काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत लघुवित्त क्षेत्रलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संघको १९औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले तीन दशक पार गरेर चौथो दशकमा प्रवेश गरेको लघुवित्त क्षेत्र ग्रामीण समुदाय, गरिब परिवार, महिला तथा वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरूको भरोसाको आधार बनेको बताए।

उनले लघुवित्त संस्थाहरूले केवल कर्जा प्रवाहमा सीमित नभई वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हाल लघुवित्त क्षेत्रको पहुँच ६२ लाख घरधुरीसम्म पुगेको छ भने करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीमार्फत २७ लाखभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसाय तथा आयआर्जनमा आबद्ध छन्।

अध्यक्ष यादवले लघुवित्त क्षेत्रलाई नेपालको वित्तीय समावेशीकरण, ग्रामीण अर्थतन्त्र र उद्यमशीलता विकासको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्दै यसको मूल्यांकन केवल लगानीको आकारबाट गर्न नहुने बताए। “लघुवित्त दुरदराजका गाउँ र भुईँमान्छेसँग जोडिएको क्षेत्र हो, यसको सामाजिक प्रभाव पैसासँग तुलना गर्न सकिँदैन,” उनले भने।

उनले सरकारको उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि व्यवसायीकरण, डिजिटल नेपाल अभियान तथा आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यसँग लघुवित्त क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर उद्यममा संलग्न गराउने योजनामा पनि लघुवित्त प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

“यदि २७ लाख ऋणीमध्ये आधाले मात्रै व्यवस्थित व्यवसाय गरिरहेका छन् र प्रत्येकले दुई जनालाई रोजगारी दिन सके भने माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रबाट मात्रै २५ देखि ३० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ,” उनले बताए।

उनका अनुसार लघुवित्त क्षेत्रको कुल लगानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सहुलियत कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई लघुवित्तसँग आबद्ध गर्नुपर्ने उनले बताए।

कृषि क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष यादवले मौसममा आधारित बीमा, कृषि बीमा, प्राविधिक सहयोग, बजार पहुँच तथा इनपुट सप्लायर्ससँग समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। “कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने हो भने किसानलाई केवल ऋण दिएर पुग्दैन, प्राविधिक सेवा, बजार र बीमासमेत जोडिनुपर्छ,” उनले भने।

ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न लघुवित्त क्षेत्र प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले गाउँ–गाउँमा डिजिटल भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल साक्षरता विस्तार भइरहेको बताए। डिजिटल नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले लघुवित्त संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले लघुवित्त संस्थाले महँगो ब्याज लिने भन्ने आरोपको पनि प्रतिवाद गरे। उनका अनुसार भारतमा लघुवित्तको ब्याजदर १८ देखि २४ प्रतिशत, बंगलादेशमा २२ देखि २७ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। तर नेपालमा अधिकांश लघुवित्त संस्थाको औसत ब्याजदर १४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको उनले बताए।

“वाणिज्य बैंक धितोमा केन्द्रित हुन्छन्, तर लघुवित्त बिना धितो गाउँ–गाउँमा पुगेर महिलासँग काम गर्छ,” उनले भने। उनका अनुसार लघुवित्तका करिब ९६ प्रतिशत ग्राहक महिला रहेका छन्।

अध्यक्ष यादवले लघुवित्त संस्थाहरू वाणिज्य बैंकको स्रोतमा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि ‘लघुवित्त विकास कोष’ स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। सरकार, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहकार्यमा सहुलियत ब्याजदरमा यस्तो कोष स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

“यदि लघुवित्त संस्थाले ४–५ प्रतिशतमा स्रोत पायो भने ग्राहकलाई एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा दिन सम्भव हुन्छ,” उनले बताए। उनले भारतका नाबार्ड र सिडबीजस्ता संस्थाको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे।

अध्यक्ष यादवले सहकारी, एनजीओ तथा अन्य संस्थाले समेत लघुवित्त सेवा दिइरहेको अवस्थामा सबैलाई एउटै नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले ‘लघुवित्त बैंक’को अवधारणा पुनः लागू गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।

उनका अनुसार लघुवित्त संस्थामाथि ३० प्रतिशत कर लाग्दा सहकारीलाई १५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले असमानता सिर्जना गरेको छ। कर छुट तथा सहुलियतमार्फत ग्राहकको क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता विकास र सामाजिक उत्थानमा लगानी गर्न सकिने उनले बताए।

अध्यक्ष यादवले विगतका आलोचना र समस्यापछि लघुवित्त क्षेत्र अहिले सुधार र सुदृढीकरणको चरणमा रहेको दाबी गरे। नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आचारसंहिता लागू गरिसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायले क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहल गरिरहेको उनले बताए।