषयमा अन्योल थियो । यी दुई निकायलाई कसरी स्पष्ट भूमिका दिएर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्यादेशले प्रष्ट पारेको छ ।’

समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमात्र केन्द्रित नभई समग्र अभियानलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको सचिव भुजेलले प्रष्ट पारे । हाल एउटै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २० भन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्दा काम प्रभावकारी नभएको धारणा राख्दै उनले भविष्यमा प्रत्येक संस्थाको छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन समिति बनाउने योजना गरेको जनाए ।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेकाले त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सहकारी क्षेत्रले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर अध्यादेश ल्याईएको उनले बताए ।
अध्यादेश जारी गर्नुको थप कारण बारे चर्चा गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेकाले समेत अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।’

सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्नुमा सम्बन्धित संस्थाका संचालकहरुका साथै सहकारी अभियान र नियामक निकायहरुको समेत कमजोरी रहेको उनले बताए । सहकारी स्वायत्तरुपमा स्वनियमनमा संचालन हुने संस्था भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएपनि केही संस्थाको बदमासीका कारण कडा ऐन कानुन ल्याउनुपरेको उनले जनाए ।

यसैगरी सचिव भुजेलले विगतमा सरकारले प्राप्त गरेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले समेत संघहरुलाई बचत तथा ऋणको वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएकाले तीन वर्षको समय दिएर यस्तो व्यवस्था गरेको बताए । उनले थपे, ‘हालको ऐन अुनसार संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्दै आएको बताएका छन् । तर विगतका प्रतिवेदनले संघको कारोबार रोक्न सुझाएको छ । विगतमा एक वर्षको समयमा कारोबार फरफारक गर्न भनेको भएपनि अध्यादेशले तीन वर्षको समय दिएको छ । यसबीचमा अर्को सहकारी बैंक खोलेर जाने विकल्पको वारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर संघहरुको मुख्य काम प्रवद्र्धन नै हो ।’

उनले सहकारी संघहरु वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित हुँदा प्रवद्र्धनको काम छाँयामा परेर धेरै प्रारम्भिक संस्था समस्याग्रस्त बनेको भनाइ राखे ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाउँदै लैजाने उनले जानकारी दिए । यसका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

अध्यादेश जारी गर्नुअघि सरोकारवालाहरुसंग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षररुपमा छलफल गरेको जानकारी गराउँदै सचिव भुजेलले मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्नका लागि निर्माण गरिरहेको विधेयकको मस्यौदामा सबै पक्षको सुझाव लिने प्रतिवद्धता जनाए । यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा.पुष्पराज शाहीले सहकारीमा विगत ३५–४० वर्षदेखिको कानुन र कार्यशैलीका कारण सिर्जना भएको बेथितिलाई सुधार गर्न प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको बताए ।

उनले सहकारी संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि पनि वार्षिकरुपमा प्राधिकरणमा इजाजत नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको बताए । विगतमा संघीय सहकारी विभाग र प्राधिकरणबीच क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी जुधेर द्विविधा सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यादेशले काममा प्रष्टता ल्याएको बताए । उनले भने, ‘विभागका रजिष्ट्रारलाई प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य बनाएपछि अब हामी बीच सहकारी प्रशासन सम्बन्धी जिम्मेवारी साझेदारी गर्न सजिलो हुने भएको छ ।’

यद्यपि, उनले प्राधिकरणमा ५० जना भन्दा कम कर्मचारी रहेकाले यसले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जस्तो सबै काम गर्न भने नसक्ने स्पष्ट पारे ।
कार्यकारी निर्देशक शाहीले भविष्यमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या बृद्धि हुने क्रम जारी रहने भएकाले अध्यादेशले प्राधिकरणलाई आवश्यकता अनुसार दर्ताको समय तोक्न दिने व्यवस्था गरेकाले काम गर्न सहज हुने प्रतिक्रिया जनाए ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाका उपसचिव रघु महतले प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीकोमात्र नियमन गर्ने भएकाले यी बाहेकका अन्य सहकारीको नियमन गर्नका लागि विभाग आवश्यक पर्ने बताए ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएका साना बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गर्नका लागि सुरुमा २५ करोड बिउ पुँजी उपलब्ध गराएको भएपनि भविष्यमा सम्बन्धित सहकारीको कर्जा असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर असुल उपर गरिने बताए ।

यसैगरी उनले विगतमा सहकारीको कर्जा हिनामिना हुँदा ऋणी सदस्यलाईमात्र दोषी देखाउने चलन रहेकाले अध्यादेशले ऋणीका साथै ऋण प्रवाह गर्ने सञ्चाकलहरुलाई समेत जिम्मेवार बनाउन खोजेको प्रष्टिकरण दिए । उनले सहकारी संघहरुले हाल गर्दै आएको बचत तथा ऋणको कारोबार अवैध नभएपनि यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि अध्यादेशले तीन वर्षको अवधि तोकेर फरफारकको समय दिएको बताए ।
उनले भने, ‘सहकारी संघहरुको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक मोडेल आवश्यक छ । ऐन जारी हुँदा दीर्घकालिन समाधानको विषय सम्बोधन हुन्छ । त्यसैले संघहरुले तत्काल सदस्यलाई बचत फिर्ता दिन आवश्यक छैन ।’

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले अध्यादेशमा धेरै विषय राम्रा रहेको भएपनि सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुअघि अभियानसंग छलफल नगरेकाले कतिपय विषय प्रष्ट हुन नसकेको गुनासो प्रकट गरे ।
अध्यादेशले सहकारीले कुल मुनाफाको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै आएको सहकारी प्रवद्र्धन कोष संघीय सहकारी विभागमार्फत परिचालन गर्ने भनेर गरेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

‘सहकारी प्रवद्र्धन कोषको पैसा राज्यको होईन सहकारीको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले कोषको रकम महासंघमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यस्तै उनले सहकारी संघहरुले ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने सहकारीको मर्मलाई आत्मसात गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएकाले यसमा बन्देज लगाउन नहुने विचार राखे ।

उनले भने, ‘सहकारी संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुमाझ कारोबार गरिरहेका छन् । सदस्यहरुको प्रवद्र्धन गर्नका लागि पनि यस्तो कारोबार गर्न आवश्यक छ । त्यसैले राज्यले यसलाई प्रतिवन्ध लगाउनुको साटो छुट्टै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ यस्तै अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अध्यादेश मार्फत संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘संघहरुले गर्दै आएको बचत ऋाणको कारोबार बन्द गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कारोबार बन्द गर्नुभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ राज्यले छाता संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउँदा प्रारम्भिक सककारी संस्थाहरुमा रहेको बचतको सुरक्षण गर्ने कार्य समेत जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराए ।

प्राधिकरण मार्फत आवश्यक व्यवस्था गरेर संघहरुलाई कारोबार गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउँमा हामीसंग भएको पैसा बैंकहरुमा जान्छ । त्यसैले सहकारीको पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा लाने नियतले यस्तो व्यवस्था गरेको जस्तो देखियो ।’

सरकारले सहकारीले लगानी गरेको खराब कर्जा असुली गर्ने विषयमा गरेको व्यवस्थाको प्रशंसा गर्दै उनले बचत फिर्ता र कर्जा असुली गर्ने कामलाई जोडेर एकसाथ अगाडि लानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसैगरी कार्यक्रम बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले समेत अध्यादेशको विषयमा धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशको विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । सिजेएनका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाको सभापत्विमा आयोजित कार्यक्रम सचिव माधव खड्काले संचालन गरेका थिए । उपाध्यक्ष नमिता दुलालले धन्यबाद ज्ञापन सहित कार्यक्रम समापन गरेकी थिइन ।